दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी !

दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी !

सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी आमचे गांव ! खान्देश म्हणून ओळखला जाणारा भाग हा सातपुड्याला लगतच आहे. काही तालुके किंवा गांव तर इतकी लगत आहेत की सातपुड्यावरून उतरले की त्या तालुक्यांत किंवा गावातच येतो. सातपुड्यांत उगम पावणारी 'तापी नदी',  जिची ओळख 'सूर्यतनया' म्हणजे 'सूर्याची मुलगी' अशी ! तापी नदीच्या पाण्याने खान्देश बऱ्याच प्रमाणांत सुजलाम सुफलाम, समृद्ध केला आहे. अर्थात खान्देशवासीय हे मुळातच कष्टाळू ! कष्टाला फळ केंव्हातरी येणारच ! हा पूर्वी खान्देश या नावाचाच जिल्हा होता. खान्देश म्हटले की त्यांत हल्लीचे महाराष्ट्रातील जळगांव, धुळे आणि नंदुरबार हे पूर्ण जिल्हे आणि नासिक जिल्ह्यातील देखील काही भाग येतो. तसे काटेकोरपणे पाहिले तर खान्देशमधे सध्या मध्यप्रदेशांत असलेला पण खान्देशचा भाग असलेला बुऱ्हाणपूर हा जिल्हा पण येतो. माझा माहितीप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्रातील बेळगांव हा भाग जसा कर्नाटकांत आहे तसाच बुऱ्हाणपूर हा भाग सुद्धा मध्यप्रदेशात आहे, पण यांकडे फारसे आम्हा खान्देशवासियांचे किंवा कोणाचे लक्ष नसावे. पूर्व खान्देश हा नंतर धुळे जिल्हा झाला आणि पश्चिम खान्देश हा जळगाव जिल्हा झाला. धुळे जिल्ह्याचे नंतर पुन्हा विभाजन होवून दोन जिल्हे झाले - धुळे आणि नंदुरबार ! 

आज आपणांला सांगणार आहे ती गोष्ट खान्देशमधील, अलीकडच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील ! सातपुड्यातून उगम पावलेली 'सूर्यतनया' तापी नदीने या भागांतील नागरी जीवनाला जसे समृद्ध केले आहे तसेच पर्वतीय वस्तीला देखील जीवन दिलेले आहे, कारण सातपुड्यांत विविध समाजाचे लोक जसे रहातात तसेच आदिवासी लोक पण बरेच आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यांत तर आदिवासी समाजाचे लोक बऱ्याच संख्येने ! भारत सरकारने नंदुरबार जिल्ह्यातील बराचसा म्हणण्यापेक्षा बहुसंख्य भाग हा 'अनुसूचित जमाती'साठी म्हणून जाहीर केलेला आहे. भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार हे 'अनुसूचित जमाती' यांची प्रगती व्हावी, त्यांनी प्रगत समाजाबरोबर यावे म्हणून इतर सर्वसामान्य समाजाला उपलब्ध असलेल्या सोयी-सवलतींपेक्षा जास्तीच्या सोयी-सवलती देत असते. त्यांतील भूमिका आणि उद्देश चांगलाच आहे, मात्र या घाईगडबडीत 'दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी' कसा रहातो त्या 'दोन्ही घरच्या पाहुण्याच्या उपासाची' ही कथा !

ही घटना साधारणतः २०१० मधील ! नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुका त्यातील एक छोटेसे गांव, तेथील ग्रामपंचायत ! तिची अवस्था 'दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी' अशी झाली होती. त्यांनी काही वर्षे उपासमार सहन केली, शासनाकडून मिळणारे अनुदान मिळत नव्हते. काही वेळा शासनाच्या निर्णयाचा तंतोतंत अर्थ लावण्याच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अतिउत्साहांत आणि नादांत, ग्रामपंचायतीला किंवा इतर लाभार्थींना बरेच वर्षे उपाशी रहावे लागते. त्यांत ही ग्रामपंचायत पण अडकली, तिला शासनाचे अनुदान काही काळ मिळत नव्हते. नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील बरीचशी गांवे शासनाने 'अनुसूचित भाग' म्हणून जाहीर केलेली आहेत आणि काही तालुके तर पूर्णपणे अनुसूचित म्हणून आहेत. 

