सुनेने मुलाला सोडले, तिशीपस्तिशीतील मुलाचा संसार उघड्यावर पडला ! 'हल्लीच्या मुलींना काय करावे समाजात नाही, चांगली नवऱ्याला सोन्यासारखी सरकारी नोकरी आहे, सुखाने संसार करावा, आनंदात आणि निवांत रहावे, स्वतःही रहावे आणि इतरांनाही राहू द्यावे !' या विमलबाईंच्या पुटपुटण्यास परमेश्वराने दाद दिली नाही आणि सुनबाई निघून गेली. आता मुलगा आणि विमलबाईं घरांत दोनच जण राहिलीत ! मुलाचे दुसरे लग्न करू मग आराम मिळेल, नवीन सूनबाई मात्र चांगलीच आणायची, अशी नवऱ्याला सोडून जाणारी आणायची नाही ! नवऱ्याला का कोणी सोडते ? सात जन्मांचे त्याचे नाते ब्रह्मदेवाने बांधलेले असते ! या विचारांत मुलासाठी दोन घास शिजवायचे, त्याला खाऊ घालायचे, डब्यात द्यायचे आणि मग मुलगा नोकरीवर जायचा ! आणि मग विमलबाई घरात एकट्या बसून रहायच्या, इच्छा झाली तर अन्न चिवडायचे, काही तरी पोटात ढकलायचे आणि आपोआप दुर्दैवाने कायमच्या आपल्याला सोडून देवाघरी गेलेल्या नवऱ्याबरोबरच्या गतकाळातील जुन्या आणि लहानग्या मुलाच्या आठवणी काढत दिवस कसाबसा काढायच्या ! बहुतांश आठवणी या सुखाच्या कमी आणि दुःखांच्याच जास्त, घराची परिस्थिती काही फार झगमगीत अथवा श्रीमंतीची नव्हती तर जेमतेमच ! याचा मनस्ताप झाला तरी त्या आठवणी काही त्यांची पाठ सोडत नसत, त्यांना अगदीच कंटाळा आला तर त्या शेजारी-पाजारी जायच्या किंवा ते शेजारीपाजारी त्यांच्याकडे यायचे ! यांत काही विशेष बदल नव्हता. विमलबाईंनी या निरस दिनचर्येचीदेखील नाईलाजाने सवय करून घेतली होती. परमेश्वराला विमलबाईंची ही निरस, दुःखी दिनचर्याही पाहवली गेली नाही आणि एका दुर्दैवी दिवशी त्याने मुलालापण आपल्याकडे बोलावून घेतले ! विमलबाई एकट्या राहिल्या - अरे, दुष्टा, मला बोलवायला तुला काय धाड भरली होती, माझ्या नवऱ्यालाही बोलावले आणि आता मुलालाही बोलावले.' आणि मग त्यांच्या डोळ्यांत पाणी उभे राही ! त्याची देखील परमेश्वराला काही भीड पडली नाही !
विमलबाईंनी शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना, माहितगारांना विचारले; त्याच्या कामाच्या ठिकाणी फेऱ्या मारल्या आणि मग मुलाच्या सरकारी नोकरीतून त्याला मृत्यूपश्चात मिळणारे विविध लाभ तिला मिळावेत म्हणून अर्ज केला ! तेथील त्यातल्या त्यात दयाळू कर्मचाऱ्यांनी तिला मदत केली, थेट वरपर्यंत हेलपाटे मारत भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी वगैरे रकमा तिला मिळाल्या ! दोन-तीन महिने झाले पण मुलाच्या मृत्यूनंतर मिळणारे 'पेन्शन' काही येईना ! पुन्हा मुलाच्या कामाच्या ठिकाणी हेलपाटे, तेथील माणसांचे सांत्वन, आणि पाहतो म्हणून पुन्हा वेगवेगळे अर्ज लिहून घेणे, त्यावर आपला 'अंगठा' उठवणे आणि 'अगदीच काही देवाने लाज सोडलेली नाही' असे पुटपुटत आपल्या घरी येणे ! असेही पाच-सहा महिने निघून गेले ! पुन्हा त्याच्या कामाच्या ठिकाणी फेऱ्या आणि तेथील लोकांची मनधरणी पण फलनिष्पत्ती शून्य !
