माझ्या मनांत अलीकडे या 'ब्लॉगच्या' निमित्ताने लिहिण्यासारख्या अशा बऱ्याच आठवणी येत असतात, सार्वजनिक जीवनात आलेले विविध प्रसंग असतील, वकिलीच्या व्यवसायाचे निमित्ताने वकील मित्रांनी, पक्षकारांनी दिलेले ज्ञान-अनुभव असतील, शालेय-महाविद्यालयातील जीवनांत मित्रांनी-प्राध्यापकांनी दिलेले अनुभव असतील आणि अगदी दैनंदिन नित्याचरणात आलेले अनुभव असतील, ते कसेही असले तरी आपण डोळे उघडे ठेवून काळजीपूर्वक विचार केला तर प्रत्येक छोटी-छोटी गोष्ट आपणांस जीवनाचे बहुमुल्य तत्वज्ञान, आदर्श त्या अनुभवांतून शिकवीत असते. तो आपल्यासाठी एक धडाच असू शकतो, अर्थात त्यातले मर्म आपणांस कसे,किती आणि कोणते समजले हे आपापल्या विचारावर, विचारसरणीवर आणि संस्कारावर अवलंबून असते. वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या वर्तणुकीतून प्रत्येकजण काही ना काही घेवू शकतो. घटना एकच जरी असली तरी त्यातून प्रत्येकांस वेगवेगळे शिकावयांस मिळू शकते, प्रत्येकजण वेगवेगळे अगदी एकमेकांच्या विरुध्द देखील ग्रहण करू शकतो, निष्कर्ष कडू शकतो. अगदी तशीच एक घटना!
आजकाल प्रत्येक नागरिकांस वाटते की आपल्याला शासनाच्या धोरणानुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही आरक्षणाची लालसा तर आता इतकी वाढलेली आहे की भारतात जे घुसेखोर आहेत ते देखील आता वेगळ्या स्वरुपात आरक्षण मागू लागले आहे आणि आपले शासन अगदी निर्बुध्दपणे त्याला संमती असावी या पध्दतीचे धोरण आखत आहे, दुर्दैव आपल्या देशाचे आणि आपलेदेखील!
आपल्या भारतीय राज्यघटनेने वेगवेगळ्या जाती-जमातींना आरक्षण दिलेले आहे आणि हे आपल्या समाजाने स्विकारलेले आहे. त्याचा आपल्या समाजातील बहुसंख्य जण लाभ उठवीत असतात, यांत असादेखील आरोप केला जातो की खऱ्या गरजूंना आणि आवश्यकता असलेल्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचू दिला जात नाही, पोहोचत नाही वगैरे. या बाबी काही अंशी खऱ्या असतील किंवा तद्दन दुटप्पी असतील, यातील खरे-खोटे करण्यासाठी हा प्रपंच नाही, मात्र ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत असतांना, त्याची पदोन्नती नक्की होऊ शकत असतांना, ती व्यक्ती आपली नक्की होणारी पदोन्नती, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही त्या व्यक्तीसाठी नाकारते, अगदी वरवर नाही तर 'सरकार दरबारी' देखील नाकारते, त्याच्या तथाकथित समाजबांधवांचे न ऐकता, समाजातील स्वयंघोषित पुढारी असलेल्यांचे न मानता देखील नाकारते आणि सरतेशेवटी ती पदोन्नती, आजच्या भाषेत खुल्या वर्गातील व्यक्तीस मिळते, हो अगदी 'ब्राह्मण' व्यक्तीस मिळते की यांना या आपल्या भारतभूमीत कधीही आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही, किंबहुना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षीत केले जात असावे असे समाजाचे आणि दुर्दैवाने शासनाचेदेखील वर्तन दिसते. अलीकडच्या प्रघाताप्रमाणे, आपण पुरोगामी ठरले जावे म्हणूनही त्या समाजास काहीही कारण नसतांना शिव्या दिल्या जातात, दोष दिले जातात की ज्याचा शाब्दिक प्रतिकार देखील ते करू शकत नाही मात्र जेथे आपला जीव, आपली संपत्ती, आपली सत्ता, आपला प्रभाव धोक्यात येण्याची शक्यता असते तेथे आपण मूग गिळून गप्प असतो. याचा आपण नित्य अनुभव घेत असतो हे आपण आपलेच आत्मचिंतन केले अर्थात ढोंगीपणा न दाखवता आणि आक्रस्ताळेपणा न करता तरी आपल्या लक्षात येईल, ही आपली मर्दुमकी आणि तरीही आपण शिक्षित झालेलो असल्याचा डंका पिटतो, असो, येथे हा विषय नाही.