संपूर्ण तालुका, काही गांवे किंवा संपूर्ण जिल्हा हा 'अनुसूचित भाग' म्हणून जाहीर करावा किंवा काही भाग जाहीर करावा हे तेथे 'आदिवासी' म्हणून शासनाने जाहीर केलेला समाज किती प्रमाणांत आहे यावर अवलंबून असते. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र हे असे जरी असले तरी तर दहा वर्षांनी 'अनुसूचित भाग' कोणता असावा याचा विचार नव्याने होत नाही. त्यामुळे जो भाग अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या कमी झालेला आहे, तरी तो भाग शासनाच्या दृष्टीने 'अनुसूचित भाग' म्हणूनच असल्याने त्याला अनुसूचित भागात असल्याबद्दल मिळणारे फायदे जास्तीचे मिळतात. जी मंडळी अनुसूचित जमातीत येत नाही त्यांची त्यामुळे बऱ्याच वेळा अडचण होते, त्यांना ना अनुसूचित जमातीचे फायदे मिळतात ना सर्वसाधारण म्हणून विचार केला जातो. सर्वसाधारण समाजाचे समजले गेलेले लोक, गांव किंवा तालुका येथे अनुसूचित जमातीचे लोक बहुसंख्य नसतात, मात्र हे लोक रहात असलेला भाग हा अनुसूचित भागात येत असल्याने त्यांचे अस्तित्व जवळपास झाकोळले जाते. महाराष्ट्रात या संबंधीची सूचना भारत सरकारने The Scheduled Areas (Maharashtra) Order, 1985 यानुसार जाहीर केलेली आहे. याचा हेतू अतिशय चांगला आहे. दुर्लक्षिलेल्या भागाचा, लोकांचा विकास अग्रक्रमाने, विशेष काळजी घेऊन व्हावा हा हेतू ! यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी आदिवासी भागाचा सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने 'ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम' ही विकास योजना जाहीर केली. 

अमृतलाल विठ्ठलदास ठक्कर हे या आदिवासी भागातील समाजसेवक ! दिनांक २९ नोव्हेंबर, १८६९ ते २० जानेवारी, १९५१ हा यांचा जीवनकाळ ! त्यांना 'ठक्कर बाप्पा' म्हणूनच बहुसंख्य समाज ओळखायचा. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी स्थापन केलेल्या 'भारत सेवक समाज' यांचे हे सदस्य होते. त्यांनी सन १९२२ मध्ये 'भील सेवा मंडळ' स्थापन केले. यानंतर ते महात्मा घांदी यांनी स्थापन केलेल्या 'हरिजन सेवक संघाचे' सचिव बनले. त्यांच्या पुढाकाराने सन १९४८ सालांत 'भारतीय आदीमजाती सेवक संघ' स्थापन झाला. भारतीय राज्यघटना' तयार होण्याची प्रक्रिया सुरु होती, त्यावेळी ठक्कर बाप्पा हे भारतातील अत्यंत दुर्गम भागांत जावून तेथील हरिजन आणि आदिवासींच्या परिस्थितीची पहाणी करून ती माहीती घटनाकारांना दिली, त्याचा घटनेतील याबाबत तरतुदी करतांना विचार झाला. त्यानुसार हे यांचे राज्यघटनेत मोठे योगदान आहे. याची जाण ठेवून कृतज्ञतेच्या भावनेने या विकास योजनेचे नांव महाराष्ट्र शासनाने 'ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास योजना' असे ठेवले. 

'ठक्कर बाप्पा योजना' ही आदिवासी बहुल भागासाठी प्रगतीच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. ज्या भागात आदिवासी ५०% पेक्षा जास्त आहेत त्यांस 'आदिवासी बहुल भाग' म्हणता येऊ शकते. या योजने प्रमाणे निदान ४०% जरी आदिवासी तेथे रहिवासी करत असले तरी या योजनेचा फायदा मिळू शकतो. हे छोटेसे गांव नंदुरबार जिल्ह्यातील जरी असले तरी 'या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्राची आदिवासींची लोकसंख्या ही ५०% पेक्षा बरीच कमी आणि ४०% पण नसल्याने आदिवासींसाठी असलेल्या 'ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास योजना' ही देखील त्यांना लागू होत नसल्याचे' संबंधित कार्यालयाने कळविले. लोकसंख्येच्या दृष्टीने आदिवासींसाठीचे अनुदान येथे मिळणार नाही हे नक्की झाले. 

त्या ग्रामपंचायतीने निदान आपल्याला सर्वसाधारण विकास योजनेचे तरी अनुदान मिळेल या भावनेने तसा शासनाकडेच पण दुसऱ्या संबंधीत विभागांत अर्ज केला. तिने जिथे अर्ज केला त्या शासनाच्याच दुसऱ्या विभागाने लोणखेडा ग्रामपंचायत क्षेत्र हे नंदुरबार जिल्ह्यातील गांव असल्याने, आणि नंदुरबार जिल्हा हा 'अनुसूचित क्षेत्रातील' असलेमुळे सर्वसाधारण क्षेत्राचे नियम येथे लागणार नाहीत ही शासकीय कर्मचाऱ्यांची भावना मनांत ठेवून त्याप्रमाणे सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी असलेल्या विकास योजनेचे अनुदान या ग्रामपंचायतीला मिळणार नाही' हे गृहीत धरून तसे कळविले. 

यामुळे दोन्ही वेगवेगळ्या शासनाच्या विभागाकडून या ग्रामपंचायतीला कळविले गेले. आदिवासी विभागाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येच्या कारणाने नाकारले तर सर्वसाधारण विकास अनुदान जेथे मिळते त्या विभागाने हे क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रातील धरल्याने यांना सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी असलेले अनुदान नाकारले. ग्रामपंचायतीला दोन्हीकडूनही नकारघंटा ऐकायला मिळाली - दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी राहू लागला. सदस्य वेगवेगळ्या पुढाऱ्यांना हाती धरून थकले. त्यांना एकदा वाटायचे आपली ग्रामपंचायत ही विरोधी पक्षाची आहे म्हणून ही वागणूक आहे, त्यावेळी ती 'भारतीय जनता पक्षाची' मानली जायची. काहींनी 'सत्ताधारी कांग्रेसच्या पुढाऱ्यांना पकडल्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही' हे ठासून सांगीतले. लोकाग्रहास्तव सदस्यांनी तो पण प्रयोग केला, पण तो पण फसला ! अनुदान मिळेना, नुसतेच हेलपाटे आणि पायपीट ! 

'यांना कायद्याचा धडा शिकवला पाहीजे. अरे, कोणी तरी, काही तरी तर द्या ! हा काय प्रकार आहे ? आमची ग्रामपंचायत काय पाकिस्थानातील आहे काय ? हा पण नाही म्हणतो आणि तो पण नाही म्हणतो ?' सदस्य एकमेकांना म्हणू लागले आणि गावांतील लोक त्यांच्या फजितीकडे बघून 'फिदीफिदी' हंसत - 'मग काय पाटीलबुवा, कोण अनुदान देतेय ? सरकार तर विकासाच्या योजनांवर योजना जाहीर करतेय ! आणि तुम्ही इतकी मातब्बर शिकलेली मंडळी असल्यावर काही नाही ! हे काहीतरीच !' सदस्याला म्हणत, त्यांच्या तावडीतून कोणी सुटत नसे. 'बिनपाण्याची' ग्रामीण भागातील लोक फारच सफाईने करतात, पुन्हा 'आम्ही काय बुवा, अडाणी मानसं  ! असे म्हणून नामानिराळे होतात.

ही सर्व मंडळी माझ्याकडे आली, कोर्टात जायचे जायचे या उद्देशाने ! त्यांचे पुढारी म्हणजे त्या ग्रामपंचायतीचे उप सरपंच पाटील ! ही मंडळी इतकी फिरलेली असल्याने आणि पुन्हा राजकारणात मुरलेली असल्याने त्यांच्याकडे बहुतेक सर्व मला लागणारी कागदपत्रे होती. मी त्यांनी आणलेली कागतपत्रे  बघतो आणि 'काय झाले' हे तोंडी पण विचारून घेतो. घटना तोंडी व्यवस्थित सांगता आली तर मग कागदपत्रे लवकर पाहून होतात. त्यांनी त्यांची कथा पहिले ऐकविली. मला आश्चर्य वाटले. 'कसे शक्य आहे ?' मी म्हटल्यावर त्यांनी आणलेली कागदपत्रे दाखविली. ती बघीतली. मग मला पण गंमत वाटली. त्यांचे खरे होते. गोंधळ असतो शासनाच्या दोन विभागांत, पण येथे त्यामुळे ग्रामपंचायतीला उपाशी राहण्याची वेळ आली होती. कोणत्याही योजनेचा फायदा मिळत नव्हता, पुढेही मिळणार नव्हता. सर्व कागदपत्रे पाहून, घडलेली घटना संगतवार लिहून नामदार उच्च न्यायालयात ते दाखल करण्यासाठी याचिका तयार केली. त्यांचे शपथपत्र तयार केले आणि याचिका उच्च न्यायालयांत दाखल केली. न्यायालयाने शासनाला नोटीस काढली आणि याबद्दल माहिती घेवून शपथपत्र सादर करण्यास सांगीतले. 

शासनाने आपले म्हणणे सादर केले. त्यांत सांगीतले हे गाव सन १९८५ च्या जाहीर केलेल्या राजपत्रानुसार आणि सन १९९० मधील ठरावानुसार 'अनुसूचित क्षेत्रात' येते. याबद्दल काही तक्रार असेल तर त्यांना दुसरा मार्ग उपलब्ध आहे. त्यांनी त्यांची तक्रार शासनाकडे मांडावी, थेट न्यायालयांत येण्याची काही गरज नाही. यांची याचिका रद्द करावी. यांवर मी न्यायाधीशांना याचिकेत दाखल असलेले आणि शासनानेच आम्ही आदिवासी क्षेत्रांत येत असल्याने सर्वसाधारण क्षेत्राचे अनुदान मिळणार नाही हे एक शासनाच्याच विभागाचे पत्र दाखविले. आणि पुन्हा दुसऱ्या विभागाचे याच्याच विरुद्ध असलेले दुसरे पत्र दाखविले की ज्यांत म्हटले होते - आमच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील आदिवासी लोकसंख्या ही ४०% पेक्षा कमी असल्याने ही ग्रामपंचायत आदिवासी क्षेत्रात येत नाही त्यामुळे 'ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम' हा या ग्रामपंचायतीला लागू होत नाही' हे पण शासनानेच दुसरे पत्र दाखविले. 

'आम्ही शासनाच्या दृष्टीने कोण आहे ? हे तरी सांगा. ' असे न्यायालयाला सांगीतले.  

'नाही, पण यांना हे शासनाकडे मांडता येईल.' सरकारी वकिलांना याचिका निकालात निघावी असे वाटत होते तर 'हा घोळ इथेच संपला पाहीजे' असे माझे मत होते. माझी अडचण लक्षांत घेऊन मग न्यायमूर्तीच म्हणाले - 'त्यांचे काहीही म्हणणे नाही. तुम्ही एकतर 'आदिवासी आहे' हे म्हणा किंवा 'आदिवासी नाही' हे म्हणा. तुम्ही दोन्ही म्हणताहेत. हे कसे चालेल ? त्यांना कोणाचेही का होईना पण विकासासाठी अनुदान तर मिळाले पाहीजे. त्यांत हे तांत्रिक कारण आणण्याची त्यांना काही आवश्यकता वाटत नाही.  

सरकारी वकिलांनी शासनाच्या भूमिकेसाठी मुदत मागून घेतली. न्यायालयाने 'याबद्दल स्पष्ट सूचना घ्या' हे सांगीतले आणि पुढची तारीख दिली. 

पुढच्या तारखेला काम निघाल्यावर, काही सुरु होण्याचे आंत सरकारी वकील म्हणाले यांना शासनाकडे तक्रार मांडता येते. याचिका निकालात काढावी. मला पुन्हा 'आम्ही आदिवासी आहोत का नाही हे एकदा सांगा. म्हणजे सोपे होईल. गेली काही वर्षे आम्ही शासनाच्या दृष्टीने कोण आहे हेच समाजात नाही' हे सांगावे लागले. न्यायालयाच्या मग घटना लक्षांत आली, त्यांना हसू आले. त्यांनी दोन्ही बाजूचे ऐकून शेवटी निर्णय दिला. सरकारने या कामी सरपंच, उपसरपंच किंवा त्या खेड्यातील कोणीही जबाबदार व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि अंतिम आदेश सहा महिन्यांत द्यावा. शासनाच्या धोरणाचे सक्त पालन करून त्यांना योग्य ते अनुदान देण्यांत यावे.

एवढे सर्व झाल्यावर पुन्हा यांच्या शासनाकडे फेऱ्या झाल्याच, काम काही होईना ! नाईलाजाने मग शासनाविरुद्ध म्हणजे संबंधीत शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करावी लागली. त्यांतील आदेश झाल्यावरही शासनाचे, अधिकाऱ्यांचे औदासिन्य पाहिल्यावर न्यायालयाने त्यांना अवमान याचिकेत नोटीस काढली. त्याला शासनाने उत्तर दिले आणि ही अवमान याचिका चौकशीला येण्याचे अगोदरच, न्यायालयाच्या आदेशाची त्या वर्षाच्या अनुदानाची बऱ्यापैकी रक्कम देऊन पूर्तता केली आणि पुढे पण नियमितपणे अनुदान देत राहू असे न्यायालयाला विनंतीपूर्वक सांगीतले. शासनातर्फे सांगितलेले विधान न्यायालयाने स्विकारले आणि अवमान याचिका निकालात काढली. या उपर जर याचिका कर्त्यांची काही तक्रार असेल तर त्याला याचिकेत दाद मागता येईल अशी परवानगी दिली. 'साहेब, गांवात आम्हाला पाहून फिदीफिदी हसणारे, आता तोंड पडून गप्प आहेत,' हे मला सांगायला त्या ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच पाटील विसरले नाही.               

शासनाच्या एका विभागाचा दुसऱ्याशी ताळमेळ नसणे आणि त्यातून परस्पर विरोधी निर्णय घेतले जाणे, हे सर्वसामान्य जनतेला काही नवीन नाही. त्यांत जनतेला बऱ्याच वेळा हाल पण सोसावे लागतात. त्याने डगमगून न जाता पुढे चालत राहावयास हवे. कारण धीर न सोडता त्याचा शेवटपर्यंत जर खरोखर मनापासून पाठपुरावा केला, वेळप्रसंगी न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागला तरी घेतला तर कायदा हा मदतीलाच आहे, हे स्पष्ट होते.

(ही आठवण लोकमत जळगांव' मध्ये संक्षिप्त स्वरूपांत दि. ४ आणि ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाली होती.)

http://epaperlokmat.in/Archive/epapernew.php?articleid=LOK_JLLK_20171104_8_4&arted=Jalgaon%20Main&width=412px

http://epaperlokmat.in/main-editions/Jalgaon%20Main/2017-11-11/8#Article/LOK_JLLK_20171111_8_4/317px