आपल्या समाजाची फार पूर्वीपासून उच्च विचारसरणी चालत आलेली आहे, त्यानुसार आपले आचरण समाजाकडून अपेक्षित केले जात आहे, त्यालाच आपली सांस्कृतिक परंपरा आणि तदनंतर धार्मिक विचारसरणी म्हटले जावू लागले, सरतेशेवटी त्याला मग 'वैदिक संस्कृती अथवा धर्म' आणि अलिकडील काळात 'हिंदु संस्कृती अथवा धर्म' म्हटले जावू लागले. या विचारसरणीत अथवा संस्कृतीत इतके साम्य खूप अलीकडील काळापावेतो येथे राहणाऱ्यामध्ये होते की त्यात कोणाला कसलाही धार्मिक वास येत नसे, मग ती व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असली तरी.
मात्र अलीकडील काळात आणि दुर्दैवाने म्हणावे लागते की स्वातंत्र्यानंतर हा प्रकार विपरीतपणे बराच वाढू लागला आहे, कारण धर्माच्या नांवावर फायदा होणे किंबहुना उकळणे फारच सोपे झाले आहे. काही वेळा तर मानवता आणि धर्म हे परस्पर विरोधी शब्द आहेत किंवा काय अशी शंका यावी असे आपले आणि आपल्या समाज-पुढाऱ्यांचे वर्तन असते. 'धारण करतो तो धर्म आणि धर्म प्रजेस धारण करतो' हे चिरंतन चालत आलेले सत्य आपण, आपले समाजधुरीण विसरत चालले आहेत, ज्याचा परिपाक समाजातील तंटे-बखेडे वाढण्यात झालेला आहे. 'जी बाब आपल्याला चालणार आणि ती आपण दुसऱ्यासाठी करणार नाही' असा स्वच्छ विचार आपणा सर्वांचा असेल तर केंव्हाही दंगे-धोपे, वाद-विवाद, कोर्ट-कचेऱ्या होण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही.
मात्र अलीकडील काळात आणि दुर्दैवाने म्हणावे लागते की स्वातंत्र्यानंतर हा प्रकार विपरीतपणे बराच वाढू लागला आहे, कारण धर्माच्या नांवावर फायदा होणे किंबहुना उकळणे फारच सोपे झाले आहे. काही वेळा तर मानवता आणि धर्म हे परस्पर विरोधी शब्द आहेत किंवा काय अशी शंका यावी असे आपले आणि आपल्या समाज-पुढाऱ्यांचे वर्तन असते. 'धारण करतो तो धर्म आणि धर्म प्रजेस धारण करतो' हे चिरंतन चालत आलेले सत्य आपण, आपले समाजधुरीण विसरत चालले आहेत, ज्याचा परिपाक समाजातील तंटे-बखेडे वाढण्यात झालेला आहे. 'जी बाब आपल्याला चालणार आणि ती आपण दुसऱ्यासाठी करणार नाही' असा स्वच्छ विचार आपणा सर्वांचा असेल तर केंव्हाही दंगे-धोपे, वाद-विवाद, कोर्ट-कचेऱ्या होण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही.
सध्या आपल्याला भारतीय संविधानात 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) आणि 'समाजवादी' (Socialist) हे शब्द पूर्वी होते का, नसले तर ते का नव्हते, मग ते केव्हा आले, का आले आणि आता हे शब्द असावेत का नसावेत याचे विचारमंथन सुरु आहे, अश्या स्वरूपाच्या बातम्या ऐकू येत आहेत. ही फार गंभीर स्वरुपाची चर्चा असेल किंवा गंभीर स्वरुपाची आहे असे भासविले जात असेल, कारण आपल्या प्रत्येकास आपण धर्मनिरपेक्ष किती स्वरुपात आहे आणि त्याचे ढोंग आपण किती प्रकारे, किती काळ आणि कोठपावेतो करीत आहोत याची देखील आपणास चांगलीच कल्पना आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
माझ्या न्यायालयीन आठवणीतील दोन घटना सांगतो, त्यातून आपली, आपल्या पुढाऱ्यांची आणि एकंदरीत समाजाची मानसिकता लक्षात येईल. या घटनेकडे आपण एक आपले आरशातील प्रतिबिंब पाहत आहे असे पाहावे त्याच सोबत आपले प्रतिबिंब कोणास मिळते जुळते आहे, ते देखील तपासून बघावे, समाजहिताच्या दृष्टीने ते नक्कीच हितावह ठरेल. दोन्ही घटना या परित्यक्त्या स्त्रियांच्या आहेत मात्र भिन्न धर्माच्या, एक 'हिंदु' आणि दुसरी 'मुस्लिम', त्यामुळे त्यांच्या संबंधित धर्माचा कायदा त्यांना लागू होता.