आमच्या शाळेत इतर शिक्षकांसारखे 'खुल्या वर्गातील शिक्षक' असतात, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात खूप विद्यार्थ्यांना शिकवलेले असते. 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवावे तर त्यांनीच' अशी त्यांची ख्याती असते, या शाळेसंबंधाने जर कोणीही-केंव्हाही-कोठेही विषय काढला तर 'यांचा' या 'खुल्या वर्गातील शिक्षकांचा' विषय निघणारच, तो विद्यार्थी कोणत्याही जाती-समाजाचा असो आणि अगदी सर्वांचे यावर 'त्यांची जात विसरून' एकमत होणार की 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवावे तर त्यांनीच', हो, ते हिंदुत्ववादी आहेत, हे माहीत असतांना देखील! त्यांचे शिकवणे आणि त्यांचे शाळेत असणे हा केवळ शाळेलाच अभिमानासारखा विषय नव्हता तर ही त्यांची ख्याती, त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी दूरदूर, अगदी परदेशांतसुध्दा नेलेली होती, आणि तो विद्यार्थी त्याच्या स्वतःच्या ज्ञानाबाबत जरी कोणी शंका घेतली तरी सात्विकसंतापाने म्हणायचा 'लक्षात ठेवा, माझे चूक असणे शक्य नाही, मी 'त्यांचा' विद्यार्थी आहे.' गमतीचा भाग म्हणजे समोरचा जर त्याच भागातील असेल तर 'त्या शिक्षकाचे' मोठेपण निरपवादपणे मान्य करायचा, 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' याबाबत त्या शिक्षकाचा अधिकार त्यास मान्य असायचा, पण त्यासोबत तो समोरचा याची देखील जरी चूक असली / नसली तरी तो विषय बाजूला करून यांचा विषय सुरु करायचा आणि तो निर्माण झालेला ताणतणाव क्षणात संपायचा. हा अनुभव मी एकदा दिल्लीला - तेथील मंत्रालयात, कित्येकवेळा मुंबईला- तेथील मंत्रालयात, विविध ठिकाणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात अगदी वेगवेगळ्या ठिकाणी, तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींसोबत घेतलेला आहे. असो.
घटना साधारणपणे १९८० - ८२ मधील असावी, ही घटना यांच शिक्षकांची आणि त्यांच्याच विद्यार्थ्याची की जो त्याच शाळेचा विद्यार्थी होता आणि नंतर त्याच शाळेत शिक्षक झाला. नंतर शिक्षक झालेला विद्यार्थी हा 'Scheduled Tribe' मधील होता, त्या समाजांत 'मुस्लिम आणि हिंदू' दोन्ही धर्मियांचे सणवार केले जातात, रिती पाळल्या जातात. हा विद्यार्थी म्हणजे नंतर झालेला शिक्षक त्याचा विषय उत्तम शिकवायचा. त्याचा विषय होता भूगोल! आमच्या शाळेत बहुतेक पुस्तक न घेताच शिक्षक शिकवायचे अपवाद फक्त भाषा विषयाचा! या दोघांनी मला शिकवले आहे. भूगोल शिकवतांना 'वाळवंटी प्रदेश' हा धडा होता, त्यावेळी त्यांनी एक सांगितलेले तत्व माझ्या मनांत इतके पक्के बसले आहे की आज मला त्याचे वेगवेगळे अर्थ समजत आहेत, ते नेहमी म्हणत 'मानवाचे पाउल आणि वाळवंटाची चाहूल', दुर्दैवाने आपण अगदी खरे करून दाखवत आहोत. शिकवण्याच्या बाबतीत त्या 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाचा विद्यार्थी म्हणून तो नक्कीच शोभायचा!
या विद्यार्थ्याची त्या शाळेतील बरीच सेवा झाली. शाळेतील पूर्वीचे मुख्याध्यापक निवृत्त झाले, मग प्रश्न निर्माण झाला 'मुख्याध्यापक कोणास करावयाचे?' कारण जेष्ठताक्रम बघितला तर मग हे 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक जेष्ठ होते, मात्र 'आरक्षणाचा विषय' गृहीत धरला तर मग त्या शिक्षकांची (विद्यार्थ्याची) निवड होणे क्रमप्राप्त होते, कारण त्या संस्थेच्या दोन शाळा होत्या. येथे 'जेष्ठता' आणि 'आरक्षण' असा विषय सुरु झाला. विषय किती संवेदनशील होता हे सांगण्याची अजिबात आवश्यकता नव्हती आणि आज तर अजिबात नाही. दोन्ही गट तसे प्रबळ होते मात्र 'आरक्षणाचे शासकीय धोरण', 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाची जात, तेथील स्थानिक राजकारण इत्यादि सर्व बाबी या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणाऱ्या शिक्षकाच्या बाजूने, पर्यायाने 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाच्या विरुध्द होत्या. आपली समाजस्थिती आणि त्या जातीवर असलेला दबाव पाहता 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे बाजूने ना सरकारी धोरण असणार होते ना समाज असणार होता.
'सत्याचा वाली परमेश्वर' ही म्हण मला माझ्या आयुष्यात कित्येक वेळा अनुभवायास मिळालेली आहे. त्या शाळेने, त्या समाजाने आणि 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी त्या 'Scheduled Tribe' समाजातील असलेल्या त्या विद्यार्थ्यांवरील केलेले संस्कार वाया गेलेले नव्हते याचे डोळे दीपवून टाकणारे प्रत्यंतर अजून यावयाचे होते. ती वेळ आली, शिक्षणाधिकारी हा गोंधळ पाहण्यासाठी आले, त्यावेळी दोघांना बोलाविले गेले, 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक आणि त्यांचा हा विद्यार्थी दोन्ही समोर होते. एक शिक्षक जेष्ठताक्रमानुसार मुख्याध्यापक होण्यास पात्र होते, तर दुसरे 'आरक्षणाच्या शासकीय धोरणानुसार' पात्र होते, एकाच्या बाजूने सरकार होते तर एकाच्या बाजूने केवळ जेष्ठता होती आणि त्याची असलेली जात त्याच्या विरुध्द होती. सामना आजच्या भाषेत असमान होता, समस्या अजिबात गंभीर नव्हती, कारण बहुसंख्य पारडे हे 'आरक्षणाचे शासकीय धोरण' आपण कसेही असले तरी पाळले पाहीजे, पुढे काही भानगडी नको असतील तर ते पाळणेच उत्तम या विचाराचे होते. त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणाऱ्या शिक्षकास मुख्याध्यापकाचे पद मिळण्याची शक्यता जास्त होती आणि साधारणपणे तसाच विचार पुढे येवू लागण्याची शक्यता निर्माण झालेली होती.
शिक्षणाधिकारी दोघांना विचारते झाले, 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाने 'मी जेष्ठ आहे, माझी निवड व्हावयास हवी' हे सांगितले. त्यानंतर या 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्याचे विद्यार्थ्यास, म्हणजे आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत असलेल्या शिक्षकाची पाळी होती. त्यास शिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापक पदासंबंधी विचारले आणि त्यांना मिळालेल्या उत्तराने ही घटना उजळून निघाली, त्या शाळेचे, त्या आयुष्यभर 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' कळकळीने शिकवणाऱ्या शिक्षकाचे आणि विशेष म्हणजे त्या शिक्षकाच्या विद्यार्थ्याने जे उत्तर दिले त्यातून आपल्या 'शासकीय आरक्षणाच्या धोरणापेक्षाही' संस्कार मोठे मानणारी पिढी अजून आपल्या समाजात, देशात आहे याचे प्रत्यंतर आले. 'माझे गुरु साधे उपशिक्षक उपशिक्षक आणि मी मुख्याध्यापक! मला पटत नाही, ते जो पावेतो या शाळेत आहेत, सन्मानाने मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त होत नाही, तो पावेतो त्याच्यासमोर मी मुख्याध्यापक म्हणून बसण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.' आणि तो त्यांचा विद्यार्थी-शिक्षक शिक्षणाधिकारी यांचेसमोरून निघून गेला. ते शिक्षक निघून गेल्याचे सर्वांना थोड्यावेळाने लक्षात आले, हा धक्काच होता.
त्यांच्या या विलक्षण उत्तराने प्रत्येकासाठी वेगवेगळ्या समस्या निर्माण झालेल्या होत्या. 'आरक्षणाचे धोरण असे शिक्षक असतील तर कसे राबवायचे आणि मग आपल्या बढतीचे काय? पुन्हा हा असा रिपोर्ट खोटा आहे, अशी कोणी तक्रार केली तर, यांचे बढतीप्रकरण आपल्यावरच शेकायचे. अशातऱ्हेची माणसे इतरांना फारच अडचणीत आणतात, काही आवश्यकता होती हे असे तत्त्वज्ञान सर्वांसमक्ष सांगण्याची?' असे आणि यासारखे असंख्य निर्माण झालेले आणि हे प्रत्यक्षात उतरले तर निर्माण होऊ शकणारे प्रश्न त्या शिक्षणाधिकारी याचेसमोर निर्माण झाले.
'सेवाजेष्ठतेप्रमाणे जरी बरोबर असले तरी या पदाला शासननंतर मंजुरी देईल का? शिक्षणाधिकारी असतांना त्यांच्या समक्ष असे बोलणे योग्य नाही, नंतर काही भानगडी कोर्ट-कचेऱ्या झाल्या तर कोण तोंड देणार? पुन्हा या 'आरक्षणाच्या संबंधाने' असल्याने कोण काय खरे-खोटे बोलेल, कसे छापेल याचा नेम नाही, नसती झेंगट मागे लागण्याची शक्यता.' वगैरे संभाव्य बाबी संस्थाचालकांसमोर उभ्या राहिल्या.
मात्र ही बातमी जशी शिक्षकांच्या खोलीत माहीत पडली तसे ''गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाचे डोळे भरून आले, त्यांनी त्या त्यांच्या विद्यार्थी-शिक्षकाच्या पाठीवर हात ठेवला आणि त्या विद्यार्थी-शिक्षकाची अवस्थाही काही फारशी वेगळी नव्हती. शिक्षणाधिकारी यांची मती गुंग झाली, ते निघून गेले. संस्थेच्या पदाधिकारी यांनाही चर्चा करण्याव्यतिरिक्त काही काम उरले नव्हते, शेवटी असे ठरले की 'जळगावला जावून त्यांना भेटायचे आणि ही निष्कारण निर्माण झालेली समस्या सोडवायची.' संस्थेचे पदाधिकारी शिक्षणाधिकारी यांना जळगाव येथे भेटले, त्यांनी संस्थेच्या पदाधिकारीयांना स्पष्टपणे सांगितले, 'तुमच्या सेवाजेष्ठतेप्रमाणे नांव पाठवून द्या.' संस्थेने वादविवाद, गुंतागुंत निर्माण न होता विषय संपला म्हणून सुटकेचा निश्वास सोडला,
त्याप्रमाणे 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाचे नांव सेवाजेष्ठतेप्रमाणे गेले, ते मंजूर झाले, त्यानुसार 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक 'मुख्याध्यापक' झाले, त्यांच्या देखरेखीखाली हा त्यांचा विद्यार्थी-शिक्षक फक्त शिक्षकच राहिला, अगदी कोणतीही कटुता मनांत देखील न येवू देता, ते शिक्षक यथावकाश 'मुख्याध्यापक' म्हणून निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांचा विद्यार्थी, ज्याने 'मुख्याध्यापकपद' आरक्षणाचे शस्त्र असतांना नाकारले, ते मुख्याध्यापक झाले, ते देखील निवृत्त झाले. आता कालौघात 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक या जगात नाहीत आणि त्यांचा तो पद नाकारणारा विद्यार्थीही या जगात नाही.
मला ही घटना आठवण्याचे कारण म्हणजे, बऱ्याच वर्षांनी त्यांच्या, म्हणजे मुख्याध्यापक पद नाकारणाऱ्या त्या शिक्षकांच्या, नातेवाईकांची माझी भेट झाली, भेटीत गप्पा-टप्पा झाल्यावर 'वर्तमानपत्रातील नुकतीच मुस्लिम आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधाने' बातमी बघितली, होणाऱ्या कोर्ट-कचेऱ्या बघितल्या आणि मग हा विषय निघाला. त्यांनी सांगितले 'ते शिक्षक स्वतः शिक्षणाधिकारी यांना भेटले होते, माझ्या समक्ष घडलेली घटना आहे. त्यांनी शिक्षणाधिकारी यांना सांगितले 'मी मला ज्यांनी शिकवलेले आहे त्यांचा मुख्याध्यापक होणार नाही. मी सांगितल्याप्रमाणे करा, मला पुढे संधी आहे, मात्र माझ्या या गुरूला, या आयुष्यात तरी नाही आणि माझ्या गुरूची संधी मी नाकारली, याचे पातक मला घ्यायचे नाही आणि ते आयुष्यभर घेवून माझ्या मुलाबाळांना देखील द्यावयाचे नाही. माझ्यावर मी मुख्याध्यापक व्हावे, ही संधी सोडू नये म्हणून खूप दडपण आहे. तेंव्हा मी यासाठी पुनःपुनः येवू शकणार नाही.' शिक्षणाधिकारी खुर्चीतून उठून उभे राहिले, दरवाज्यापावेतो त्यांना सोडायला आले, 'मला आपल्याला भेटून आनंद झाला, माझे जीवनाचे सार्थक झाले' 'धन्य ती शाळा, धन्य ते शिक्षक आणि धन्य त्यांचे विद्यार्थी' वारे वा! असे म्हणाले.' आम्ही निघून आलो आणि मग पुढचे तुम्हास माहितच आहे, तेच शिक्षक 'मुख्याध्यापक' झाले आणि मग माझे काका झाले.' माझी मती गुंग झाली होती, मी भारतात आहे का कोठे आहे हा प्रश्न मला पडला होता आणि त्याच वेळी मला अभिमानपण वाटला की अशा दोन्ही शिक्षकांचा आणि ज्या शाळेत असे शिक्षक होते त्या शाळेचा मी विद्यार्थी आहे, हीच मुल्ये आपणांस पुढे न्यावयाची आहेत.
घडलेली घटना येथे संपली आणि मग प्रश्न उभे राहिले, आपले घटनादत्त असलेले आरक्षणाचे अधिकार असे नाकारायचे का? 'हजारो वर्षे आमच्यांवर अन्याय होत आहे त्याचे परिमार्जन म्हणून आम्हास आरक्षण दिलेले आहे, उपकार म्हणून नाही' या तत्वाचे काय करायचे? घटनेने दिलेले आरक्षणाचे अधिकार 'खुल्या व्यक्तीसाठी खुळ्यासारखे सोडून देणे योग्य राहील का मूर्खपणाचे राहील; तसेच फायद्याचे राहील का तोट्याचे ठरतील? हे अधिकार सोडून देणे, म्हणजे नीतीमूल्य पाळणे ठरेल, का अधिकार असलेल्याचे अधिकार आपण उपभोगणे अन्याय्य ठरेल? खूप प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, मी उत्तरे शोधतोय, काहींची उत्तरे मला मिळालेली आहेत पण जाहीरपणे ती सांगावीत का सांगू नये ही समस्या आहे.
घटना साधारणपणे १९८० - ८२ मधील असावी, ही घटना यांच शिक्षकांची आणि त्यांच्याच विद्यार्थ्याची की जो त्याच शाळेचा विद्यार्थी होता आणि नंतर त्याच शाळेत शिक्षक झाला. नंतर शिक्षक झालेला विद्यार्थी हा 'Scheduled Tribe' मधील होता, त्या समाजांत 'मुस्लिम आणि हिंदू' दोन्ही धर्मियांचे सणवार केले जातात, रिती पाळल्या जातात. हा विद्यार्थी म्हणजे नंतर झालेला शिक्षक त्याचा विषय उत्तम शिकवायचा. त्याचा विषय होता भूगोल! आमच्या शाळेत बहुतेक पुस्तक न घेताच शिक्षक शिकवायचे अपवाद फक्त भाषा विषयाचा! या दोघांनी मला शिकवले आहे. भूगोल शिकवतांना 'वाळवंटी प्रदेश' हा धडा होता, त्यावेळी त्यांनी एक सांगितलेले तत्व माझ्या मनांत इतके पक्के बसले आहे की आज मला त्याचे वेगवेगळे अर्थ समजत आहेत, ते नेहमी म्हणत 'मानवाचे पाउल आणि वाळवंटाची चाहूल', दुर्दैवाने आपण अगदी खरे करून दाखवत आहोत. शिकवण्याच्या बाबतीत त्या 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाचा विद्यार्थी म्हणून तो नक्कीच शोभायचा!
या विद्यार्थ्याची त्या शाळेतील बरीच सेवा झाली. शाळेतील पूर्वीचे मुख्याध्यापक निवृत्त झाले, मग प्रश्न निर्माण झाला 'मुख्याध्यापक कोणास करावयाचे?' कारण जेष्ठताक्रम बघितला तर मग हे 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक जेष्ठ होते, मात्र 'आरक्षणाचा विषय' गृहीत धरला तर मग त्या शिक्षकांची (विद्यार्थ्याची) निवड होणे क्रमप्राप्त होते, कारण त्या संस्थेच्या दोन शाळा होत्या. येथे 'जेष्ठता' आणि 'आरक्षण' असा विषय सुरु झाला. विषय किती संवेदनशील होता हे सांगण्याची अजिबात आवश्यकता नव्हती आणि आज तर अजिबात नाही. दोन्ही गट तसे प्रबळ होते मात्र 'आरक्षणाचे शासकीय धोरण', 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाची जात, तेथील स्थानिक राजकारण इत्यादि सर्व बाबी या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणाऱ्या शिक्षकाच्या बाजूने, पर्यायाने 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाच्या विरुध्द होत्या. आपली समाजस्थिती आणि त्या जातीवर असलेला दबाव पाहता 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे बाजूने ना सरकारी धोरण असणार होते ना समाज असणार होता.
'सत्याचा वाली परमेश्वर' ही म्हण मला माझ्या आयुष्यात कित्येक वेळा अनुभवायास मिळालेली आहे. त्या शाळेने, त्या समाजाने आणि 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी त्या 'Scheduled Tribe' समाजातील असलेल्या त्या विद्यार्थ्यांवरील केलेले संस्कार वाया गेलेले नव्हते याचे डोळे दीपवून टाकणारे प्रत्यंतर अजून यावयाचे होते. ती वेळ आली, शिक्षणाधिकारी हा गोंधळ पाहण्यासाठी आले, त्यावेळी दोघांना बोलाविले गेले, 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक आणि त्यांचा हा विद्यार्थी दोन्ही समोर होते. एक शिक्षक जेष्ठताक्रमानुसार मुख्याध्यापक होण्यास पात्र होते, तर दुसरे 'आरक्षणाच्या शासकीय धोरणानुसार' पात्र होते, एकाच्या बाजूने सरकार होते तर एकाच्या बाजूने केवळ जेष्ठता होती आणि त्याची असलेली जात त्याच्या विरुध्द होती. सामना आजच्या भाषेत असमान होता, समस्या अजिबात गंभीर नव्हती, कारण बहुसंख्य पारडे हे 'आरक्षणाचे शासकीय धोरण' आपण कसेही असले तरी पाळले पाहीजे, पुढे काही भानगडी नको असतील तर ते पाळणेच उत्तम या विचाराचे होते. त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणाऱ्या शिक्षकास मुख्याध्यापकाचे पद मिळण्याची शक्यता जास्त होती आणि साधारणपणे तसाच विचार पुढे येवू लागण्याची शक्यता निर्माण झालेली होती.
शिक्षणाधिकारी दोघांना विचारते झाले, 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाने 'मी जेष्ठ आहे, माझी निवड व्हावयास हवी' हे सांगितले. त्यानंतर या 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्याचे विद्यार्थ्यास, म्हणजे आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत असलेल्या शिक्षकाची पाळी होती. त्यास शिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापक पदासंबंधी विचारले आणि त्यांना मिळालेल्या उत्तराने ही घटना उजळून निघाली, त्या शाळेचे, त्या आयुष्यभर 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' कळकळीने शिकवणाऱ्या शिक्षकाचे आणि विशेष म्हणजे त्या शिक्षकाच्या विद्यार्थ्याने जे उत्तर दिले त्यातून आपल्या 'शासकीय आरक्षणाच्या धोरणापेक्षाही' संस्कार मोठे मानणारी पिढी अजून आपल्या समाजात, देशात आहे याचे प्रत्यंतर आले. 'माझे गुरु साधे उपशिक्षक उपशिक्षक आणि मी मुख्याध्यापक! मला पटत नाही, ते जो पावेतो या शाळेत आहेत, सन्मानाने मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त होत नाही, तो पावेतो त्याच्यासमोर मी मुख्याध्यापक म्हणून बसण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.' आणि तो त्यांचा विद्यार्थी-शिक्षक शिक्षणाधिकारी यांचेसमोरून निघून गेला. ते शिक्षक निघून गेल्याचे सर्वांना थोड्यावेळाने लक्षात आले, हा धक्काच होता.
त्यांच्या या विलक्षण उत्तराने प्रत्येकासाठी वेगवेगळ्या समस्या निर्माण झालेल्या होत्या. 'आरक्षणाचे धोरण असे शिक्षक असतील तर कसे राबवायचे आणि मग आपल्या बढतीचे काय? पुन्हा हा असा रिपोर्ट खोटा आहे, अशी कोणी तक्रार केली तर, यांचे बढतीप्रकरण आपल्यावरच शेकायचे. अशातऱ्हेची माणसे इतरांना फारच अडचणीत आणतात, काही आवश्यकता होती हे असे तत्त्वज्ञान सर्वांसमक्ष सांगण्याची?' असे आणि यासारखे असंख्य निर्माण झालेले आणि हे प्रत्यक्षात उतरले तर निर्माण होऊ शकणारे प्रश्न त्या शिक्षणाधिकारी याचेसमोर निर्माण झाले.
'सेवाजेष्ठतेप्रमाणे जरी बरोबर असले तरी या पदाला शासननंतर मंजुरी देईल का? शिक्षणाधिकारी असतांना त्यांच्या समक्ष असे बोलणे योग्य नाही, नंतर काही भानगडी कोर्ट-कचेऱ्या झाल्या तर कोण तोंड देणार? पुन्हा या 'आरक्षणाच्या संबंधाने' असल्याने कोण काय खरे-खोटे बोलेल, कसे छापेल याचा नेम नाही, नसती झेंगट मागे लागण्याची शक्यता.' वगैरे संभाव्य बाबी संस्थाचालकांसमोर उभ्या राहिल्या.
मात्र ही बातमी जशी शिक्षकांच्या खोलीत माहीत पडली तसे ''गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाचे डोळे भरून आले, त्यांनी त्या त्यांच्या विद्यार्थी-शिक्षकाच्या पाठीवर हात ठेवला आणि त्या विद्यार्थी-शिक्षकाची अवस्थाही काही फारशी वेगळी नव्हती. शिक्षणाधिकारी यांची मती गुंग झाली, ते निघून गेले. संस्थेच्या पदाधिकारी यांनाही चर्चा करण्याव्यतिरिक्त काही काम उरले नव्हते, शेवटी असे ठरले की 'जळगावला जावून त्यांना भेटायचे आणि ही निष्कारण निर्माण झालेली समस्या सोडवायची.' संस्थेचे पदाधिकारी शिक्षणाधिकारी यांना जळगाव येथे भेटले, त्यांनी संस्थेच्या पदाधिकारीयांना स्पष्टपणे सांगितले, 'तुमच्या सेवाजेष्ठतेप्रमाणे नांव पाठवून द्या.' संस्थेने वादविवाद, गुंतागुंत निर्माण न होता विषय संपला म्हणून सुटकेचा निश्वास सोडला,
त्याप्रमाणे 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणाऱ्या शिक्षकाचे नांव सेवाजेष्ठतेप्रमाणे गेले, ते मंजूर झाले, त्यानुसार 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक 'मुख्याध्यापक' झाले, त्यांच्या देखरेखीखाली हा त्यांचा विद्यार्थी-शिक्षक फक्त शिक्षकच राहिला, अगदी कोणतीही कटुता मनांत देखील न येवू देता, ते शिक्षक यथावकाश 'मुख्याध्यापक' म्हणून निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांचा विद्यार्थी, ज्याने 'मुख्याध्यापकपद' आरक्षणाचे शस्त्र असतांना नाकारले, ते मुख्याध्यापक झाले, ते देखील निवृत्त झाले. आता कालौघात 'गणित-भूमिती आणि भौतिकशास्त्र' शिकवणारे शिक्षक या जगात नाहीत आणि त्यांचा तो पद नाकारणारा विद्यार्थीही या जगात नाही.
