झाले एकदाचे ! सलमानखानने झालेल्या शिक्षेविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात दाद मागितली, मा. जिल्हा न्यायालयाने दिलेली शिक्षा निलंबित केली, त्याला जामीन मिळाला. यात विशेष काही नाही कारण ती न्याय प्रक्रिया आहे आणि हे नियम आपल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या संसदेत अथवा विधानमंडळात मंजूर करून घेतलेले आहेत, त्या नुसारच निर्णय द्यावे लागतात. बहुतांश वेळा ते दिले जातात आणि काही वेळा ते दिले गेले नाहीत असे आपणांस वाटते कारण त्यात अडकलेल्या, त्याचेशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती या आपणास खूप परिचित असतात, गाजलेल्या असतात आणि बऱ्याच वेळा पैशांनी किंवा / आणि अधिकाराने मजबूत असतात, म्हणून जास्त कुतूहल असते.
आपली इच्छा असते की अशा प्रकारच्या व्यक्तींना शिक्षा व्हायलाच हवी! ही आपली आंतरिक इच्छा पूर्ण व्हावी यासाठी आपण कायद्याचा आधार घेत असतो. आपल्या इच्छेप्रमाणे घडले म्हणजे मग 'सत्यमेव जयते', उशिरा घडले म्हणजे 'भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नही है' आणि आपल्या इछेच्या विपरीत घडले की 'बळी तो कान पिळी', 'सर्वे गुणः कांचनम आश्रायन्ति', 'विकत घेतला न्याय', 'जगात गरिबांना न्याय मिळणार नाही, हे सर्व श्रीमंतासाठी आहे', 'जनता म्हणजे - मुकी बिचारी कुणीही हाका' वगैरे सारख्या वाक्यांनी, प्रतिक्रियांनी आपले संभाषण सुरु करतो आणि संपवितो. मात्र आपण असे का होते? या मागील कारण अपवादानेच लक्षात घेतो आणि त्यावर 'रामबाण' उपाय शोधून काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याची तर आपली मानसिकताही नसते, तयारी नसते, त्यामागे वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आपला स्वार्थ आड येत असतो, येवू शकतो, त्यामुळे आपण बोलू शकत नाही अथवा आपली बोलण्याची इच्छा नसते. ही 'सलमान खान प्रकरण' घटनादेखील अगदी अशीच आहे,
या घटनेबाबतही काही दिवस या गोष्टी चालतील आणि मग सर्व शांत होईल. याची यादी करावयाची म्हणजे खूप मोठी होईल, विषय विस्तार होईल. त्या दरम्यान जर सनसनाटी नवी घटना घडली तर मग याची चर्चा देखील बाजूला पडेल. यापूर्वीच्या विविध घटना देखील अशाच बाजूला पडलेल्या आहेत, त्यातील बऱ्याच तर आपणांस आठवत देखील नाहीत. 'समाजाची स्मरणशक्ती कमी असते' असे म्हणून आपण आपली सुटका करून घेतो अथवा ज्याच्यावर यातून मार्ग काढण्यासाठी जबाबदारी असते तो समाजाने हे सर्व विसरावे यासाठी वाट पहात असतो, हे निरंतरपणे सुरु असते, त्यामध्ये आपणास नंतर काहीही वावगे वाटत नाही. मात्र आपण विसरून जातो, त्याकडे नंतर लक्ष दिले जात नाही येथे समस्या ही नाही तर असे का होते आणि त्यावर काही उपाय आहे का, असल्यास ते आपण अत्यंत कठोर निर्णय घेवून पार पडणार आहोत का? ही समस्या आहे.
माझ्यासारख्यास येथील 'आपली कायदा आणि सुव्यवस्था' याबाबतीत काही प्रश्न पडलेले आहेत, तसे आपणास सर्वांना पडतात का? माझ्या काही प्रश्नांची, समस्यांची उत्तरे काही अंशी मला माहित असू शकतात, आपणा सर्वांची याबाबत काय भावना आहे, आपणास असे काही प्रश्न पडतात का? आपल्यापैकी कित्येक जण यावर निर्णयक्षमता असलेला असू शकतो, त्यावेळी निर्णय घेतला जातो का, का घेतला जात नाही? याचा आपण मनांत कोणताही अभिनिवेश न ठेवता, शास्त्रीयपणे, तर्कनिष्ठ, वस्तुस्थितीनुसार आणि सत्यावर आधारित विचार करायचा आहे आणि तदनंतर आपण आचरण करू शकतो का हे ठरवायचे आहे. 'खायचे दांत आणि दाखवायचे दांत' येथे एकच हवे आणि तसे होत नसल्याने या समस्या निर्माण होत असतात.
१. आपल्या समाजाची वर्तणूक लक्षात घेता त्याला काबूत ठेवण्यासाठी / येथे सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी जेवढे , ज्या दर्जाचे 'पोलीसदळ' आपणाजवळ हवे तेवढे आहे का ? तेवढे नसेल तर तेवढे आणि त्या दर्जाचे आपण आपली आर्थिक कुवत लक्षात घेता नेमू शकतो का? त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि तशी आर्थिक कुवत आपणापाशी उपलब्ध आहे का ? सध्या जेवढे 'पोलीसदळ' आहे त्याचा तरी आपण पुरेपूर, योग्य उपयोग करतो का अथवा त्यांना त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त काम देवून त्यांची शारिरीक आणि मानसिक कार्यक्षमता नष्ट करीत आहोत? त्यांना समाजास अपेक्षित कार्यालयीन काम, प्रामाणिकपणे, कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय सक्षमपणे काम करण्यासारखी परिस्थिती आहे का ? नसल्यास अशी परिस्थिती का निर्माण झाली ? त्यात काही बदल करता येवू शकतो का, तशी आपली मानसिकता आणि मनापासून अंमलबजावणीची इच्छा आहे का? त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करण्यास किती वेळ लागेल तो आपण सहन करण्यास तयार आहोत का ? असे 'पोलिसदळ' आपण समाजस्वास्थ्यासाठी तयार करणार असू, उभे करणार असू तर त्यांची निवड करतांना आपण उमेदवार हा त्यासाठी सुयोग्य आहे का, एवढाच विचार करणार आहोत की भरती करतांना इतर बाबींचाही परिणाम आणि विचार होणार आहे ? तसा विचार करून जर भरती झाली तर आपण आपले 'सक्षम प्रामाणिक पोलिसदळ' उभे करण्याचे उद्दिष्ट कितपत साध्य करू शकू ? तेवढे आपणास चालणार आहे का आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणार आहे का? त्यांनी त्यांचे कार्यालयीन काम प्रामाणिकपणे केले आणि ते जर त्यांच्या वरिष्ठांच्या, काही समाजाच्या हितसंबंधाआड आले, तर त्याचे परिणाम काय होतात, ते कोणास भोगावे लागतात, त्यावेळी त्यांचे खाते, राज्यकर्ते आणि समाज कोणाच्या बाजूने असतो? तसेच त्यांनी त्यांचे कार्यालयीन काम अप्रामाणिकपणे केले आणि ते जर त्यांच्या वरिष्ठांच्या, काही समाजाचे हित जोपासणारे असेल, तर त्याचे परिणाम काय होतात, त्याची 'गोड फळे' कोणास मिळतात, त्यावेळी त्यांचे खाते, राज्यकर्ते आणि समाज कोणाच्या बाजूने असतो?
२. आपल्या समाजाची वर्तणूक लक्षात घेता त्यातून निर्माण होणारे वादविवाद निराकरण करण्यासाठी पुरेसे न्यायाधीश आणि त्या अनुषंगिक न्याययंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध आहे का, आज पावेतो कधीतरी होती का? नसेल तर आपण आपली आर्थिक कुवत लक्षात घेता ती उभी करू शकतो का? त्यासाठी लागणारे पुरेसे शिक्षित, तज्ञ मनुष्यबळ आपणापाशी उपलब्ध आहे का? सध्या जी न्याय-यंत्रणा आहे त्याचा आपण पुरेपूर, योग्य उपयोग करतो, का त्यांचा समाजास काही अंशी अनावश्यक असलेल्या खटल्यांमध्ये वेळ जातो आणि त्याचा परिणाम इतर कामकाज लांबण्यामध्ये होतो? त्यांना समाजास अपेक्षित असे प्रामाणिकपणे, कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय सक्षमपणे काम करण्यासारखी परिस्थिती आहे का? असल्यास नायालयाने दिलेले निर्णय हे, ते आपल्याविरुध्द जरी गेले तरी, प्रामाणिकपणे अंमलात आणले जातात का, तशी आपली मनापासून इच्छा असते का? नसल्यास त्यासाठी आपण कोणत्या युक्त्या लढवतो, हे आपले वर्तन जेथे सामाजिक चारित्र्य निरपवादपणे स्वच्छ असावे अशी अपेक्षा केली जाते, त्यानुसार योग्य आहे का? अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? त्यात काही बदल करता येवू शकतो का, तशी आपली मानसिकता आणि मनापासून अंमलबजावणीची इच्छा आहे का ? त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करण्यास किती वेळ लागेल तो आपण सहन करण्यास तयार आहोत का ? अशी पुरेशी न्याययंत्रणा आपण न्यायदानासाठी, समाजस्वास्थ्यासाठी तयार करणार असू, उभे करणार असू तर त्यांची निवड करतांना आपण उमेदवार हा त्यासाठी सुयोग्य आहे का, एवढाच विचार करणार आहोत की नेमणूक करतांना इतर बाबींचाही परिणाम आणि विचार होणार आहे ? तसा विचार करून जर नेमणूक झाली तर आपण आपले 'सक्षम प्रामाणिक न्याययंत्रणा' उभे करण्याचे उद्दिष्ट कितपत साध्य करू शकू ? तेवढे आपणास चालणार आहे का आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणार आहे का? एखाद्या विषयावर निर्णय सत्ताधीशांच्या विरूध्द जावू लागले तरी ते निर्णय काटेकोरपणे, त्वरित, सरळपणे पाळले जातात का ते निर्णय अथवा तो खटला विफल कसा होईल याचा प्रयत्न केला जातो?
मित्रांनो, तूर्त एवढेच !
No comments:
Post a Comment