मित्रांनो, हा अनुभव उच्च न्यायालय - खंडपीठ औरंगाबाद येथील आहे, मा. न्यायाधीशांच्या मनात असलेल्या माणुसकीचे दर्शन घडवणारा आहे. एवढेच नाही तर नैतिकता, समाजातील असलेल्या अडचणींप्रती असलेली जाणीव आणि कायदा यांचा सुरेख सांगड घालणारी आहे. मला नाही वाटत कि या निर्णयामुळे अगदी विरुध्द बाजूला देखील आपल्याविरुध्द निर्णय झाला अशी वाटले नसेल. मला अगदी की हीच शक्यता खूप असेल कि 'भगवानके घरमे दर है, लेकिन अंधेर नहि' अशीच त्यांची देखील भावना झालेली असेल. असो, आता घटना सांगतो.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा एक ड्रायव्हर होता. आपणास चारचाकी वाहन आणि विशेषतः 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची' बस जर चालवायची असेल तर ड्रायव्हरच्या दृष्टीने दोन्ही पायांचे महत्व किती असते याची कल्पना असेल. दुर्दैवाने त्यास दिनांक १५ / ७ / १९९४ रोजी अपघात झाला आणि त्याचा एक पाय त्यमुळे कापावा लागला, त्याने लाकडाचा 'जयपुर फूट' बसवला. त्याची हि परिस्थिती पाहून अगदी स्वाभाविकपणे 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ' यांनी त्यास 'वैद्यकीय तपासणी' करीता पाठविले कारण उधड होते, आता तो कोणतेही वाहन चालवू शकत नव्हता आणि अशी व्यक्ती ही ड्रायव्हर म्हणून काही कामाची राहिलेली नव्हती, ज्याचा अगदी स्वाभाविक परिणाम त्याला ही नोकरी केंव्हातरी गमवावी लागणार होती. 'वैद्यकीय अहवाल' आला की हा ड्रायव्हर म्हणून कामास योग्य नाही. त्याला कामावरून काढणे अपरिहार्य होते, तो दिनांक २१/६/१९९५ रोजी कामावरून काढला गेला आणि सरतेशेवटी निरोद्योगी झाला, उद्योग नसल्याने पगार नाही, जी काही थोडीफार पुंजी होती ती तोपावेतो औषधपाण्यात संपून गेली होती. नवीन नोकरी मिळणे याची शक्यता मृगजलामुळे तहान भागते एवढीच होती. येथे धडधाकट व्यक्तीला नोकरी मिळण्याची मारामार आणि अशा अपंग व्यक्तीला तेथे कोण विचारणार? हा कामगार न्यायालयात गेला, तेथे देखील कायदेशीर बाबींमुळे त्याचा अर्ज दिनांक १२ / ८ / १९९९ रोजी फेटाळला गेला. त्याने 'तो पडेल ते काम करण्यास तयार असून काहीतरी काम द्या' असे विनंती अर्ज 'महामंडळाकडे' केले, उपयोग झाला नाही.
तो निराश अवस्थेत असताना त्याला माझा रस्ता दाखविला गेला, तो माझ्याकडे तशाच अवस्थेत २०१० मध्ये आला, मला वाईट वाटले. 'सत्याचा वाली परमेश्वर' असतो यावर माझी पूर्वीपासून नितांत श्रध्दा आहे आणि समाज ती त्याच्या वर्तवणूकीने दिवसेंदिवस वाढवीत आहे. मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, याचिका दाखल करण्यास झालेला विलंब अक्ष्यम्य वाटत होता. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळास नोटीस निघाली, त्यांचे वकील हजार झाले, त्यांनी त्यांच्या कायदेशीर बाबी मांडल्या आणि ही याचिका कायद्याने रद्द करावी हि विनंती केली. प्रत्येकवेळी सर्व कथा एकूण झाल्यावर घटनेनंतर १६ वर्षांनंतर न्यायालयात दाद मागणे हे कसे बसेल हेच सांगितले, यावर माझ्याकडे कसलेही उत्तर नव्हते. मी मात्र The Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and Government Resolutions, Notifications and Order of the Government of India वगैरे सांगत होतो आणि पुन्हा काही मिळते का यासाठी वेळ मागत होतो, माझी आणि माझ्या पक्षकाराची अवस्था पाहून मला वेळ मिळत होता, पण असे किती वेळ करणार आणि त्यातून काय साध्य होणार हा प्रश्नच होता.
