आपली भारतीय न्यायपध्दती ही अत्यंत उच्च आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून तयार झालेली आहे. आरोपी हा जवळजवळ सर्वच कायद्यात निरपराध असतो हे गृहीत धरलेले असते, अलीकडील काही कायद्यात जरी आरोपीच्या विरुध्द काही बाबी गृहीत धरल्या जात असल्या आणि त्या तशा नाहीत हे आरोपीला सिध्द करावे लागते तरी पण ही बाब खूपच अपवादात्मक अशी आहे, त्यामुळे त्यावरील आरोप सिध्द करण्याची जबाबदारी ही बहुतांशपणे पोलीस यंत्रणेची अथवा तक्रारदाराची असते. दुर्दैवाने आपण या अत्यंत उच्च आदर्शवत न्याययंत्रणेला नालायक असल्याचे वेळोवेळी सिध्द करत आहोत आणि त्याचा स्वतः गैरफायदा घेवूनही ही सध्याची न्याययंत्रणाच कशी कुचकामी आहे हे दाखविण्याचा अत्यंत कृतघ्नपणे, निर्लज्जपणे आणि स्वार्थाधिष्ठीत असा प्रयत्न करीत असतो, त्यावेळी न्यायालयाला न्यायव्यवस्थेतील प्रक्रिया आपण जोरजोराने, उच्चरवाने, ढोंगीपणाने अगदी 'शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकही निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये' हे आपल्यासाठी हिताचे असलेले न्याय-तत्व, गृहीतक अत्यंत लबाडीने सांगत असतो आणि तपास यंत्रणेतील त्रुटीचा गैरफायदा (ज्या बहुतांशवेळी जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या असतात, त्यासाठी आपणही विशेष प्रयत्न केले असतात याची कल्पना असल्याने) घेवून 'आरोपीविरुध्द आरोप सिध्द न झाल्याने त्यास सोडून देण्यात येत आहे' हे न्यायाधीशांचे निर्णयात्मक वाक्य ऐकण्यासाठी अत्यंत आतुर झालेले असतो आणि लगेचच न्याययंत्रणेवर तोफा डागायला मोकळे झालेले असतो.
आपल्या या दुटप्पी स्वभावाने प्रत्येक क्षेत्रात आपण निर्णायकरितीने पुढे जावू शकलो नाही, प्रगती करू शकत नाही. एवढे जरी असले तरी समाजाच्या, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे आणि अधिकारांचे कठोरपणे रक्षण करण्याचे व्रत आपल्या न्याययंत्रणेने सक्षमपणे पार पाडलेले आहे आणि आजही पार पाडीत आहे. आपण आपले समाजाप्रती असलेली कर्तव्ये पार पाडणे हे मतलबीपणे विसरून जात असतो. हे न्याययंत्रणेचे व्रत आपल्यातील चुकार व्यक्तींना आवडत नसल्याने त्याचे खच्चीकरण वेगवेगळ्या मार्गाने करण्याचा प्रयत्न सर्व स्तरावरून जाणीवपूर्वक, वेगवेगळ्या पध्दतीने होत आलेला आहे. 'कोणी काय करावे यापेक्षा आपण काय करावयास पाहीजे, ते आपण पार पाडतो का' याचे आपण आत्मचिंतन करावयास हवे आणि त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करावयास हवी. शेवटी समाजपुरुषाचे प्रतिबिंब न्याययंत्रणेमध्ये देखील पडू शकते तरी न्याययंत्रणेस असलेल्या चौकटीच्या बाहेर जाता येत नाही.
'एखादी बाब जर बेकायदेशीर असेल आणि चुकीची असेल तर ती बहुतांशवेळा, नेहमीसाठीच आणि सर्वांसाठीच बेकायदेशीर आणि चुकीचीच असते', जर त्यात काही अपवाद दिले असतील तर तसे आवर्जून, स्पष्टपणे तेथे सांगितलेले असते. मात्र 'जी बाब आपल्याला गैरसोयीची असेल ती बेकायदेशीर आणि सोयीची असेल ती कायदेशीर' हे अत्यंत स्वार्थी आणि आपल्यास सोयीचे असे तत्व, निष्कर्ष आपण स्विकारत असतो आणि ते तत्व अथवा निष्कर्ष त्यावेळी जर न्यायालयाने स्वीकारले तर आपल्यासाठी येथील न्याययंत्रणा ही चांगली नाहीतर वाईट असे आपण आपल्या ठरवून मोकळे होतो, अशावेळी न्याययंत्रणेला दोष देवून उपयोग नाही तर कायदा करणाऱ्यांना दोष देणे भाग असते, कारण आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीयांनी जसे कायदे केले असतील त्याचेच पालन करून आपल्या न्यायालयांना न्याय देणे भाग असते, याची कित्येक उदाहरणे आपण सभोवती पाहत आहोत की आपल्या लोकप्रतीनिधींनी त्यांना गैरसोयीचे असलेले कायदे कशा पध्दतीने बदलले आहेत आणि सोयीचे कायदे करून घेतलेले आहेत. यात बहुतांशपणे सर्वच पक्ष सामील आहेत हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
हे सर्व आता लिहिण्याचे कारण की आजच मी मराठी चित्रपट 'कोर्ट' आवर्जून पाहिला. मला त्यात जाणवलेल्या आणि खटकलेल्या गोष्टी -
१. कथेचा धागा फारच सूक्ष्म होता. कलाकारांचा अभिनय व्यवस्थित होता. त्यातील पोवाडेवजा गाणी ऐकायला चांगली होती.
