Thursday, January 29, 2015

भारतीय राज्यघटनेतील नंतर आलेले 'धर्मनिरपेक्ष' (सेक्युलर) आणि 'समाजवादी' (सोशालीस्ट) शब्द


सध्या गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय संविधानातील 'धर्मनिरपेक्ष' (सेक्युलर) आणि 'समाजवादी' (सोशालीस्ट) या शब्दांबाबत वादविवाद आणि चर्चा सुरु आहे. वास्तविक पाहता चर्चा करण्यास काहीही हरकत नाही. वेळोवेळी भारतीय राज्य घटनेचा अर्थ लावतांना न्यायालयाने कित्येक वेळा स्पष्ट केले आहे की भारतीय राज्य घटनेचे मूळचे स्वरूप न बदलता, व्यापक राष्ट्रीय हित लक्षात घेता योग्य ती घटना दुरुस्ती आपणास करता येते आणि हा आपल्या संसदेचा असलेला अधिकार संसदेने कित्येक वेळा उपयोगात आणलेला आहे, मग तो नागरिकांचे मुलभुत अधिकारांच्या संकोचासाठी असेल जो आपणास आणीबाणीत अनुभव आलेला आहे, जेंव्हा वैयक्तिक कायद्यासंबंधी विषय असेल तर आपल्या संसदेने वैयक्तिक कायद्यास जास्त महत्व दिलेले आहे आणि सर्व समाजासाठी असलेली कायद्यातील तरतूद नाकारून तसेच नामदार सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेल्या अर्थाला अर्थहीन करण्यासाठी 'शहाबानो' खटल्यातील निर्णयास दूर करण्यासाठी 'The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, १९८६' हा मंजूर केलेला आहे, त्यास देखील आपले माजी पंतप्रधान मा. राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत झालेला आहे, यावेळी देखील संसदेत चर्चाच झालेली होती. त्यावेळी किंवा आजही या कायद्याबाबत काही चर्चा करण्याची गरज 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' या शब्दासाठी आज चर्चा करत असलेल्यांना आजही वाटते का?, असा प्रश्न कोणी या कायद्याने ज्यांच्यावर, ज्या संपूर्ण महिलांवर, परिणाम विपरीतपणे होणार होता त्यांना देखील कोणी विचारला नव्हता.  

अशी बरीच उदाहरणे आजपावेतो घडलेली आहेत आणि ती आपण आठवली तर आपल्या लक्षात येवून या विषयाबाबतची दुटप्पी असलेली आपली भूमिका लक्षात येईल. थोडक्यात आपली संसद सर्वोच्च आहे आणि आपण त्यासाठी आपले प्रतिनिधी निवडून दिलेले आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध कायदे आणि नियम आहेत, फक्त त्याचा आपण वापर आपल्या फायद्याचे वेळीच करायचा का सर्व समाजाचा फायदा असल्यावरच करायचा हा प्रश्न आहे. याबाबत यापूर्वीदेखील भरपूर चर्चा झालेली आहे, वादविवाद झालेले आहेत, कोर्टकचेऱ्या झालेल्या आहेत, त्याचे फायदे अथवा नुकसानही वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या व्यक्तींना झालेले आहेत, याचे कोणाला फायदे आणि कोणाला तोटे होतात याची आपणा सर्वांना नीट कल्पना आहे, हे विषय केंव्हा काढायचे आणि त्यावर खंबीरपणे केंव्हा निर्णय घेत आहोत असे दाखवायचे मात्र निर्णय समाजहिताचा असला तरी अजिबात घ्यायचा नाही, हे सर्व आम्हा भारतीयांना आजपावेतोच्या अनुभवातून वेळोवेळी आलेला आहे. 

आपणास याचे खरेखुरे उत्तर हवे असल्यास आपण हा प्रश्न आपली सद्सद्विवेकबुद्धी (असल्यास) नीट ठिकाणावर ठेवून आपण आपल्यासच विचारावा आणि उत्तर आपणास जरूर मिळेल, ते कोणासही सांगण्याची देखील आवश्यकता राहील असे वाटत नाही.  आवश्यकता आहे तो ढोंगीपणा थांबवण्याची, त्यास कोणाची तयारी आहे? सांगता येईल, हो अगदी जाहीरपणे, कोणत्याही पक्षाने!

No comments:

Post a Comment