एकदा अशी वेळ आली की न्यायालय मुदत देणार नव्हते, मग 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा व भोक्ष्यसे महिं' आठवले, मी बोलून गेलो, 'त्याला येथे नाही न्याय मिळाला तर कुठे मिळणार? उशीर झाला हे नक्की पण त्यामुळे अशा परिस्थितीतील व्यक्तीला न्याय नाकारणे कसे बरोबर होईल, हे नितीतत्वांच्या विरुद्ध आहे. माझे आणि पक्षकाराचे भाग्य हे की हे मा. न्यायाधीशांना पटत होते, त्यांनी 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ' यांच्या वकिलांना 'तुम्ही अधिकाऱ्यांना विचारून सांगा' असे सांगून काम पुढे ठेवले. मला हायसे वाटले, नंतर काम निघाले आणि 'सत्याचा वाली परमेश्वर' याची मला पुन्हा एकदा प्रचिती आली, महामंडळाच्या वकिलांनी सांगितले की 'त्याला कामावर घेवू मात्र नवीन नेमणूक दाखवू'. आता जास्त ताणण्यात अर्थ नव्हता, मा. न्यायालयाने त्यानुसार दोघांचे एकूण घेऊन आदेश केला आणि त्या माझ्या पक्षकाराला नंतर कामावरही घेतले.
येथे न्यायालयात दाद मागण्यास उशीर केला होता या तांत्रिक बाबींवर याचिका रद्द करायची की त्याच्या परिस्थितीकडे, असहायतेकडे पाहता त्याला 'न्यायमूल्यांना' धक्का न लावता न्याय देण्याचा प्रयत्न करायचा एवढाच प्रश्न होता. मात्र येथे न्यायदानाचे कमी सहभाग हा जसा 'मा. न्यायाधीशांचा' असतो तसाच तो आमच्यासारख्या अधिवक्त्यांचा देखील असतो ही बाबा देखील तेवढीच महत्वाची आहे. ना. सर्वोच्च न्यायालयाने कित्येक प्रकरणात जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की 'सर्वसाधारण पक्षकार जसा वागतो तसे 'राज्य' या संकल्पनेत येणाऱ्याने वागायचे नसते तर त्याने 'आदर्श मूल्ये' मनात ठेवून तसे वर्तन करावयाचे असते'. मित्रानो, ही बाब आपल्यासाठी नवीन नाही, ती आपल्याकडे अगदी चिरंतनपणे चालत आलेली आहे, पश्न फक्त 'ती आपण टिकवून ठेवतो का तिचा आपल्याहातून आपल्या स्वार्थापोटी आणि तात्कालिक फायद्याकरिता ऱ्हास होतो' एवढाच आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा एक ड्रायव्हर होता. आपणास चारचाकी वाहन आणि विशेषतः 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची' बस जर चालवायची असेल तर ड्रायव्हरच्या दृष्टीने दोन्ही पायांचे महत्व किती असते याची कल्पना असेल. दुर्दैवाने त्यास दिनांक १५ / ७ / १९९४ रोजी अपघात झाला आणि त्याचा एक पाय त्यमुळे कापावा लागला, त्याने लाकडाचा 'जयपुर फूट' बसवला. त्याची हि परिस्थिती पाहून अगदी स्वाभाविकपणे 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ' यांनी त्यास 'वैद्यकीय तपासणी' करीता पाठविले कारण उधड होते, आता तो कोणतेही वाहन चालवू शकत नव्हता आणि अशी व्यक्ती ही ड्रायव्हर म्हणून काही कामाची राहिलेली नव्हती, ज्याचा अगदी स्वाभाविक परिणाम त्याला ही नोकरी केंव्हातरी गमवावी लागणार होती. 'वैद्यकीय अहवाल' आला की हा ड्रायव्हर म्हणून कामास योग्य नाही. त्याला कामावरून काढणे अपरिहार्य होते, तो दिनांक २१/६/१९९५ रोजी कामावरून काढला गेला आणि सरतेशेवटी निरोद्योगी झाला, उद्योग नसल्याने पगार नाही, जी काही थोडीफार पुंजी होती ती तोपावेतो औषधपाण्यात संपून गेली होती. नवीन नोकरी मिळणे याची शक्यता मृगजलामुळे तहान भागते एवढीच होती. येथे धडधाकट व्यक्तीला नोकरी मिळण्याची मारामार आणि अशा अपंग व्यक्तीला तेथे कोण विचारणार? हा कामगार न्यायालयात गेला, तेथे देखील कायदेशीर बाबींमुळे त्याचा अर्ज दिनांक १२ / ८ / १९९९ रोजी फेटाळला गेला. त्याने 'तो पडेल ते काम करण्यास तयार असून काहीतरी काम द्या' असे विनंती अर्ज 'महामंडळाकडे' केले, उपयोग झाला नाही.