२. या चित्रपटातील अत्यंत खटकलेली बाब म्हणजे हा चित्रपट भारतीय कायदे, न्यायदानाविषयक पध्दती आणि न्यायालयांवर आधारलेला आहे, किंबहुना त्या कथेची संपूर्ण पार्श्वभूमी आणि कथा ही त्यावरच आधारलेली असतांना भारतीय कायदे, येथील न्यायदानविषयक पध्दती आणि न्यायालयातील कामकाज कसे चालते याची लेखकाने काळजी घ्यावयास हवी होती आणि त्यानंतर निर्मात्याने त्याची त्यातील माहितगाराकडून नीट खात्री केल्यानंतरच कथा स्वीकारायला हवी होती, पटकथा तयार करावयास हवी होती आणि त्यानंतरच चित्रीकरण करावयास हवे होते मात्र तसे झालेले झालेले नाही, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. यात दाखविलेले कायदे, न्यायदानविषयक पध्दती आणि न्यायालयातील कामकाज यांचे सध्या सुरु असलेल्या आणि आपण स्विकारलेल्या पध्दतीपेक्षा अगदी वेगळे असे दाखविलेले आहे. यामुळे फक्त भारतीय कायदे, न्यायदानाविषयक पध्दती आणि न्यायालय यांचे विषयी गैरसमज आणि कदाचित वाईट भावना निर्माण होऊ शकते, जसे प्रत्यक्षात असू शकलेली भावना या कारणामुळे घडत नाही. उदा - अगदी सुरुवातीलाच 'आरोपी कांबळे' याची त्याला जामीन द्यावा किंवा देवू नये यासाठी उलटतपासणी सरकारी वकील घेत असतात, अशी कोणतीही तरतूद आपल्या न्यायदान पध्दतीत नाही आणि तसे प्रत्यक्षात कधीही घडत नाही आणि हे सर्व घडत असतांना आरोपीचे वकील ते मुकाटपणे घडू देतील एवढे आपल्याकडील वकील निर्बुद्ध नाहीत आणि कधीही नव्हते. सबब न्याययंत्रणा, वकील यांच्यावर काहीही कारण नसतांना आगपाखड करून कलाकृतीच्या नांवाने समाजात चुकीचे समज पसरविणे हे अयोग्य आहे, समाजविरोधी आहे अगदी त्यातील दर्शविलेल्या व्यक्तींच्या नांवावरून कोण कोणाविरुध्द अन्याय करीत आहे हे अगदी बटबटीतपणे दाखवण्याचा प्रयत्न करून समाजात द्वेषभावना पसरविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी चुकीचे चित्रीकरण महत्वाच्या विषयाचे दाखविणे हे केंव्हाही समर्थनीय ठरू शकत नाही.
३. ज्यावेळी एखादे चित्रपटास पारितोषिक, पुरस्कार इ. मिळतो, त्यावेळी अगदी स्वाभाविकपणे वस्तुस्थितीतही यात दाखविलेप्रमाणेच घडत असावे ही प्रेक्षकांची भावना आपोपाप तयार होत असते, जरी ती योग्य नसली तरी आणि म्हणूनच याचे भान सर्व संबंधितानी प्रत्येक टप्प्यावर ठेवावयास हवे. विचार-स्वातंत्र्य अधिकार याचा येथे संबंध असू शकत नाही.
४. ज्यावेळी चित्रपट परदेशात दाखवला जाणार असतो त्यावेळी तपशिलाबाबत, वस्तुस्थितीबाबत आपल्या देशाबाबत, तेथील कायद्याबाबत अथवा तेथील पध्दतीबाबत आपण अतिशय काटेकोर रहावयास हवे. अशी चुकीची माहिती देणे, चित्रण दाखविणे अथवा दिशाभूल होईल अथवा गैरसमज होईल असे दाखवणे हे अपेक्षित नसते तर अगदी यथातथ्य दाखविणे अपेक्षित असते आणि तेच स्वाभाविक तसेच कायद्याला धरून आहे.
५. अगदी सद्यकालीन कृत्रिम, कांगावखोर असे जातीविषयक वर्तन जरी लक्षात घेतले तरीदेखील एक कला म्हणूनदेखील चुकीच्या अथवा खोट्या बाबी दाखविणे हे कलाकाराने कलेशी प्रतारणा केल्यासारखे होणार असते.
माझे मत येथे थोडक्यात व्यक्त केले. आपण कोणीही मी लिहिलेल्या खरेपणाबाबत खात्री फौजदारी प्रक्रिया संहिता स्वतः वाचून करू शकतो अथवा भारतातील कोणत्याही सत्र न्यायालयात जाऊन तेथे कामकाज कसे चालते हे प्रत्यक्ष पाहून करू शकतो. हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे कोणीही जनतेसमोर कसलीही बाब मांडण्याअगोदर त्याच्या खरेखोटेपणाबद्दल आपली स्वतःची खात्री करावयास हवी अन्यथा त्याने जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणेसाठी हे लिहिले असावे असा यथार्थ संशय घेण्यास जागा रहाते. येथे लेखकाने स्वतःची खात्री करणे अत्यंत सोपे होते, ती तो महाराष्ट्रातील कोणत्याही सत्र न्यायालयात जाऊन करून घेवू शकत होता, हे त्याने केले अथवा नाही याची मला कल्पना नाही. मात्र हे आपण कोणीही करू शकतो आणि या चित्रपटातील अथवा कोणत्याही समाजावर परिणाम करणाऱ्या बाबीसंबंधी आपण हे करावयास हवे म्हणजेच सत्यासत्यतेबाबत आपण जागरूक असल्याचे फायदे आपणास समजू शकतील आणि आपण गाफील राहिले तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात हे देखील आपणास लक्षात येईल.