ही घटना साधारणतः सन १९९६ - ९७ मधील असावी. एका मुस्लिम स्त्रीला तिच्या पतीने भर न्यायालयात न्यायाधीशांसमोर 'तलाक' दिलेला होता, त्यामुळे त्यावेळी बऱ्यापैकी गाजत असलेल्या 'The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, १९८६' या कायदयानुसार तो खटला चालणार होता हे स्पष्ट होते. तिला तालुका न्यायालयात फक्त 'इद्दत' काळापुरती खावटी मिळाली. पुढील जीवन कसे काढावे ही विवंचना होतीच, अशा परिस्थितीत स्वाभाविकच ती तिच्या वडिलांकडे रहात होती, तिचे वडील निवृत्त शिक्षक होते, आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच, त्यात 'तलाकपीडित' मुलीची विवंचना. त्यांनी तालुका न्यायालयात अशातऱ्हेने निर्णय मिळाल्याने वरील न्यायालयात, जिल्हा न्यायालयात जाण्याचे ठरवले. तालुका न्यायालयातील माझ्या वरिष्ठ मित्रांनी ते काम मला दिले, मी ते सत्र न्यायालयात दाखल केले, नोटीस निघाली, तिचा पूर्वीचा पती त्याकामी हजर झाला, त्याने वकील नेमले आणि काम सुरु झाले.
प्रथमतः ही बाब पुढे आली की खावटी दयावयाची ती फक्त 'इद्दत काळासाठी' का 'इद्दत काळात' तिला आयुष्यभर पुरेल एवढी. विरुद्ध बाजूचे, तिच्या पूर्वीच्या पतीचे म्हणणे होते की 'फक्त इद्दत काळापुरतीच खावटी' दयावी लागते. मात्र त्या कायद्यातील शब्दरचना पाहिल्यावर अर्थ अगदी स्पष्ट होता की 'खावटी ही आयुष्यभर पुरेल एवढी मात्र इद्दत काळातच' दयायची. याच्याशी मा. सत्र न्यायाधीश सहमत होत नव्हते कारण माझ्या अर्थाचे विरुद्ध इतर उच्च न्यायालयांचे निर्णय होते पण 'मुंबई उच्च न्यायालयाचा' कोणताही निर्णय नव्हता, त्यामुळे ते निर्णय आपल्यावर बंधनकारक नाही' असे मी सांगत होतो. मी शेवटी जिद्दीला पडून 'याचा अर्थ काय लावावयाचा याच्यासाठी हे प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात पाठवावे आणि त्यांचे मत मागवावे' असा अर्ज दिला. माझा त्यावेळचा अनुभव, मी चालवत असलेली केस आणि अशा स्वरूपाचा माझा अर्ज पाहून मला बऱ्याच जणांनी मुर्खात काढले असावे आणि त्यांनी मला विशेषतः मुस्लिम कायद्यातील काहीही कळत नसावे याची खूणगाठ बांधली असावी.
मा. सत्र न्यायाधीशांनी माझा तो 'सदर प्रकरण हे अर्थ लावण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात पाठवावे' यासाठीचा अर्ज रद्द केला आणि स्वाभाविकपणेच माझे तालुका न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धाचे 'रिव्हीजन' रद्द केले. मला, मुलीला आणि मुलीच्या वडिलांना हा निर्णय पसंत नव्हता, तो त्यांच्या पचनी पडत नव्हता, कारण इतक्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीचा परिणाम. मी त्यांना म्हणालो 'हे पहा, हा निर्णय मलाही पटत नाही, आपण याची मा. उच्च न्यायालयात दाद मागू. माझी फी जेंव्हा जमेल तेंव्हा आणि जशी जमेल तेंव्हा द्या.' त्यांचा थोडा होकार दिसला, मलाही बरे वाटले कारण माझी देखील हे पाहून आणि त्याचे भविष्यातील होणारे समाजावरील भीषण परिणाम पाहून घालमेल होत होती.
मी ते काम उच्च न्यायालयात कसे दाखल करता येईल याचा विचार करू लागलो आणि साधारणतः ८ - १० दिवसांनी त्या मुलीचे वडील माझेकडे आले आणि मला त्यांचे कागदपत्र परत मागू लागले. मला आश्चर्य वाटले, मी म्हणालो 'अहो, आपल्याला हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल करायचे आहे ना, मग कागदपत्रे तुम्ही घेवून काय करणार आहात?' ते माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवीत नव्हते, फक्त कागदपत्र पुन्हा परत मागत होते, मी ते परत देवून टाकले आणि म्हणालो, 'हे पहा, हे कागद तुमचेच आहे, मला काय करायचे आहे? पण लक्षात ठेवा तुम्ही तुमच्याच मुलीवर अन्याय करत आहात. पुन्हा वेळ आली, विचार बदलला तर माझ्याकडे येण्यात संकोच करू नका.' त्यांनी कागदपत्र घेतले, घेतांना त्यांचे डोळे पाणावले होते.