तो निराश अवस्थेत असताना त्याला माझा रस्ता दाखविला गेला, तो माझ्याकडे तशाच अवस्थेत २०१० मध्ये आला, मला वाईट वाटले. 'सत्याचा वाली परमेश्वर' असतो यावर माझी पूर्वीपासून नितांत श्रध्दा आहे आणि समाज ती त्याच्या वर्तवणूकीने दिवसेंदिवस वाढवीत आहे. मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, याचिका दाखल करण्यास झालेला विलंब अक्ष्यम्य वाटत होता. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळास नोटीस निघाली, त्यांचे वकील हजार झाले, त्यांनी त्यांच्या कायदेशीर बाबी मांडल्या आणि ही याचिका कायद्याने रद्द करावी हि विनंती केली. प्रत्येकवेळी सर्व कथा एकूण झाल्यावर घटनेनंतर १६ वर्षांनंतर न्यायालयात दाद मागणे हे कसे बसेल हेच सांगितले, यावर माझ्याकडे कसलेही उत्तर नव्हते. मी मात्र The Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and Government Resolutions, Notifications and Order of the Government of India वगैरे सांगत होतो आणि पुन्हा काही मिळते का यासाठी वेळ मागत होतो, माझी आणि माझ्या पक्षकाराची अवस्था पाहून मला वेळ मिळत होता, पण असे किती वेळ करणार आणि त्यातून काय साध्य होणार हा प्रश्नच होता.
एकदा अशी वेळ आली की न्यायालय मुदत देणार नव्हते, मग 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा व भोक्ष्यसे महिं' आठवले, मी बोलून गेलो, 'त्याला येथे नाही न्याय मिळाला तर कुठे मिळणार? उशीर झाला हे नक्की पण त्यामुळे अशा परिस्थितीतील व्यक्तीला न्याय नाकारणे कसे बरोबर होईल, हे नितीतत्वांच्या विरुद्ध आहे. माझे आणि पक्षकाराचे भाग्य हे की हे मा. न्यायाधीशांना पटत होते, त्यांनी 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ' यांच्या वकिलांना 'तुम्ही अधिकाऱ्यांना विचारून सांगा' असे सांगून काम पुढे ठेवले. मला हायसे वाटले, नंतर काम निघाले आणि 'सत्याचा वाली परमेश्वर' याची मला पुन्हा एकदा प्रचिती आली, महामंडळाच्या वकिलांनी सांगितले की 'त्याला कामावर घेवू मात्र नवीन नेमणूक दाखवू'. आता जास्त ताणण्यात अर्थ नव्हता, मा. न्यायालयाने त्यानुसार दोघांचे एकूण घेऊन आदेश केला आणि त्या माझ्या पक्षकाराला नंतर कामावरही घेतले.
येथे न्यायालयात दाद मागण्यास उशीर केला होता या तांत्रिक बाबींवर याचिका रद्द करायची की त्याच्या परिस्थितीकडे, असहायतेकडे पाहता त्याला 'न्यायमूल्यांना' धक्का न लावता न्याय देण्याचा प्रयत्न करायचा एवढाच प्रश्न होता. मात्र येथे न्यायदानाचे कमी सहभाग हा जसा 'मा. न्यायाधीशांचा' असतो तसाच तो आमच्यासारख्या अधिवक्त्यांचा देखील असतो ही बाबा देखील तेवढीच महत्वाची आहे. ना. सर्वोच्च न्यायालयाने कित्येक प्रकरणात जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की 'सर्वसाधारण पक्षकार जसा वागतो तसे 'राज्य' या संकल्पनेत येणाऱ्याने वागायचे नसते तर त्याने 'आदर्श मूल्ये' मनात ठेवून तसे वर्तन करावयाचे असते'. मित्रानो, ही बाब आपल्यासाठी नवीन नाही, ती आपल्याकडे अगदी चिरंतनपणे चालत आलेली आहे, पश्न फक्त 'ती आपण टिकवून ठेवतो का तिचा आपल्याहातून आपल्या स्वार्थापोटी आणि तात्कालिक फायद्याकरिता ऱ्हास होतो' एवढाच आहे.
No comments:
Post a Comment