एकदा विमलबाई मोठ्या साहेबांसमोर उभ्या राहिल्या आणि आपल्या गावरान भाषेत बोलू लागल्या - अरे पोरा, नवरा कायमचा सोडून गेला, सून मुलाला आणि मला सोडून चालती झाली, कुठेही असो बिचारी सुखाची राहो ! मुलाला ना पोर ना बाळ ! त्याच्या दुसऱ्या लग्नाचे स्वप्न पहाते तर तो पण मला सोडून देवाकडे गेला ! आता मी एकटी राहिली, सरकारने माझ्यासाठी काही पोराचे 'पेन्शनबिंशन' ठेवले असेल तर का मिळू देत नाही बाबा ! अरे, तुला पण देव सुखी ठेवेल !' विमलबाईंचा देवावरचा विश्वास अजूनही कमी झाला नव्हता का इतके वर्षांची देवावरची श्रद्धा बोलत होती कोण जाणे ? 'मावशी, तुम्हाला 'पेन्शन' मिळणार नाही, तशी सरकारी तरतूद नाही' ते अधिकारी बोलले ! हा विमलबाईंना धक्का होता, 'का रे बाबा, का बर मिळणार नाही ?' विमलबाईचा स्वर खोल गेला. 'तुम्ही मुलाच्या कुटुंबाच्या घटक नव्हत्या.' अधिकारी बोलले. हा धक्का विमलबाईंना सहन होण्यासारखा नव्हता - 'अरे मेल्या, तुझ्या जिभेला काही हाड ? पोराच्या कुटुंबात मी नव्हते तर कोणती रांड होती ?' त्यांचा स्वर रडवेला होऊन त्या कशा आणि कधी रडायला लागल्या हे त्यांनाही समजले नाही. तेथील कर्मचाऱ्यांनी विमलबाईंना चहापाणी पाजले आणि घरी रवाना केले. 'पोराच्या कुटूंबात मी नाही ? अरे, जन्म देणारी आई जर पोराच्या कुटुंबात नसेल तर मग कोण असते पोराच्या कुटूंबात ?' विमलबाईंना विचार करत आणि सुन्न होत !
बरेच दिवस झाले, परिस्थितीत काही फरक पडत नव्हता आणि पडणारही नव्हता ! 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९८२ प्रमाणे ते अधिकारी बरोबर सांगत होते, त्यांची काही चूक नव्हती ! आता लढाई लागणार होती ती असे नियम करणाऱ्या सरकारविरुद्ध ! मंत्रालयापर्यंत फेऱ्या मारून झाल्या, उत्तर एकच - 'आई ही मुलाच्या कुटुंबाची घटक नाही, परिणाम एकच 'कुटुंबासाठी मिळणारे पेन्शन' मिळणार नाही' ! परमेश्वराने सत्वपरीक्षा पहावी, पण किती आणि कोणाची ? 'जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे' हे सत्यवचन आहे का निष्फळ आहे याची पारख व्हायची होती. विमलबाईंना सर्व ठिकाणाहून नकारघंटा आल्यावर विमलबईंनी न्यायालयात जायचे ठरविले ! नेहमी शेवटीच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावयाचे ठरत असते ! त्यासाठी असंख्य वकिलांकडे फेऱ्या झाल्या - पण वकीलांचेही उत्तर एकच - 'कठीण आहे, तुम्ही मुलाच्या कुटुंबात येत नाही.' शेवटी एक वकील भेटले - 'आई पासून कुटुं सुरू होते आणि 'त्यात जर 'आईला' घेणार नसतील तर तो नियम चुकीचा आहे, आईची मागणी नाही.' विमलबाईंना बरे वाटले. विमलबाईंचा 'कुटुंब पेन्शनचा' विषय आता 'उच्च न्यायालयांत आला.
विविध वेळी प्रकरण चर्चेला आले, ही बाब कोणासही विशेष पटत नव्हती पण सरकारी वकील 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९८२ यातील तरतूद दाखवत असत त्यावर गप्पा बसावे लागे ! शेवटी ही तरतूदच भारतीय राज्य घटनेच्या समानतेच्या अधिकाराच्या विरुद्ध असल्याने बेकायदेशीर असून रद्दबातल आहे हे सांगितले ! तशी भूमिका मांडली ! मा. न्यायाधीशांनीही सरतेशेवटी विमलबाईंचे प्रकरण हे तिच्यावर अन्याय झाला आहे हे स्पष्ट दाखवते तो अन्याय दूर करण्यासारखा आहे, मुलाने तिच्या नांवाने 'नॉमिनेशन' केले आहे तेंव्हा तिला 'कुटुंब पेन्शन' मिळावयास हवे' हे मत व्यक्त केले. मात्र आता 'हा विषय एकट्या विमलबाईंचा राहिला नसून असा अन्याय होत असलेल्या असंख्य विमलबाईंचा आहे आणि त्या महाराष्ट्रात असे जीवन जगत आहे' ही भूमिका तिच्यातर्फे मांडली ! विषय भावनिक होता आणि कायदेशीरही होता, युक्तिवाद झाला. दरम्यान सरकारने या विषयाला पूरक असा एक अध्यादेश काढला होता, तो पुरेसा नव्हता.
