कायद्यानेच लावली पोटापाण्याची व्यवस्था
कोणावर केव्हा, काय आणि कोणते संकट येईल ते कोणालाच नक्की सांगता येते का ? हे दुर्दैवी संकट जर घरातली कर्त्या पुरुषावर आले, तर अजूनच अवघड परिस्थिती ! या संकटाने संपूर्ण घरदार अक्षरशः रस्त्यावर येते. मदत कोण करणार आणि किती करणार ?
आपल्या समाजातून, कोणत्याही कारणाने असो पण, 'एकत्र कुटुंब पद्धती' हद्दपार होत आहेत. पूर्वी बऱ्याच प्रमाणांत 'एकत्र कुटुंब पद्धत' होती, कुटुंबातील कोणावरही आलेले संकट हे त्या संपूर्ण कुटुंबाचे समजले जायचे आणि मग त्या कुटुंबातील इतर व्यक्ती त्या गरजवंताला हातभार देवून त्या संकटातून बाहेर काढत आणि सुखरूपपणे मार्गाला लावत. या बाबतीत समाजाचा पण पूर्वी बऱ्यापैकी वचक असायचा, त्यामुळे ते कुटुंब आणि त्यांतील सदस्य हे तुलनेने समाजाच्या अपेक्षेच्या विपरीत वागत नसत, समाजाची त्यांच्याकडून असलेली अपेक्षा ही शक्यतोवर मोडली जायची नाही. परिणामी समाजातील कोणत्याही कुटुंबावर वा त्यातील एखाद्या सदस्यावर आलेल्या संकटावर, या अशा अचानक आलेल्या अडीअडचणींवर अनायासेच मार्ग निघून जायचा. त्या कुटुंबाचे किंवा त्या सदस्यांच्या पत्नीवरील, मुलाबाळांवरील संकट दूर व्हायचे, तेथे सुरळीतपणे वा कसेबसे, पण त्यांतल्यात्यांत बरे म्हणावे असे, जीवन जगणे सूरु होई. कुटुंब हे समाजाचा घटक असल्याने हे समाजातील संभाव्य संकट दूर व्हायचे, समाजात शांतता रहायची. समाजात, म्हणजे अंतीमतः कुटुंबात तसेच वैयक्तिक जीवनांत शांतता नांदण्यासाठी प्रयत्न करणे हे देखील समाजव्यवस्थेचे महत्वाचे काम आहे.
असे काही घडले की पुढील अपेक्षा असायची की, समाजाच्या दबावाने, कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या दबावाने, ज्या कुटुंबाचे संकट निवारण झाले, त्यांनी यदाकदाचित जर पुन्हा त्याच कुटुंबातील अन्य कोणाला मदतीची गरज लागली, तर ती पूर्ण करायला हवी; इतकेच नाही तर समाजातील इतर कोणांवर पण जर काही अडचण आली तर ती दूर करण्यास मदत करावयास हवी. या अपेक्षेत काहीही गैर नाही, योग्य अपेक्षा आहे. एवढेच नाही तर त्या संकातून बाहेर आलेल्याचे ते सामाजिक आणि नैतिक कर्तव्य आहे. मात्र असे झाले नाही तर मग पूर्वी मदत केलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे आणि अंतीमतः समाजाची अपेक्षित गणिते चुकतात. मग निष्कर्ष निघू लागतात - कोणाला, काही मदत करण्यात अर्थ नसतो. आपल्या गरजेच्या वेळी कोणीही धावून येत नाही. आलेले संकट एकट्यालाच निवारावें लागते आणि त्या संकटे दूर करण्याच्या काळांत आणि नादांत, आपल्या आयुष्यातील महत्वाची वेळ आणि अनेक महत्वाच्या संधी निघून जातात. त्या पुन्हा येत नाहीत. या सर्व नुकसानीला जबाबदार मग पूर्वी ज्याने मदत केली आहे त्याला धरले जाते ! कारण त्याने या अडीअडचणीत असलेल्यांना मदत करून आपल्या जवळची साधनसामुग्री संपवून टाकलेली असते, की जी आता त्यांना उपयोगी आली असती. परिणामी, ही असा अनुभव घेतलेली मंडळी नंतर कोणालाही मदत करण्याच्या भानगडीत पडत नाही आणि 'ज्याने त्याने आपले आपले पहावे' हे तत्व जन्माला येते. या आणि अशाच घटनांमधून आपली जुनी 'एकत्र कुटुंब पद्धती' आणि 'एकत्र विचार पद्धत' संपुष्टात आली. 'विभक्त कुटुंब पद्धत' दिसायला लागली. परिणामी आता आपल्याला 'एकत्र कुटुंब पद्धतीचे फायदे' आणि 'विभक्त कुटुंब पद्धतीचे' तोटे एकाच वेळी दिसायला लागले आहेत.
यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न शेवटी आपल्यालाच करावा लागणार, समाजालाच करावा लागणार. अलीकडे समाज म्हणजे शासन ! समाजाने लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले सरकार ! त्यांना अशा कल्याणकारी आणि समाजहिताच्या योजना, कल्पना राबवाव्या लागू लागल्या. भारतीय राज्यघटनेत सरकारचे हे कार्य समजले गेले आहे. त्यातून वेगवेगळ्या योजना, कल्पना आणि धोरणे जन्माला आली. त्यांतील तत्वे प्रथमतः उपयोगांत आणली जातात ती सरकारच्या व्यवस्थापनांत ! यातील काही म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याचे कामावर असतांना दुर्दैवाने निधन झाले अथवा तो त्याचे काम करण्यास सक्षम राहिला नाही तर त्याच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारने 'अनुकंपा तत्वावर' कामाला लावणे, त्याचेकडून त्या सर्व कुटुंबियांची जबाबदारी पार पाडेल जे काम गमाविलेल्यावर अवलंबून होते, असे मान्य करून घेतले जाते. मगच नोकरी दिली जाते. एकदा नोकरी मिळाल्यावर किंवा आपला हेतू साध्य झाल्यावर, आपला शब्द कोण आणि किती पाळतो हे आपण सर्व जाणतातच. हे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती आहे.
दुसरे अजून एक आहे ते म्हणजे - नोकरीवर असतांना दुर्दैवाने काही घटना घडून तो कर्मचारी अपंग झाला आणि ते त्याचे काम करण्यास लायक राहीला नाही, तर त्याला कामावरून पूर्वी काढले जाई. नोकरी गेल्याने त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडे. त्या अडचणीत भर म्हणून त्या अपंग माणसाला देखील सांभाळावे लागे. ही अपंग व्यक्तींसंबंधाने समस्या सर्वदूरच असते, जगात असते. मग विविध देशांच्या बैठकीत असे धोरण झाले की याबद्दल सर देशांनी काहीतरी एकसारखे धोरण चाखावयास हवे. त्यातून मग आपल्या भारतांत देखील सन १९९६ मध्ये याबद्दल वेगळा स्वतंत्र कायदा झाला आणि ही मंडळी अपंग जरी असली तरी या कारणाने त्यांना इतरांप्रमाणेच पूर्ण आणि पुरेशा संधी द्यावयास हव्या हे धोरण गृहीत धरून त्याबद्दलचा कायदा झाला. त्यानंतर मात्र सरकारी किंवा अन्य ठिकाणच्या कर्मचाऱ्याला हे कायद्यातील तरतुदीचे संरक्षण मिळाले. त्यामुळे नोकरीवर असतांना तो जरी कोणत्याही कारणाने अपंग झाला आणि त्याचे काम करण्यास अक्षम ठरला तरी त्याला कामावरून न काढता, त्याला जे काम करता येणे शक्य आहे, ते काम त्याला दिले जाते.
ही अशीच एक महिलेच्या बाबतीत घडलेली घटना, साधारणपणे २००५ नंतरच्या काळातील प्रसंगाची -
सरकारच्या एका विभागांत कारकून म्हणून काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्याचे अकाली दुर्दैवाने निधन होते. परिणामी नियमितपणे त्याच्या घरांत येणारा पगार बंद होतो. नियमितपणे जेवायला मिळू शकेल, उत्तम जरी नाही तरी बऱ्यापैकी शिक्षण सुरु राहील या किमान असलेल्या त्या कुटुंबाच्या सर्व शक्यता धोक्यांत येतात. मिळणार ते फक्त त्याच्या पत्नीला 'कौटुंबिक निवृत्तीवेतन' ! यातूनच त्याचे पश्चात त्याची विधवा पत्नी आणि मुलंबाळं जीवन जगणार ! त्या बिचारीला पतीनिधनानंतर स्वतःला सांभाळून किंवा स्वतःकडे लक्ष न देता, आता तिच्याच फक्त राहिलेल्या कुटुंबाकडे म्हणजे त्याच मुलाबाळांकडे बघावे लागणार असते. मुलांना उपाशी रहावे लागेल, मुलांचे हाल होतील, त्यांच्यावर संकटे येतील म्हणून वाटेल ते करणाऱ्या मातांची असंख्य उदाहरणे आहेत. पतीच्या निधनानंतर सरकार दरबारी खेटे मारून, वाटेल त्याच्या हातापाया पडून, तिने सरकारी विभागांत नोकरी मिळविली. सन १९९८ सालात अखेर तिची नोकरी सुरु झाली - 'अनुकंपा तत्वावर'. पती असतांना असलेल्या परिस्थितीपेक्षा वाईट स्थितीत, पण तो गेल्यानंतर आलेल्या, भोगलेल्या परिस्थितीपेक्षा बऱ्या अशा अवस्थेत तिचा आणि तिच्या मुलाबाळांचा जीवनक्रम सुरु झाला. तिला बिचारीला आशा हीच - हे पण दिवस निघून जातील, मुलंबाळं चांगली शिकतील, हुशार आहेत ना, मग काही काळजी नाही. आपण कष्ट केल्याने का मरणार आहे ? आज पर्यंत जास्तच करत आले आहे, बायकांच्या जातीचा कष्ट कुठे चुकले आहेत का ? मुलंबाळं चांगली उद्योगाला लागतील. त्यांची लग्न होतील, ते सुखांत रहातील आणि मग या आपण केलेल्या कष्टाचे चीज होईल. म्हातारपणी निवांत 'आरामात' दिवस काढू, मुलांचे सुखाचे सोहोळे पाहू.
आपण काय ठरवत असतो याला त्या परमेश्वराची संमती असेल तर त्याप्रमाणे घडते अन्यथा त्याच्याच मनाप्रमाणे घडते. तिच्या या 'अनुकंपा तत्वाने' मिळालेल्या नोकरीचे काही दिवस बरे गेले. ती नोकरीत रुळू लागली. ती शिकलेली असल्याने तिला लिखाणाचे कारकून म्हणून काम दिले गेले. कार्यालयाचे काही तरी लिखाण काम करावे लागे, येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या खरोखर असलेल्या किंवा मुद्दाम निर्माण केलेल्या समस्यांना उत्तर देणे, सुखदुःखाच्या काही गोष्टी कोणा सहकाऱ्यांशी बोलणे आणि सरते शेवटी दिवसभर हा दिनक्रम आटोपल्यावर संध्याकाळी घरी जाणे. काही वेळा वेळेवर जाणे होई, तर काही वेळा उशीरा ! कार्यालयात असलेल्या कामावर तेथील कर्मचाऱ्यांची घरी जाण्याची वेळ अवलंबून असते. मुलंबाळं शाळेतून, महाविद्यालयातून घरी आलेली असत, तिची वाट पाहत ! काही वेळा घरी स्वयंपाक करावा लागे, तर काही वेळा मुलीने तिला जसा जमेल तसा केलेला असे. मुलीने केलेले अन्न आपल्या डोळ्यातील पाणी दिसू न देतां खाणं तिला जड जाई. आलेल्या संकटाने मुलं अकाली समजदार होतात, त्यांचं बालपण हरवते. कार्यालयांत जर काही कामाचा वेडीवाकडा ताण पडला तर तिचे मन थाऱ्यावर नसे. त्यांत घरी जाऊन स्वयंपाक करायचा असला, तर अजूनच चिडचिड होई. तो राग काढणार कोणावर ? समोर तिचीच मुलं असत, मग त्यांच्यावरच निघे ! काही कारण नसतांना ! मग त्या रात्री झोप येत नसे, 'मुलांवर विनाकारण राग काढला, त्यांची काय बिचाऱ्याची चूक ?' दुसऱ्या दिवशी बिचारी अपराधी भावनेने मुद्दाम लवकर उठे, घरातील आवरासावर करी. आदल्या दिवशीचा मुलांवरच काढलेला राग तिला आठवी. काही वेळा याला आपणच जबाबदार आहे असे तिला उगीचच वाटे.
देवाला तिची ही अशी ओढग्रस्तीची आणि तडफड होत असलेली दिनचर्या पण काही पाठवली गेली नाही. सन २००५ सालात, तिला दुर्दैवाने एक प्रकारचा पक्षाघात झाला. हातावर परिणाम झाला, काहीही लिहिता येईना. कसेतरी वेड्यावाकड्या अक्षरांत, किंवा कोणाकडून तरी कार्यालयाचे लिखाणाचे काम पूर्ण करून घेई. कर्मचारीपण जशी जमेल तशी मदत करत, पण त्यांची मदत म्हणजे त्यांचे काम झाल्यावरच असे, ते स्वाभाविक होते. एके दिवशी अचानक दुसऱ्या वरिष्ठ कार्यालयातील तपासणी पथक आले. त्यांना तिची ही अवस्था दिसली, 'काही काम करता येत नाही का ? लिहिता तरी येते का ?' या प्रश्नावर तिच्याकडे तरी काय उत्तर असणार आहे. अनुकंपा तत्वावर लागलेली, अधिकाऱ्यांच्या हातापाया पडून लागलेली कर्मचारी महिला वरिष्ठांसमोर काय बोलणार ? ती गप्प होती. अगतिकता आणि गरिबी माणसाला गप्प करते. त्यांनी मेडिकल बोर्डाकडून या कामांसाठी शारीरिकरीत्या पात्र असल्याचा दाखला आणण्यास सांगीतले आणि तिला तोपावेतो नाईलाजाने 'मेडिकल लिव्ह'वर जावे लागले. मेडिकल बोर्ड तिला तपासते आणि दाखला देते - 'तिने निदान सहा महिने औषधोपचार घ्यावेत, त्यानंतर कार्यालयीन काम करण्यास योग्य आहे का हे पुन्हा तपासणी केल्यावर ठरवता येईल. सध्या काम करण्यास अयोग्य !' इतका स्पष्ट अभिप्राय मेडिकल बोर्डाकडून आल्यावर, तिला सक्तीने सहा महिने घरी बसणे आले आणि त्या काळांतील पगाराचे पण वांधे आले. नंतर सहा महिन्याने मेडिकल बोर्डाने तपासले आणि पुन्हा तोच अभिप्राय की - 'प्रगती नाही. सहा महीने औषधोपचार केल्यानंतर काही फरक पडतो ते पुन्हा तपासणी केल्यावर ठरवता येईल.' पुन्हा सहा महिने सक्तीने घरी बसावे लागणार, पगार अर्थातच जवळपास काही नाही. पुन्हा सहा महिन्यानंतर मेडिकल बोर्डाने तपासले. दुर्दैवाने आता तिच्यावर घालाच घालायचे ठरविले होते. त्यांचा स्पष्ट अभिप्राय आला - 'ती तिच्या आजाराचे स्वरूप बघता आणि तिची गेल्या १८ महिन्यातील प्रगती बघता, ती कायमस्वरूपी आणि पूर्णपणे तिचे कार्यालयीन काम करायला शारीरिकदृष्ट्या अपात्र आहे.' यावर घ्यायचा होता तो निर्णय तिच्या कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या ठरावाच्या आधारे घेतला आणि 'संबंधित कर्मचारी ही काम करण्यास मेडिकल बोर्डाच्या अभिप्रायानुसार शारीरिकदृष्ट्या कायमस्वरूपी आणि पूर्णपणे अपात्र असल्याने तिला कामावरून कमी करण्यात येत आहे. असे पत्र दिले. तिची नोकरी गेली. गाडे मूळपदावर किंबहुना त्यापेक्षा वाईट अवस्थेत !
मधल्या काळातील औषधोपचाराचा पैसे नसतांना करावा लागलेला खर्च, त्यासोबत कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च आणि दिवसेंदिवस मुलांचा वाढत जाणारा शिक्षणाचा खर्च ! काहीही दिसत नसलेला आशेचा किरण ! तिच्या आणि तिच्या हितचिंतकांच्या, त्यांच्या ओळखीपाळखींच्या सल्ल्याने दोन-तीन वेळा मंत्रालयापर्यंत तिच्या नोकरीचे प्रकरण गेले, प्रत्येक वेळी तिची तिला कार्यालयाने कामावरून ज्या कारणाने काढले तो आदेश कायम करण्यात आला. संबंधितांना काही अन्य मार्गाने समजावून आपले काम होईल का याचा पण तिची ताकद नसतांना प्रयत्न झाला. गरजवंताला अक्कल नसते. त्याची अक्कल चारचौघांमार्फत काढण्याचा अधिकार सर्वांना असतो. काहींनी मेडिकल बोर्डाला साधून घेतले असते तर प्रकरण इतपर्यंत आलेच नसते असा अभिप्राय दिला, तर काहींनी अगदी सुरुवातीलाच वरिष्ठांना साधले असते तर हे प्रकरण वाढलेच नसते असे पण सांगीतले. यांवर आता काय करायचे हे कोणीच सांगत नव्हते. तिने 'तिला अगदी शिपाई म्हणून काम दिले तरी चालेल पण कामावरून काढू नका' ही विनंती केली. त्यावर आणखी बराच पत्रव्यवहार झाला. मेडिकल बोर्डाकडे पाठविले, तपासण्या झाल्या, पुन्हा तपासण्या झाल्या. तिची त्या काळातील अवस्था आणि आलेले अनुभव मला येथे आजही लिहीता येत नाही, मी अस्वस्थ होऊन जातो. सरते शेवटी कार्यालयाचा निष्कर्ष तोच 'तिला कामावर घेता येणार नाही कारण - ती कोणतेही कार्यालयीन काम करण्यास पूर्णपणे आणि कायमची अपात्र आहे. हा सरते शेवटचा निघालेला निष्कर्ष अतिशय वाईट, चिंताजनक आणि कुटुंबाचे स्वास्थ्य कायमचे हरवणारा होता. नोकरी कायमची गेलेली होती आणि त्याच्यावर काहीही उपाय नव्हता.
तो पावेतो २००९ चा डिसेंबर उजाडला, सन २००५ ते २००९ ! पूर्ण पाच वर्षे वणवण फिरणे सुरु होते ! नोकरीबद्दल कसलाही आशेचा प्रकाश दिसत नव्हता. आता सर्व करता येण्यासारखे उपाय संपल्यावर प्रत्येकाला येणारी आठवण तिला पण आली, ती म्हणजे न्यायालयाची ! शेवटी सर्वांनी सांगीतले 'तुम्ही वकिलांना भेटा. त्याशिवाय काही मार्ग निघणार नाही.' तिचा महाविद्यालयांत जाणारा मुलगा माझ्याकडे आला तो माझ्या शाळेतील मित्राला, त्याच्या शेजारी रहायचे हे. त्याने पुन्हा माझ्या भाच्याशी पण ओळख सांगीतली. 'अरे, ओळख असली किंवा नसली, पैसे दिले किंवा दिले नाही त्यामुळे मी आजपर्यंत माझ्या कामांत काही फरक केलेला नाही. ठीक आहे, बरे झाले, या निमित्ताने या पण ओळखी निघाल्यात. त्याला सर्व माहिती विचारली आणि त्याने हे सर्व सांगीतले. मी सर्व कागदपत्रे आणायला सांगीतली, त्यावेळी त्यातली काही होती आणि काही नंतर आणून दिली.
