नुकतेच श्री. एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य -'मदरसे या शाळा नाहीत' हे विधान केले. त्यावरून गदारोळ माजत आहे. त्यांनी निदान आपला १९७७ मधील शाळांसंबंधी असलेली कायद्यातील व्याख्या फक्त सांगितली. या स्वरुपाची व्याख्या ही या पूर्वीच्या कायद्यामध्ये देखील सांगितली आहे, त्यांत नवीन काहीही नाही; याचीही सर्वांना कल्पना असेल किंवा त्या सर्वांनी यांचा अभ्यास करून स्वतःला हे माहिती करून घ्यावे आणि आपले 'बकध्यान' सोडावे.
'कायद्याचे / नितीमूल्यांचे काटेकोरपणे पालन करावयाचे जाहीर करा' अशी कोणी मागणी केली अथवा तसे कोणी जाहिर केल्याने आणि विशेषतः बऱ्याच काटेकोरपणे पालन करावयाचे जाहिर केल्यास; त्यांत खूप जणांना खूप अडचणी निर्माण होतांत आणि त्यांचा सुखनैव चाललेला 'अव्यापारेषु व्यापार' धोक्यांत येतो.
ही बाब जर ---- आरक्षणासंबंधाने अथवा त्यांचेवर परिणाम करणारी होवू शकेल (प्रत्यक्षात असे नसले तरी ) अशी जाहिरात करता येईल अशा स्वरुपाची असेल / समाजातील गरिबांना अथवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या किंवा जाहीर केलेल्या मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती (प्रत्यक्षांत जरी काढल्या जाणार नाहीत तरी) काढल्या जात आहेत असा समज निर्माण करता येईल असे वातावरण करणाऱ्या असतील / अल्पसंख्यांकांना (येथे मुस्लीम समजले जाते पण तसा उल्लेख केला जात नाही) असणाऱ्या अधिकारांना किंबहुना त्यांच्या आजपावेतोच्या कृतीकडे दुर्लक्ष होत जाणाऱ्या बाबींकडे आता दुर्लक्ष केले जाणार नाही' वगैरे ------------ अशा स्वरूपाची कोणीही विधाने केली तरी ती विधाने ही समाजविरोधी / त्यांच्या हक्कांविरोधी / समाजांत फूट पाडणारी / बेकायदेशीर आहेत असे रान जाणीवपूर्वक आणि काळजीपूर्वक उठविले जाते.
येथे बहुमताच्या जोरावर दडपशाहीने 'असे कायद्याप्रमाणे वागू नये' हे देखील सांगीतले जाते, 'बहुजनांचे न ऐकल्यांस काय होईल' हे उच्चरवाने सांगितले जाते, अगदी 'रस्त्यावर उतरू, परिणामांना तयार रहा !' ही धमकीची भाषा देखील बोलली जाते. धमकीची भाषा लोकशाहीत चालते, किंवा फक्त लोकशाहीतच चालते. मग संबंधित राजकीय पक्षांना मग त्यांत त्यांचे / त्यांच्या पक्षाचे 'भविष्यातील राजकीय नुकसान' दिसते (देशाचे / समाजाचे नाही), आणि मग इतके झाल्यावर त्यांची जरी इच्छा असली तरी मग दुर्दैवाने समाजाच्या खऱ्या अर्थाने हिताची असलेली ही बाब अमलांत आणली जात नाही. गेली कित्येक वर्षे हेच सुरु आहे; आपल्याला त्याची लाज वाटत नाही तर सवय झाली आहे.
अशा असंख्य बाबी आहेत की आजही आपण कायद्याविरुद्ध / नितीमुल्यांविरुद्ध वागत असतो, माहित असूनही वागत असतो आणि त्यांत काही सुधारणा / बदल करावा असे 'आपल्या ढोंगी पुढाऱ्यांना अजिबात वाटत नाही, कारण त्यांना जे समाजाच्या अडाणीपणामुळे पुढारीपण मिळालेले असते ते धोक्यांत येवू शकते आणि ते पुढारीपण, त्यातून मिळणारे लाभ गमविण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नसते. सर्वसामान्य जनतेबाबत काय बोलावे - 'मुकी बिचारी कुणीही हाका !' कारण एकदा का जनतेने त्यांना निवडणुकींत निवडून दिले की त्या निवडलेल्या उमेदवारांनीच काही आत्मघातकी निर्णय घेवून पुन्हा निवडणुका लादल्या तरच जनतेला उमेदवार बदलविण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो अन्यथा नाही. मात्र 'जनता पक्षाच्या' सन १९७९ नंतर हा प्रयोग करण्याचे धारिष्ट्य कोणी केलेले नाही; काहीही झाले तरी सत्ता शक्यतो सोडवायची नाही असाच प्रत्येक राजकीय पक्षाचा कल असतो. अलीकडे दिल्लीतील निवडणुकीत 'आप पक्षाने' तो प्रयोग केल्याचे जनतेला आवडले नाही आणि त्यांनी यासाठी 'भारतीय जनता पक्षाला' आणि 'भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसला (इंदिरा )' यांना जबाबदार धरून पार लोळविले आहे.