मला ही घटना आठवण्याचे कारण म्हणजे, बऱ्याच वर्षांनी त्यांच्या, म्हणजे मुख्याध्यापक पद नाकारणाऱ्या त्या शिक्षकांच्या, नातेवाईकांची माझी भेट झाली, भेटीत गप्पा-टप्पा झाल्यावर 'वर्तमानपत्रातील नुकतीच मुस्लिम आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधाने' बातमी बघितली, होणाऱ्या कोर्ट-कचेऱ्या बघितल्या आणि मग हा विषय निघाला. त्यांनी सांगितले 'ते शिक्षक स्वतः शिक्षणाधिकारी यांना भेटले होते, माझ्या समक्ष घडलेली घटना आहे. त्यांनी शिक्षणाधिकारी यांना सांगितले 'मी मला ज्यांनी शिकवलेले आहे त्यांचा मुख्याध्यापक होणार नाही. मी सांगितल्याप्रमाणे करा, मला पुढे संधी आहे, मात्र माझ्या या गुरूला, या आयुष्यात तरी नाही आणि माझ्या गुरूची संधी मी नाकारली, याचे पातक मला घ्यायचे नाही आणि ते आयुष्यभर घेवून माझ्या मुलाबाळांना देखील द्यावयाचे नाही. माझ्यावर मी मुख्याध्यापक व्हावे, ही संधी सोडू नये म्हणून खूप दडपण आहे. तेंव्हा मी यासाठी पुनःपुनः येवू शकणार नाही.' शिक्षणाधिकारी खुर्चीतून उठून उभे राहिले, दरवाज्यापावेतो त्यांना सोडायला आले, 'मला आपल्याला भेटून आनंद झाला, माझे जीवनाचे सार्थक झाले' 'धन्य ती शाळा, धन्य ते शिक्षक आणि धन्य त्यांचे विद्यार्थी' वारे वा! असे म्हणाले.' आम्ही निघून आलो आणि मग पुढचे तुम्हास माहितच आहे, तेच शिक्षक 'मुख्याध्यापक' झाले आणि मग माझे काका झाले.' माझी मती गुंग झाली होती, मी भारतात आहे का कोठे आहे हा प्रश्न मला पडला होता आणि त्याच वेळी मला अभिमानपण वाटला की अशा दोन्ही शिक्षकांचा आणि ज्या शाळेत असे शिक्षक होते त्या शाळेचा मी विद्यार्थी आहे, हीच मुल्ये आपणांस पुढे न्यावयाची आहेत.
घडलेली घटना येथे संपली आणि मग प्रश्न उभे राहिले, आपले घटनादत्त असलेले आरक्षणाचे अधिकार असे नाकारायचे का? 'हजारो वर्षे आमच्यांवर अन्याय होत आहे त्याचे परिमार्जन म्हणून आम्हास आरक्षण दिलेले आहे, उपकार म्हणून नाही' या तत्वाचे काय करायचे? घटनेने दिलेले आरक्षणाचे अधिकार 'खुल्या व्यक्तीसाठी खुळ्यासारखे सोडून देणे योग्य राहील का मूर्खपणाचे राहील; तसेच फायद्याचे राहील का तोट्याचे ठरतील? हे अधिकार सोडून देणे, म्हणजे नीतीमूल्य पाळणे ठरेल, का अधिकार असलेल्याचे अधिकार आपण उपभोगणे अन्याय्य ठरेल? खूप प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, मी उत्तरे शोधतोय, काहींची उत्तरे मला मिळालेली आहेत पण जाहीरपणे ती सांगावीत का सांगू नये ही समस्या आहे.
No comments:
Post a Comment