एकंदरीत प्रकरण आणि असलेली कागदपत्रे पाहून मी काम तयार केले. त्यांत आवश्यक ते सर्व पक्षकार आणि महाराष्ट्र शासनास सामील केले. ती शासकीय कर्मचारी असल्याने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण येथे हे काम दाखल केले. न्यायाधिकरणाने संबंधीत सामनेवाल्यांना मी काम दाखल केल्याबद्दल नोटीस काढली आणि त्यांचे काय म्हणणे आहे ते सादर करावे ते सांगीतले. सरकारने त्यांचे म्हणणे सादर केले. काम चौकशीला लागले, ते दोन न्यायाधीशांसमोर ! प्रशासकीय न्यायाधीकरण यांत तेथे दाखल असलेल्या कामांचे निर्णय देण्यासाठी विविध व्यक्ती घेतल्या जातात. त्यांत महाराष्ट्राच्या प्रशासन सेवेतील निवृत्त कर्मचारी जसे घेतले जातात, तसेच न्यायालयातून निवृत्त झालेले जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायाधीश पण घेतात. हे काम चौकशीसाठी प्रशासन सेवेतील निवृत्त कर्मचारी आणि उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायाधीश यांच्या समोर होते.
सरकारचे मुख्य म्हणणे म्हणजे मेडिकल बोर्डाचा अभिप्राय हा डावलता येण्यासारखा नाही. कर्मचारी हा कायमस्वरूपी आणि पूर्णपणे काम करण्यास शारीरिकदृष्या अपंग म्हणून अपात्र आहे. अशा परिस्थितीत काय करावे या बद्दलचा 'शासन ठराव' अगदी स्पष्ट आहे त्यामुळे शासनाने काहीही चूक केलेली नाही. शासन संवेदनशील असले, कर्मचाऱ्याच्या या अवस्थेबद्दल आणि ओढवलेल्या आपत्तीबद्दल जरी शासनाला सहानुभूती असली तरी शासन हे कायद्याने बांधलेले आहे. या परिस्थितीत शासन काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्याला काहीही मदत करू शकत नाही. कार्यालयाने कामावरून कर्मचाऱ्याला काढलेले योग्य आणि कायदेशीर आहे. कार्यालयाचा आदेश कायम करावा. त्यांनी आवर्जून शासनाचा ठराव त्यांच्या लेखी म्हणण्यासोबत जोडलेला होता.
काम चौकशीसाठी न्यायाधीशांसमोर निघाले. मी घडलेली वस्तुस्थिती पूर्ण सांगीतली. सरकारने काय करावयास हवे होते ते सांगीतले आणि अपेक्षेने न्यायाधीशांकडे पाहिले. न्या. दाभोळकर आणि मा. आर. गोपाळ यांचे कोर्ट होते.सरकारी वकील तात्काळ उठले आणि शासनाचा ठराव पुन्हा कोर्टाला दाखविला. मग मला बोलावे लागले, 'मी कोर्टापासून शासनाचा हा ठराव लपविलेला नाही. एवढेच नाही तर भारत सरकारचे अपंगांबद्दलचे धोरण काय आहे याचे पण कागदपत्र सोबत जोडलेले आहेत.'
यांवर हंसत न्या. दाभोळकर म्हणाले, 'Mr. Bhokarikar, In stead of stretching this issue, show me the provision applicable for the disabled persons which you have just argued before me in last month.'
'Yes, My Lord may see Section 47 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1996 which itself is clear and requires no further argument in this case for allowing my petition.' मी बोललो आणि त्यांच्याकडे ते पुस्तक दिले. त्यांनी ती तरतूद वाचली. त्यांची आणि मा. आर. गोपाळ यांची एकमेकांशी थोडी चर्चा झाली.
मला मा. आर. गोपाळ यांनी विचारले - 'But what about the Government Resolution of our State of Maharashtra?
'There would also not be the dispute that law will prevail over any resolution of any Government.' मी बोललो. शेवटी 'Yes, we are going to allow the petition.' असे त्यांनी आम्हा दोघा वकिलांना सांगीतले. माझ्या पक्षकाराला तिला कामावरून काढून टाकल्यापासूनची वेतनश्रेणी मिळाली, नोकरीत सातत्य गृहीत धरले. ती कोणते काम करू शकते ते काम तिला द्यावे आणि पगार पूर्वीप्रमाणेच द्यावा. हे निर्देश दिले.
एकदा कर्मचारी हा एकदा कामाला लागल्यावर जर कोणत्याही कारणाने अपंग झाला अथवा ते काम करण्यास अपात्र ठरला तरी त्याला कामावरून काढून टाकता येत नाही, अथवा त्याचा दर्जा कमी करता येत नाही तर तो अशा परिस्थितीत कोणते काम करू शकतो ते पाहून ते काम त्याला द्यावे आणि पगार मात्र पूर्वीचाच द्यावा. जर त्याला करता येईल असे काम उपलब्ध नसेल तर ते उपलब्ध होईपावेतो थांबावे पण त्याला कामावरून या कारणाने कमी करता येत नाही.
सरकारचे धोरण कितीही चांगले असले, त्या बद्दलचे कायदे कितीही उत्तम आणि आदर्श असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारी मंडळी जर त्या धोरणाप्रमाणे काम करत नसतील तर त्याची फळे मिळतच काय पण कोणाला दिसतही नाही. सरकारचे किंवा कोणत्याही व्यवस्थेचे यशापयश हे त्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते.
(संक्षीप्त रूपांत दिनांक २२ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर, २०१७ ला 'दैनिक लोकमत' जळगांव आवृत्तीत प्रसिद्ध झाले होते)
http://epaperlokmat.in/main-editions/Jalgaon%20Main/2017-10-28/8#Article/LOK_JLLK_20171028_8_5/450px
http://epaper.lokmat.com.s3-website.ap-south-1.amazonaws.com/eNewspaper/News/LOK/JLLK/2017/10/22/ArticleImages/1DE2737.jpg
दिनांक ३०. १०. २०१७
कोणावर केव्हा, काय आणि कोणते संकट येईल ते कोणालाच नक्की सांगता येते का ? हे दुर्दैवी संकट जर घरातली कर्त्या पुरुषावर आले, तर अजूनच अवघड परिस्थिती ! या संकटाने संपूर्ण घरदार अक्षरशः रस्त्यावर येते. मदत कोण करणार आणि किती करणार ?
आपल्या समाजातून, कोणत्याही कारणाने असो पण, 'एकत्र कुटुंब पद्धती' हद्दपार होत आहेत. पूर्वी बऱ्याच प्रमाणांत 'एकत्र कुटुंब पद्धत' होती, कुटुंबातील कोणावरही आलेले संकट हे त्या संपूर्ण कुटुंबाचे समजले जायचे आणि मग त्या कुटुंबातील इतर व्यक्ती त्या गरजवंताला हातभार देवून त्या संकटातून बाहेर काढत आणि सुखरूपपणे मार्गाला लावत. या बाबतीत समाजाचा पण पूर्वी बऱ्यापैकी वचक असायचा, त्यामुळे ते कुटुंब आणि त्यांतील सदस्य हे तुलनेने समाजाच्या अपेक्षेच्या विपरीत वागत नसत, समाजाची त्यांच्याकडून असलेली अपेक्षा ही शक्यतोवर मोडली जायची नाही. परिणामी समाजातील कोणत्याही कुटुंबावर वा त्यातील एखाद्या सदस्यावर आलेल्या संकटावर, या अशा अचानक आलेल्या अडीअडचणींवर अनायासेच मार्ग निघून जायचा. त्या कुटुंबाचे किंवा त्या सदस्यांच्या पत्नीवरील, मुलाबाळांवरील संकट दूर व्हायचे, तेथे सुरळीतपणे वा कसेबसे, पण त्यांतल्यात्यांत बरे म्हणावे असे, जीवन जगणे सूरु होई. कुटुंब हे समाजाचा घटक असल्याने हे समाजातील संभाव्य संकट दूर व्हायचे, समाजात शांतता रहायची. समाजात, म्हणजे अंतीमतः कुटुंबात तसेच वैयक्तिक जीवनांत शांतता नांदण्यासाठी प्रयत्न करणे हे देखील समाजव्यवस्थेचे महत्वाचे काम आहे.
असे काही घडले की पुढील अपेक्षा असायची की, समाजाच्या दबावाने, कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या दबावाने, ज्या कुटुंबाचे संकट निवारण झाले, त्यांनी यदाकदाचित जर पुन्हा त्याच कुटुंबातील अन्य कोणाला मदतीची गरज लागली, तर ती पूर्ण करायला हवी; इतकेच नाही तर समाजातील इतर कोणांवर पण जर काही अडचण आली तर ती दूर करण्यास मदत करावयास हवी. या अपेक्षेत काहीही गैर नाही, योग्य अपेक्षा आहे. एवढेच नाही तर त्या संकातून बाहेर आलेल्याचे ते सामाजिक आणि नैतिक कर्तव्य आहे. मात्र असे झाले नाही तर मग पूर्वी मदत केलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे आणि अंतीमतः समाजाची अपेक्षित गणिते चुकतात. मग निष्कर्ष निघू लागतात - कोणाला, काही मदत करण्यात अर्थ नसतो. आपल्या गरजेच्या वेळी कोणीही धावून येत नाही. आलेले संकट एकट्यालाच निवारावें लागते आणि त्या संकटे दूर करण्याच्या काळांत आणि नादांत, आपल्या आयुष्यातील महत्वाची वेळ आणि अनेक महत्वाच्या संधी निघून जातात. त्या पुन्हा येत नाहीत. या सर्व नुकसानीला जबाबदार मग पूर्वी ज्याने मदत केली आहे त्याला धरले जाते ! कारण त्याने या अडीअडचणीत असलेल्यांना मदत करून आपल्या जवळची साधनसामुग्री संपवून टाकलेली असते, की जी आता त्यांना उपयोगी आली असती. परिणामी, ही असा अनुभव घेतलेली मंडळी नंतर कोणालाही मदत करण्याच्या भानगडीत पडत नाही आणि 'ज्याने त्याने आपले आपले पहावे' हे तत्व जन्माला येते. या आणि अशाच घटनांमधून आपली जुनी 'एकत्र कुटुंब पद्धती' आणि 'एकत्र विचार पद्धत' संपुष्टात आली. 'विभक्त कुटुंब पद्धत' दिसायला लागली. परिणामी आता आपल्याला 'एकत्र कुटुंब पद्धतीचे फायदे' आणि 'विभक्त कुटुंब पद्धतीचे' तोटे एकाच वेळी दिसायला लागले आहेत.
यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न शेवटी आपल्यालाच करावा लागणार, समाजालाच करावा लागणार. अलीकडे समाज म्हणजे शासन ! समाजाने लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले सरकार ! त्यांना अशा कल्याणकारी आणि समाजहिताच्या योजना, कल्पना राबवाव्या लागू लागल्या. भारतीय राज्यघटनेत सरकारचे हे कार्य समजले गेले आहे. त्यातून वेगवेगळ्या योजना, कल्पना आणि धोरणे जन्माला आली. त्यांतील तत्वे प्रथमतः उपयोगांत आणली जातात ती सरकारच्या व्यवस्थापनांत ! यातील काही म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याचे कामावर असतांना दुर्दैवाने निधन झाले अथवा तो त्याचे काम करण्यास सक्षम राहिला नाही तर त्याच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारने 'अनुकंपा तत्वावर' कामाला लावणे, त्याचेकडून त्या सर्व कुटुंबियांची जबाबदारी पार पाडेल जे काम गमाविलेल्यावर अवलंबून होते, असे मान्य करून घेतले जाते. मगच नोकरी दिली जाते. एकदा नोकरी मिळाल्यावर किंवा आपला हेतू साध्य झाल्यावर, आपला शब्द कोण आणि किती पाळतो हे आपण सर्व जाणतातच. हे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती आहे.
दुसरे अजून एक आहे ते म्हणजे - नोकरीवर असतांना दुर्दैवाने काही घटना घडून तो कर्मचारी अपंग झाला आणि ते त्याचे काम करण्यास लायक राहीला नाही, तर त्याला कामावरून पूर्वी काढले जाई. नोकरी गेल्याने त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडे. त्या अडचणीत भर म्हणून त्या अपंग माणसाला देखील सांभाळावे लागे. ही अपंग व्यक्तींसंबंधाने समस्या सर्वदूरच असते, जगात असते. मग विविध देशांच्या बैठकीत असे धोरण झाले की याबद्दल सर देशांनी काहीतरी एकसारखे धोरण चाखावयास हवे. त्यातून मग आपल्या भारतांत देखील सन १९९६ मध्ये याबद्दल वेगळा स्वतंत्र कायदा झाला आणि ही मंडळी अपंग जरी असली तरी या कारणाने त्यांना इतरांप्रमाणेच पूर्ण आणि पुरेशा संधी द्यावयास हव्या हे धोरण गृहीत धरून त्याबद्दलचा कायदा झाला. त्यानंतर मात्र सरकारी किंवा अन्य ठिकाणच्या कर्मचाऱ्याला हे कायद्यातील तरतुदीचे संरक्षण मिळाले. त्यामुळे नोकरीवर असतांना तो जरी कोणत्याही कारणाने अपंग झाला आणि त्याचे काम करण्यास अक्षम ठरला तरी त्याला कामावरून न काढता, त्याला जे काम करता येणे शक्य आहे, ते काम त्याला दिले जाते.
ही अशीच एक महिलेच्या बाबतीत घडलेली घटना, साधारणपणे २००५ नंतरच्या काळातील प्रसंगाची -
सरकारच्या एका विभागांत कारकून म्हणून काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्याचे अकाली दुर्दैवाने निधन होते. परिणामी नियमितपणे त्याच्या घरांत येणारा पगार बंद होतो. नियमितपणे जेवायला मिळू शकेल, उत्तम जरी नाही तरी बऱ्यापैकी शिक्षण सुरु राहील या किमान असलेल्या त्या कुटुंबाच्या सर्व शक्यता धोक्यांत येतात. मिळणार ते फक्त त्याच्या पत्नीला 'कौटुंबिक निवृत्तीवेतन' ! यातूनच त्याचे पश्चात त्याची विधवा पत्नी आणि मुलंबाळं जीवन जगणार ! त्या बिचारीला पतीनिधनानंतर स्वतःला सांभाळून किंवा स्वतःकडे लक्ष न देता, आता तिच्याच फक्त राहिलेल्या कुटुंबाकडे म्हणजे त्याच मुलाबाळांकडे बघावे लागणार असते. मुलांना उपाशी रहावे लागेल, मुलांचे हाल होतील, त्यांच्यावर संकटे येतील म्हणून वाटेल ते करणाऱ्या मातांची असंख्य उदाहरणे आहेत. पतीच्या निधनानंतर सरकार दरबारी खेटे मारून, वाटेल त्याच्या हातापाया पडून, तिने सरकारी विभागांत नोकरी मिळविली. सन १९९८ सालात अखेर तिची नोकरी सुरु झाली - 'अनुकंपा तत्वावर'. पती असतांना असलेल्या परिस्थितीपेक्षा वाईट स्थितीत, पण तो गेल्यानंतर आलेल्या, भोगलेल्या परिस्थितीपेक्षा बऱ्या अशा अवस्थेत तिचा आणि तिच्या मुलाबाळांचा जीवनक्रम सुरु झाला. तिला बिचारीला आशा हीच - हे पण दिवस निघून जातील, मुलंबाळं चांगली शिकतील, हुशार आहेत ना, मग काही काळजी नाही. आपण कष्ट केल्याने का मरणार आहे ? आज पर्यंत जास्तच करत आले आहे, बायकांच्या जातीचा कष्ट कुठे चुकले आहेत का ? मुलंबाळं चांगली उद्योगाला लागतील. त्यांची लग्न होतील, ते सुखांत रहातील आणि मग या आपण केलेल्या कष्टाचे चीज होईल. म्हातारपणी निवांत 'आरामात' दिवस काढू, मुलांचे सुखाचे सोहोळे पाहू.
आपण काय ठरवत असतो याला त्या परमेश्वराची संमती असेल तर त्याप्रमाणे घडते अन्यथा त्याच्याच मनाप्रमाणे घडते. तिच्या या 'अनुकंपा तत्वाने' मिळालेल्या नोकरीचे काही दिवस बरे गेले. ती नोकरीत रुळू लागली. ती शिकलेली असल्याने तिला लिखाणाचे कारकून म्हणून काम दिले गेले. कार्यालयाचे काही तरी लिखाण काम करावे लागे, येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या खरोखर असलेल्या किंवा मुद्दाम निर्माण केलेल्या समस्यांना उत्तर देणे, सुखदुःखाच्या काही गोष्टी कोणा सहकाऱ्यांशी बोलणे आणि सरते शेवटी दिवसभर हा दिनक्रम आटोपल्यावर संध्याकाळी घरी जाणे. काही वेळा वेळेवर जाणे होई, तर काही वेळा उशीरा ! कार्यालयात असलेल्या कामावर तेथील कर्मचाऱ्यांची घरी जाण्याची वेळ अवलंबून असते. मुलंबाळं शाळेतून, महाविद्यालयातून घरी आलेली असत, तिची वाट पाहत ! काही वेळा घरी स्वयंपाक करावा लागे, तर काही वेळा मुलीने तिला जसा जमेल तसा केलेला असे. मुलीने केलेले अन्न आपल्या डोळ्यातील पाणी दिसू न देतां खाणं तिला जड जाई. आलेल्या संकटाने मुलं अकाली समजदार होतात, त्यांचं बालपण हरवते. कार्यालयांत जर काही कामाचा वेडीवाकडा ताण पडला तर तिचे मन थाऱ्यावर नसे. त्यांत घरी जाऊन स्वयंपाक करायचा असला, तर अजूनच चिडचिड होई. तो राग काढणार कोणावर ? समोर तिचीच मुलं असत, मग त्यांच्यावरच निघे ! काही कारण नसतांना ! मग त्या रात्री झोप येत नसे, 'मुलांवर विनाकारण राग काढला, त्यांची काय बिचाऱ्याची चूक ?' दुसऱ्या दिवशी बिचारी अपराधी भावनेने मुद्दाम लवकर उठे, घरातील आवरासावर करी. आदल्या दिवशीचा मुलांवरच काढलेला राग तिला आठवी. काही वेळा याला आपणच जबाबदार आहे असे तिला उगीचच वाटे.
देवाला तिची ही अशी ओढग्रस्तीची आणि तडफड होत असलेली दिनचर्या पण काही पाठवली गेली नाही. सन २००५ सालात, तिला दुर्दैवाने एक प्रकारचा पक्षाघात झाला. हातावर परिणाम झाला, काहीही लिहिता येईना. कसेतरी वेड्यावाकड्या अक्षरांत, किंवा कोणाकडून तरी कार्यालयाचे लिखाणाचे काम पूर्ण करून घेई. कर्मचारीपण जशी जमेल तशी मदत करत, पण त्यांची मदत म्हणजे त्यांचे काम झाल्यावरच असे, ते स्वाभाविक होते. एके दिवशी अचानक दुसऱ्या वरिष्ठ कार्यालयातील तपासणी पथक आले. त्यांना तिची ही अवस्था दिसली, 'काही काम करता येत नाही का ? लिहिता तरी येते का ?' या प्रश्नावर तिच्याकडे तरी काय उत्तर असणार आहे. अनुकंपा तत्वावर लागलेली, अधिकाऱ्यांच्या हातापाया पडून लागलेली कर्मचारी महिला वरिष्ठांसमोर काय बोलणार ? ती गप्प होती. अगतिकता आणि गरिबी माणसाला गप्प करते. त्यांनी मेडिकल बोर्डाकडून या कामांसाठी शारीरिकरीत्या पात्र असल्याचा दाखला आणण्यास सांगीतले आणि तिला तोपावेतो नाईलाजाने 'मेडिकल लिव्ह'वर जावे लागले. मेडिकल बोर्ड तिला तपासते आणि दाखला देते - 'तिने निदान सहा महिने औषधोपचार घ्यावेत, त्यानंतर कार्यालयीन काम करण्यास योग्य आहे का हे पुन्हा तपासणी केल्यावर ठरवता येईल. सध्या काम करण्यास अयोग्य !' इतका स्पष्ट अभिप्राय मेडिकल बोर्डाकडून आल्यावर, तिला सक्तीने सहा महिने घरी बसणे आले आणि त्या काळांतील पगाराचे पण वांधे आले. नंतर सहा महिन्याने मेडिकल बोर्डाने तपासले आणि पुन्हा तोच अभिप्राय की - 'प्रगती नाही. सहा महीने औषधोपचार केल्यानंतर काही फरक पडतो ते पुन्हा तपासणी केल्यावर ठरवता येईल.' पुन्हा सहा महिने सक्तीने घरी बसावे लागणार, पगार अर्थातच जवळपास काही नाही. पुन्हा सहा महिन्यानंतर मेडिकल बोर्डाने तपासले. दुर्दैवाने आता तिच्यावर घालाच घालायचे ठरविले होते. त्यांचा स्पष्ट अभिप्राय आला - 'ती तिच्या आजाराचे स्वरूप बघता आणि तिची गेल्या १८ महिन्यातील प्रगती बघता, ती कायमस्वरूपी आणि पूर्णपणे तिचे कार्यालयीन काम करायला शारीरिकदृष्ट्या अपात्र आहे.' यावर घ्यायचा होता तो निर्णय तिच्या कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या ठरावाच्या आधारे घेतला आणि 'संबंधित कर्मचारी ही काम करण्यास मेडिकल बोर्डाच्या अभिप्रायानुसार शारीरिकदृष्ट्या कायमस्वरूपी आणि पूर्णपणे अपात्र असल्याने तिला कामावरून कमी करण्यात येत आहे. असे पत्र दिले. तिची नोकरी गेली. गाडे मूळपदावर किंबहुना त्यापेक्षा वाईट अवस्थेत !
मधल्या काळातील औषधोपचाराचा पैसे नसतांना करावा लागलेला खर्च, त्यासोबत कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च आणि दिवसेंदिवस मुलांचा वाढत जाणारा शिक्षणाचा खर्च ! काहीही दिसत नसलेला आशेचा किरण ! तिच्या आणि तिच्या हितचिंतकांच्या, त्यांच्या ओळखीपाळखींच्या सल्ल्याने दोन-तीन वेळा मंत्रालयापर्यंत तिच्या नोकरीचे प्रकरण गेले, प्रत्येक वेळी तिची तिला कार्यालयाने कामावरून ज्या कारणाने काढले तो आदेश कायम करण्यात आला. संबंधितांना काही अन्य मार्गाने समजावून आपले काम होईल का याचा पण तिची ताकद नसतांना प्रयत्न झाला. गरजवंताला अक्कल नसते. त्याची अक्कल चारचौघांमार्फत काढण्याचा अधिकार सर्वांना असतो. काहींनी मेडिकल बोर्डाला साधून घेतले असते तर प्रकरण इतपर्यंत आलेच नसते असा अभिप्राय दिला, तर काहींनी अगदी सुरुवातीलाच वरिष्ठांना साधले असते तर हे प्रकरण वाढलेच नसते असे पण सांगीतले. यांवर आता काय करायचे हे कोणीच सांगत नव्हते. तिने 'तिला अगदी शिपाई म्हणून काम दिले तरी चालेल पण कामावरून काढू नका' ही विनंती केली. त्यावर आणखी बराच पत्रव्यवहार झाला. मेडिकल बोर्डाकडे पाठविले, तपासण्या झाल्या, पुन्हा तपासण्या झाल्या. तिची त्या काळातील अवस्था आणि आलेले अनुभव मला येथे आजही लिहीता येत नाही, मी अस्वस्थ होऊन जातो. सरते शेवटी कार्यालयाचा निष्कर्ष तोच 'तिला कामावर घेता येणार नाही कारण - ती कोणतेही कार्यालयीन काम करण्यास पूर्णपणे आणि कायमची अपात्र आहे. हा सरते शेवटचा निघालेला निष्कर्ष अतिशय वाईट, चिंताजनक आणि कुटुंबाचे स्वास्थ्य कायमचे हरवणारा होता. नोकरी कायमची गेलेली होती आणि त्याच्यावर काहीही उपाय नव्हता.
तो पावेतो २००९ चा डिसेंबर उजाडला, सन २००५ ते २००९ ! पूर्ण पाच वर्षे वणवण फिरणे सुरु होते ! नोकरीबद्दल कसलाही आशेचा प्रकाश दिसत नव्हता. आता सर्व करता येण्यासारखे उपाय संपल्यावर प्रत्येकाला येणारी आठवण तिला पण आली, ती म्हणजे न्यायालयाची ! शेवटी सर्वांनी सांगीतले 'तुम्ही वकिलांना भेटा. त्याशिवाय काही मार्ग निघणार नाही.' तिचा महाविद्यालयांत जाणारा मुलगा माझ्याकडे आला तो माझ्या शाळेतील मित्राला, त्याच्या शेजारी रहायचे हे. त्याने पुन्हा माझ्या भाच्याशी पण ओळख सांगीतली. 'अरे, ओळख असली किंवा नसली, पैसे दिले किंवा दिले नाही त्यामुळे मी आजपर्यंत माझ्या कामांत काही फरक केलेला नाही. ठीक आहे, बरे झाले, या निमित्ताने या पण ओळखी निघाल्यात. त्याला सर्व माहिती विचारली आणि त्याने हे सर्व सांगीतले. मी सर्व कागदपत्रे आणायला सांगीतली, त्यावेळी त्यातली काही होती आणि काही नंतर आणून दिली.
एकंदरीत प्रकरण आणि असलेली कागदपत्रे पाहून मी काम तयार केले. त्यांत आवश्यक ते सर्व पक्षकार आणि महाराष्ट्र शासनास सामील केले. ती शासकीय कर्मचारी असल्याने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण येथे हे काम दाखल केले. न्यायाधिकरणाने संबंधीत सामनेवाल्यांना मी काम दाखल केल्याबद्दल नोटीस काढली आणि त्यांचे काय म्हणणे आहे ते सादर करावे ते सांगीतले. सरकारने त्यांचे म्हणणे सादर केले. काम चौकशीला लागले, ते दोन न्यायाधीशांसमोर ! प्रशासकीय न्यायाधीकरण यांत तेथे दाखल असलेल्या कामांचे निर्णय देण्यासाठी विविध व्यक्ती घेतल्या जातात. त्यांत महाराष्ट्राच्या प्रशासन सेवेतील निवृत्त कर्मचारी जसे घेतले जातात, तसेच न्यायालयातून निवृत्त झालेले जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायाधीश पण घेतात. हे काम चौकशीसाठी प्रशासन सेवेतील निवृत्त कर्मचारी आणि उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायाधीश यांच्या समोर होते.
सरकारचे मुख्य म्हणणे म्हणजे मेडिकल बोर्डाचा अभिप्राय हा डावलता येण्यासारखा नाही. कर्मचारी हा कायमस्वरूपी आणि पूर्णपणे काम करण्यास शारीरिकदृष्या अपंग म्हणून अपात्र आहे. अशा परिस्थितीत काय करावे या बद्दलचा 'शासन ठराव' अगदी स्पष्ट आहे त्यामुळे शासनाने काहीही चूक केलेली नाही. शासन संवेदनशील असले, कर्मचाऱ्याच्या या अवस्थेबद्दल आणि ओढवलेल्या आपत्तीबद्दल जरी शासनाला सहानुभूती असली तरी शासन हे कायद्याने बांधलेले आहे. या परिस्थितीत शासन काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्याला काहीही मदत करू शकत नाही. कार्यालयाने कामावरून कर्मचाऱ्याला काढलेले योग्य आणि कायदेशीर आहे. कार्यालयाचा आदेश कायम करावा. त्यांनी आवर्जून शासनाचा ठराव त्यांच्या लेखी म्हणण्यासोबत जोडलेला होता.
काम चौकशीसाठी न्यायाधीशांसमोर निघाले. मी घडलेली वस्तुस्थिती पूर्ण सांगीतली. सरकारने काय करावयास हवे होते ते सांगीतले आणि अपेक्षेने न्यायाधीशांकडे पाहिले. न्या. दाभोळकर आणि मा. आर. गोपाळ यांचे कोर्ट होते.सरकारी वकील तात्काळ उठले आणि शासनाचा ठराव पुन्हा कोर्टाला दाखविला. मग मला बोलावे लागले, 'मी कोर्टापासून शासनाचा हा ठराव लपविलेला नाही. एवढेच नाही तर भारत सरकारचे अपंगांबद्दलचे धोरण काय आहे याचे पण कागदपत्र सोबत जोडलेले आहेत.'
यांवर हंसत न्या. दाभोळकर म्हणाले, 'Mr. Bhokarikar, In stead of stretching this issue, show me the provision applicable for the disabled persons which you have just argued before me in last month.'
'Yes, My Lord may see Section 47 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1996 which itself is clear and requires no further argument in this case for allowing my petition.' मी बोललो आणि त्यांच्याकडे ते पुस्तक दिले. त्यांनी ती तरतूद वाचली. त्यांची आणि मा. आर. गोपाळ यांची एकमेकांशी थोडी चर्चा झाली.
मला मा. आर. गोपाळ यांनी विचारले - 'But what about the Government Resolution of our State of Maharashtra?
'There would also not be the dispute that law will prevail over any resolution of any Government.' मी बोललो. शेवटी 'Yes, we are going to allow the petition.' असे त्यांनी आम्हा दोघा वकिलांना सांगीतले. माझ्या पक्षकाराला तिला कामावरून काढून टाकल्यापासूनची वेतनश्रेणी मिळाली, नोकरीत सातत्य गृहीत धरले. ती कोणते काम करू शकते ते काम तिला द्यावे आणि पगार पूर्वीप्रमाणेच द्यावा. हे निर्देश दिले.
एकदा कर्मचारी हा एकदा कामाला लागल्यावर जर कोणत्याही कारणाने अपंग झाला अथवा ते काम करण्यास अपात्र ठरला तरी त्याला कामावरून काढून टाकता येत नाही, अथवा त्याचा दर्जा कमी करता येत नाही तर तो अशा परिस्थितीत कोणते काम करू शकतो ते पाहून ते काम त्याला द्यावे आणि पगार मात्र पूर्वीचाच द्यावा. जर त्याला करता येईल असे काम उपलब्ध नसेल तर ते उपलब्ध होईपावेतो थांबावे पण त्याला कामावरून या कारणाने कमी करता येत नाही.
सरकारचे धोरण कितीही चांगले असले, त्या बद्दलचे कायदे कितीही उत्तम आणि आदर्श असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारी मंडळी जर त्या धोरणाप्रमाणे काम करत नसतील तर त्याची फळे मिळतच काय पण कोणाला दिसतही नाही. सरकारचे किंवा कोणत्याही व्यवस्थेचे यशापयश हे त्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते.
(संक्षीप्त रूपांत दिनांक २२ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर, २०१७ ला 'दैनिक लोकमत' जळगांव आवृत्तीत प्रसिद्ध झाले होते)
http://epaperlokmat.in/main-editions/Jalgaon%20Main/2017-10-28/8#Article/LOK_JLLK_20171028_8_5/450px
http://epaper.lokmat.com.s3-website.ap-south-1.amazonaws.com/eNewspaper/News/LOK/JLLK/2017/10/22/ArticleImages/1DE2737.jpg
दिनांक ३०. १०. २०१७