माझी राजकीय विचारधारा ही 'या संस्कृतीशी प्रामाणिक असणाऱ्या पक्षाशी' आहे; कारण आपली संस्कृती ही विचाराने अत्यंत सहिष्णू किंबहुना एवढ्या सहिष्णुतेची आवश्यकता नाही कारण यामुळे कदाचित आपले अस्तित्वच धोक्यांत येवू शकते आणि याबाबतीत तडजोड शक्य नाही; हा आणि असे वर्तन आत्मघातकीपणा आणि मूर्खपणाचे आहे हे माझे स्वतःचे प्रामाणिक मत आहे. याची खातरजमा आपण कोणीही जगांत इतर ठिकाणी तेथे 'अल्पसंख्यांक' असलेल्यांवर काय परिस्थिती येते आणि आपल्या भारतांत 'अल्पसंख्यांकांचे' कसे लाड अगदी तत्वांना बाजूला सारून, 'भारतीय राज्यघटना' दुर्लक्षित करून कसे चाललेले आहेत हे देखील आपण पाहतोच आहे. त्यामुळे 'भारतीय संस्कृती' मानणारा पक्षच आपले अस्तित्व टिकवून ठेवू शकेल याबाबत माझ्या मनात अजिबात शंका नाही आणि अशी शंका इतरांच्याही मनांत नाही, नसते मात्र 'राजकीय लाभासाठी' ते त्यांना गैरसोयीचे असल्याने त्यांना जाहिरपणे तसे बोलता येत नाही.
सर्वधर्मसमभाव ही भावना आपणांस कोणी शिकविण्याची आवश्यकता नाही, ती आपल्यांत उपजत, जन्मजात आहे. 'राजकीय पक्ष' आणि 'प्रामाणिकपणा' यांची जोडी लावावयाचे म्हटले तर ती अलिकडील कोणत्याही पक्षाचे वर्तनानुसार फारसी जुळणारी नाही हे कोणाच्याही लक्षांत येईल. तथापि 'आपल्या संस्कृतीशी' उघडपणे बांधील असल्याचे सध्या 'भारतीय जनता पक्ष', 'शिवसेना' हे आहेत हे कोणाच्याही लक्षांत येईल; म्हणून मला मी या पक्षाशी बांधील असल्याचे वाटत आहे इतकेच मात्र तसे नाही ! माझा कोणताही आवडता अथवा नावडता पक्ष नाही. साधारणतः १९८० चे दरम्यानची घटना असावी मी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होतो. तत्कालीन सरसंघचालक मा. बाळासाहेब देवरस यांनी जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकींत 'कॉंग्रेसला' मदत करा अशा आशयाचे विधान केल्याचे मला आठवते. 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' आणि 'कॉंग्रेस' याबाबत, त्यांच्या संबंधाबाबत मी काही कोणांसही नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही; अगदी केंव्हाचेही 'कॉंग्रेसचे' वर्तन पाहिले तर ते सदोदीत 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे' विरुद्धच राहिले आहे, अगदी बंदी आणण्याइतपत आणि आणीबाणीच्या कालखंडात पाहिले तर त्यांच्या स्वयंसेवकांना तुरुंगात घालण्याइतपत ! आणि असे असतांना 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सर्वोच्च नेतृत्व' असे विधान करते याचा आपण सर्वांनी आजही अर्थ लावला पाहिजे. तो कोणी लावत नाही म्हणून हा वैचारिक गोंधळ होत असतो. आपल्याशी ही विचारधारा एकदा स्पष्ट झाली की मग सर्व पक्षांबाबत काही वेगळे वाटेनासे होते आणि त्याचा संबंध 'आपल्या संस्कृतीशी आपोआपच जोडला जातो' आणि मनांत शंका राहत नाही.
आपल्या भारतातील बहुसंख्य कायदे हे आपल्या संस्कृतीशी नाळ असलेलेच आहेत, त्यातील तरतुदी या बहुतांश कठीण परिस्थितीत कसे वर्तन असावे हे सांगणारे आहेत आणि कायदा तयार करतांना, मंजूर करतांना या सर्व बाबी पहिल्या जातात कारण कायदा बनविण्याचेही एक शास्त्र आहे त्यानुसारच तो बनवावा लागतो. मात्र अलिकडे गैरसोयीच्या बाबी या जास्त चर्चेत येत नाहीत आणि त्या चर्चेंत आल्या, दुर्दैवाने 'अल्पसंख्यांकांच्या / मागासवर्गीयांच्या / लाभार्थींच्या विरोधांत' ते जात असले, जरी संपूर्ण समाजाचा विचार करता तसे अंतिमतः नसले तरी, आपण आवई उठविण्यास कमी करत नाही, ही आपल्या संस्कृतीशी प्रतारणा आहे, याची देखील आपणांस मनातून जाणीव असते पण आपण ते कबूल करत नाही कारण ते गैरसोयीचे असते, आपल्या वैयक्तिक हिताचे नसते !
ज्या बाबतीत काही कायदे नाहीत तेथेही आम्हा भारतीय संस्कृतीशी नाळ सांगणाऱ्या जनतेची तत्वाशी इतकी पक्की बांधीलकी आहे की आमच्याकडून वावगे वर्तन कोणते याचा गोंधळ होत नाही; म्हणून तसा अर्थ लावत आपले वर्तन होते आणि ते सध्याचे काळी जो 'पक्ष' आपल्या संस्कृतीशी जवळीक दाखविणारा आहे, त्याची आपण भलावण करीत आहोत असा समज होतो. मात्र तसे काहीही नसते - 'नुकसानीपेक्षा कमी लाभ नेहमीच चालवून घ्यावा लागतो' हे सर्वमान्य आणि सिध्द झालेले तत्व आहे.
No comments:
Post a Comment