दिनांक २४.६.२०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला - 'आई' ही कुटुंबाच्या व्याख्येत येते. ती अशा परिस्थितीत सर्वस्वी मुलावर अवलंबून होती. तिला शासनाने 'कुटुंब पेन्शन' नाकारण्यामागे कोणतेही सयुक्तिक कायदेशीर कारण नाही आणि ती 'पेन्शन मिळण्यास पात्र आहे. शासनाचे हे धोरण न्याय्य नाही घटनाविरोधी आहे. विमलबाईने या निर्णयाचा आधार घेऊन पुन्हा दोन आठवड्यात शासनाकडे प्रकरण पाठवावे, ते शासनाने आई 'कुटुंब' या व्याख्येत नाही या कारणावरून नाकारू नये. प्रकरण दोन आठवड्यात पाठवावे आणि हे सर्व चार आठवड्यात करावे.'
महाराष्ट्रातील अशा असंख्य दुर्दैवी आयांना या निरक्षर, अंगठाबहाद्दर विमलबाईंनी सततच्या दहा वर्षाच्या लढ्याने न्याय मिळवून दिला आणि सरकारला मुलाच्या कुटुंबात 'आईला' घ्यायला लावले !
विमलबाईंनी शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना, माहितगारांना विचारले; त्याच्या कामाच्या ठिकाणी फेऱ्या मारल्या आणि मग मुलाच्या सरकारी नोकरीतून त्याला मृत्यूपश्चात मिळणारे विविध लाभ तिला मिळावेत म्हणून अर्ज केला ! तेथील त्यातल्या त्यात दयाळू कर्मचाऱ्यांनी तिला मदत केली, थेट वरपर्यंत हेलपाटे मारत भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी वगैरे रकमा तिला मिळाल्या ! दोन-तीन महिने झाले पण मुलाच्या मृत्यूनंतर मिळणारे 'पेन्शन' काही येईना ! पुन्हा मुलाच्या कामाच्या ठिकाणी हेलपाटे, तेथील माणसांचे सांत्वन, आणि पाहतो म्हणून पुन्हा वेगवेगळे अर्ज लिहून घेणे, त्यावर आपला 'अंगठा' उठवणे आणि 'अगदीच काही देवाने लाज सोडलेली नाही' असे पुटपुटत आपल्या घरी येणे ! असेही पाच-सहा महिने निघून गेले ! पुन्हा त्याच्या कामाच्या ठिकाणी फेऱ्या आणि तेथील लोकांची मनधरणी पण फलनिष्पत्ती शून्य !
एकदा विमलबाई मोठ्या साहेबांसमोर उभ्या राहिल्या आणि आपल्या गावरान भाषेत बोलू लागल्या - अरे पोरा, नवरा कायमचा सोडून गेला, सून मुलाला आणि मला सोडून चालती झाली, कुठेही असो बिचारी सुखाची राहो ! मुलाला ना पोर ना बाळ ! त्याच्या दुसऱ्या लग्नाचे स्वप्न पहाते तर तो पण मला सोडून देवाकडे गेला ! आता मी एकटी राहिली, सरकारने माझ्यासाठी काही पोराचे 'पेन्शनबिंशन' ठेवले असेल तर का मिळू देत नाही बाबा ! अरे, तुला पण देव सुखी ठेवेल !' विमलबाईंचा देवावरचा विश्वास अजूनही कमी झाला नव्हता का इतके वर्षांची देवावरची श्रद्धा बोलत होती कोण जाणे ? 'मावशी, तुम्हाला 'पेन्शन' मिळणार नाही, तशी सरकारी तरतूद नाही' ते अधिकारी बोलले ! हा विमलबाईंना धक्का होता, 'का रे बाबा, का बर मिळणार नाही ?' विमलबाईचा स्वर खोल गेला. 'तुम्ही मुलाच्या कुटुंबाच्या घटक नव्हत्या.' अधिकारी बोलले. हा धक्का विमलबाईंना सहन होण्यासारखा नव्हता - 'अरे मेल्या, तुझ्या जिभेला काही हाड ? पोराच्या कुटुंबात मी नव्हते तर कोणती रांड होती ?' त्यांचा स्वर रडवेला होऊन त्या कशा आणि कधी रडायला लागल्या हे त्यांनाही समजले नाही. तेथील कर्मचाऱ्यांनी विमलबाईंना चहापाणी पाजले आणि घरी रवाना केले. 'पोराच्या कुटूंबात मी नाही ? अरे, जन्म देणारी आई जर पोराच्या कुटुंबात नसेल तर मग कोण असते पोराच्या कुटूंबात ?' विमलबाईंना विचार करत आणि सुन्न होत !