साधारणतः ८ - १० महिने झाले असतील, रेडिओवर बातमी आली आणि त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या यासंबधातील क्रांतिकारक निर्णयाचा उल्लेख होता, मी मा. सत्र न्यायालयास सांगत असलेला 'The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, १९८६' मधील तरतुदीचाच अर्थ बरोबर होता, यास मा. उच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली होती. मला खूप बरे वाटले, मग मात्र या खटल्याची आठवण झाली. योगायोगाने त्या मुलीचे वडील २-३ महिन्यांनी भेटले, त्यांना ही हकीकत सांगितली. 'वकीलसाहेब, तुम्ही आमच्या समाजाचे पुढारी आहात का की मला तुमचे ऐकणे भाग पडावे?' आणि ते डोळे पुसत माझेसमोरून निघून गेले. मला आता यापेक्षा जास्त सांगण्याची काही आवश्यकता उरलेली नव्हती.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एका हिंदु स्त्रीचा न्यायालयामार्फत 'विवाहविच्छेद' तिने नवऱ्यासोबत राहण्याचे नाकारले म्हणून झालेला होता. त्या तिच्या नवऱ्याने त्यानंतर दुसरा विवाह केला होता. मात्र या त्याच्या पहिल्या पत्नीने तालुका न्यायालयात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता मधील कलम १२५ प्रमाणे खावटी मिळणेसाठी अर्ज केला होता. यावेळी मी त्या महिलेच्या पूर्वीच्या पतीकडून होतो. मी त्या खटल्यात ही सर्व कागदपत्रे दाखल केली आणि निर्धास्त झालो कारण निर्णय माझ्या बाजूने यावयास हवा होता, अशी माझी अपेक्षा होती.
मात्र निर्णय झाल्यावर माझा अपेक्षाभंग झाला कारण 'विवाहविच्छेद' जरी तिने नवऱ्यासोबत राहण्याचे नाकारले म्हणून झालेला असला तरी आता तिने कोणाच्या भरवश्यावर जगावे, हा जीवनमरणाचा सामाजिक प्रश्न मानवतावादीदृष्टीने विचारात घेवून मा. न्यायाधीशांनी त्या महिलेस दरमहा खावटी मंजूर केली होती. 'यापूर्वीचा तिच्याच संबंधाने असलेला दिवाणी न्यायालयाचा तिने नवऱ्यासोबत राहण्याचे नाकारले म्हणून झालेला संदर्भ फौजदारी न्यायालयाने मानला नव्हता, ही बाब माझ्या वकील मनाला पटत नव्हती, जरी समाजघटक म्हणून पटत असली तरी.
आश्चर्याची बाब म्हणजे याचे, या निर्णयाचे त्या माझ्या पक्षकारास फारसे नवल अथवा वाईट वाटले नव्हते, मी त्यास याबाबत म्हणालो तर 'वकीलसाहेब, कोर्टाच्या खर्चापेक्षा मला माझ्या पूर्वीच्या बायकोला खावटी दिलेली जास्त परवडेल, माझे काही पुण्य तरी जमा होईल. आपल्याला या निर्णयाविरुद्ध अपील करायचे नाही.' मी मनातून जरी थोडा खट्टू झालो तरी मला थोडे समाधान वाटले. ते कशाचे समाधान होते, ते इतक्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीचे संस्कार आपल्यावर असल्याचे होते.
आश्चर्याची बाब म्हणजे याचे, या निर्णयाचे त्या माझ्या पक्षकारास फारसे नवल अथवा वाईट वाटले नव्हते, मी त्यास याबाबत म्हणालो तर 'वकीलसाहेब, कोर्टाच्या खर्चापेक्षा मला माझ्या पूर्वीच्या बायकोला खावटी दिलेली जास्त परवडेल, माझे काही पुण्य तरी जमा होईल. आपल्याला या निर्णयाविरुद्ध अपील करायचे नाही.' मी मनातून जरी थोडा खट्टू झालो तरी मला थोडे समाधान वाटले. ते कशाचे समाधान होते, ते इतक्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीचे संस्कार आपल्यावर असल्याचे होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment