'भारतीय राज्य घटनेचे कलम ३७० आणि भारताची सार्वभौमकता'

सध्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, त्यात 'आम आदमी पक्ष' आणि 'भारतीय जनता पक्ष' हे प्रमुख दिसत आहेत, मात्र 'भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस (इंदिरा) हा पक्ष देखील निवडणुकीत असला तरी त्याचा सध्याच्या परिस्थितीत कोणी फारसा विचार करताना दिसत नाही. यापूर्वी नुकत्याच जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यात 'भारतीय जनता पक्षाला' जनतेने भरभरून साथ दिली, आता याचे बऱ्याच जणांना निष्कारण खूप वाईट वाटते, कारण यात 'संघविचारसरणीचा' विजय होतो आहे ही खंत आहे, वास्तविक आपण सर्वांनी हा या निवडणुकीपुरता जनतेचा निर्णय म्हणून स्विकारावयास हवा आणि ज्यांना हा निर्णय पटला नसेल त्यांनी पुढील निवडणुकीची तयारी करावयास हवी. मात्र प्रत्येक निवडणुकीच्या निर्णयाचे विश्लेषण करतांना प्रत्येकाने हे अगदी न विसरता कटाक्षाने लक्षात ठेवावयास हवे की हा निर्णय त्या कोणत्याही पक्षाच्या, विचारसरणीच्या मागील कृतीचा आणि जनतेस आलेल्या अनुभवाचा परिपाक आहे. यात अर्थात इतरही तात्कालिक घटक असतातच मात्र त्याचा कायम आणि निर्णायक परिणाम निकालावर फारसा होत नाही, जनतेने निवडणुकीच्या आधीच यावेळी कोणास निवडून द्यायचे हे ठरविले असते. 

मात्र या लेखाचा विषय कोणत्याही राज्यातील निवडणुका हा नसून 'भारतीय राज्य घटनेचे कलम ३७० आणि भारताची सार्वभौमकता' असा आहे. विषय व्यापक आणि तपशीलवारपणे लिहिण्याचा आहे, ज्यायोगे 'भारतीय राज्यघटना, तिची सार्वभौमिकता आणि देशावासियांप्रतीचे कर्तव्य' याबाबत आपणास कल्पना येवू शकेल आणि बुध्दीभेद होण्याची शक्यता कमी होईल. 

१५ ऑगस्ट १९४७ नंतर आपल्या वाटेस आलेला 'खंडीत भारत' काहीना आजही शल्यासारखा बोचत जरी असला तरी सर्व भारतीय नागरिक म्हणवून घेणाऱ्यांचे हे आद्य कर्तव्य आहे की हा 'खंडीत भारत' का होईना पण त्याचे जीवापाड रक्षण करायचे, निष्कारण चर्चेचे गुऱ्हाळ लावत आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा बुध्दीभेद करून देशविघातक कृत्य करणाऱ्यांना कोणतीही मदत करण्याचे पातक करायचे नसते, असे करणे म्हणजे केवळ राष्ट्राप्रती राष्ट्रद्रोहच नाही तर भारतीय राज्य घटनेशी विसंगत वर्तन असल्याने तिची प्रतारणा करणे होय. आता ज्या कोणासही कोणत्याही निवडणुकीत भाग घ्यावयाचा असतो, त्याची एक प्राथमिक आणि न टाळता येण्यासारखी जबाबदारी असते की त्यास त्याचा भारतीय राज्य घटनेवर विश्वास असल्याचे मान्य करून त्याप्रमाणे वागण्याची शपथ घ्यावी लागते, तसे शपथपत्र द्यावे लागते. मात्र लोकशाहीचा आणि त्यामार्गे होणाऱ्या सर्व निवडणुकीचा सर्व प्रकारचा फायदा घ्यायचा, लाभ उठवायचा मात्र सोबत येणारी राज्यघटनेप्रमाणे कर्त्यव्ये पाळावयाची नाहीत, मग त्यासाठी सर्वधर्मसमभाव, अल्पसंख्याकांच्या भावना, आरक्षणाची आरडाओरड, बहुजन समाजास प्रतिनिधित्व, मनुवादी विचारसरणी इ. लोकांचा बुध्दीभेद करणारे विषय घ्यायचे आणि तात्कालिक भावना भडकावून त्याचा 'व्यभिचारी लाभ' घ्यायचा, ही बहुतांश वेळा दिसत असलेली वृत्ती ही राष्ट्रविरोधी आहे, याची देखील आता जनतेस जाणीव व्हावयास लागलेली आहे आणि म्हणूनच त्याचे परिणाम हे 'हिंदुत्वविचारसरणी' पुरस्कृत करण्याइतपत सध्या होऊ लागलेली आहे. 

'ज्यामुळे भारतास लाभ होणार असेल ते धोरण देशहिताचे आणि ज्यामुळे देशाचे कोणत्याही स्वरूपाचे आणि केंव्हाही नुकसान होणार असेल ते विचार, वक्तव्य, कृती वा त्यासाठी होत असलेली कशाही स्वरुपाची आणि कोणत्याही प्रकारची मदत म्हणजे देशद्रोह' हा अगदी साधा, कोणासही पटणारा आणि सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या मनातील विचार आहे. मात्र यासारखे त्यांना जर आढळून आले नाही तर त्याचा भ्रमनिरास होतो आणि मग ते त्यामागची कारणे शोधू लागतात तसेच त्यावरचा उपाय देखील शोधू लागतात. आता यांना हा उपाय आणि त्यावरील मार्ग सापडला आहे तो म्हणजे 'सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः' जी आपली पूर्वापारपासून शिकवण आहे, जी आपली परंपरा आहे आणि जे आपले आजपावेतो या 'देशाच्या धर्माप्रमाणे आचरण' आहे, म्हणूनच त्याच्याशी सुसंगत अशी विचारधारा ज्या पक्षाची आहे त्यास बहुतांश जनता स्विकारू लागली आहे आणि आता त्याचा लाभ उचलण्याचे दृष्टीने मग आपणास माहीत असलेली बरीच संधीसाधू मंडळी 'आम्ही देखील याच विचारसरणीत पूर्वीपासून वाढलेलो असून याच विचारसरणीचा पुरस्कार करीत आहोत' हे सांगण्यात अशी मागे रहातील? 

(अपूर्ण)