बरेच दिवस झाले, परिस्थितीत काही फरक पडत नव्हता आणि पडणारही नव्हता ! 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९८२ प्रमाणे ते अधिकारी बरोबर सांगत होते, त्यांची काही चूक नव्हती ! आता लढाई लागणार होती ती असे नियम करणाऱ्या सरकारविरुद्ध ! मंत्रालयापर्यंत फेऱ्या मारून झाल्या, उत्तर एकच - 'आई ही मुलाच्या कुटुंबाची घटक नाही, परिणाम एकच 'कुटुंबासाठी मिळणारे पेन्शन' मिळणार नाही' ! परमेश्वराने सत्वपरीक्षा पहावी, पण किती आणि कोणाची ? 'जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे' हे सत्यवचन आहे का निष्फळ आहे याची पारख व्हायची होती. विमलबाईंना सर्व ठिकाणाहून नकारघंटा आल्यावर विमलबईंनी न्यायालयात जायचे ठरविले ! नेहमी शेवटीच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावयाचे ठरत असते ! त्यासाठी असंख्य वकिलांकडे फेऱ्या झाल्या - पण वकीलांचेही उत्तर एकच - 'कठीण आहे, तुम्ही मुलाच्या कुटुंबात येत नाही.' शेवटी एक वकील भेटले - 'आई पासून कुटुं सुरू होते आणि 'त्यात जर 'आईला' घेणार नसतील तर तो नियम चुकीचा आहे, आईची मागणी नाही.' विमलबाईंना बरे वाटले. विमलबाईंचा 'कुटुंब पेन्शनचा' विषय आता 'उच्च न्यायालयांत आला.
विविध वेळी प्रकरण चर्चेला आले, ही बाब कोणासही विशेष पटत नव्हती पण सरकारी वकील 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९८२ यातील तरतूद दाखवत असत त्यावर गप्पा बसावे लागे ! शेवटी ही तरतूदच भारतीय राज्य घटनेच्या समानतेच्या अधिकाराच्या विरुद्ध असल्याने बेकायदेशीर असून रद्दबातल आहे हे सांगितले ! तशी भूमिका मांडली ! मा. न्यायाधीशांनीही सरतेशेवटी विमलबाईंचे प्रकरण हे तिच्यावर अन्याय झाला आहे हे स्पष्ट दाखवते तो अन्याय दूर करण्यासारखा आहे, मुलाने तिच्या नांवाने 'नॉमिनेशन' केले आहे तेंव्हा तिला 'कुटुंब पेन्शन' मिळावयास हवे' हे मत व्यक्त केले. मात्र आता 'हा विषय एकट्या विमलबाईंचा राहिला नसून असा अन्याय होत असलेल्या असंख्य विमलबाईंचा आहे आणि त्या महाराष्ट्रात असे जीवन जगत आहे' ही भूमिका तिच्यातर्फे मांडली ! विषय भावनिक होता आणि कायदेशीरही होता, युक्तिवाद झाला. दरम्यान सरकारने या विषयाला पूरक असा एक अध्यादेश काढला होता, तो पुरेसा नव्हता.
दिनांक २४.६.२०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला - 'आई' ही कुटुंबाच्या व्याख्येत येते. ती अशा परिस्थितीत सर्वस्वी मुलावर अवलंबून होती. तिला शासनाने 'कुटुंब पेन्शन' नाकारण्यामागे कोणतेही सयुक्तिक कायदेशीर कारण नाही आणि ती 'पेन्शन मिळण्यास पात्र आहे. शासनाचे हे धोरण न्याय्य नाही घटनाविरोधी आहे. विमलबाईने या निर्णयाचा आधार घेऊन पुन्हा दोन आठवड्यात शासनाकडे प्रकरण पाठवावे, ते शासनाने आई 'कुटुंब' या व्याख्येत नाही या कारणावरून नाकारू नये. प्रकरण दोन आठवड्यात पाठवावे आणि हे सर्व चार आठवड्यात करावे.'
महाराष्ट्रातील अशा असंख्य दुर्दैवी आयांना या निरक्षर, अंगठाबहाद्दर विमलबाईंनी सततच्या दहा वर्षाच्या लढ्याने न्याय मिळवून दिला आणि सरकारला मुलाच्या कुटुंबात 'आईला' घ्यायला लावले !
