आरक्षण -------------- पण किती ?
'आरक्षण' हा अत्यंत संवेदनशील शब्द बनत चाललेला आहे दिवसेंदिवस ! असलेले आरक्षण मग सामाजिक निकषांवर असेल तर जास्तच ! जे आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाहीत किंवा ज्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीत, त्यांची मानसिकता ज्यांना आरक्षण मिळत आहे त्याच्या विरोधी बनत आहे, बनविली जात आहे. याला काही पर्याय उभा करून सामाजिकदृष्टया असलेले आरक्षण हे संपुष्टात आणण्याचा किंवा कमी करण्याचा प्रयत्न किंवा तसे विचार मांडण्याचा प्रयत्न हा नेहमीच होत आलेला आहे. आर्थिकदृष्टया आरक्षण द्यावे ही मागणी पण अलिकडे जोर धरत आहे. सामाजिकदृष्टया समानता यावी म्हणून अजून एक आरक्षण दिले गेलेले आहे, ते म्हणजे राजकीय आरक्षण ! लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचे वेळी विविध ठिकाणच्या जागी सामाजिकदृष्टया दुर्लक्षित गेलेल्या जातीजमातींसाठी, गटांसाठी काही जागा राखून ठेवल्या जातात. या जागा सर्वच ठिकाणी असतात, म्हणजे अगदी सोसायट्यांपासून ते लोकसभेच्या जागेपर्यंत !
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेनुसार या सामाजिक आरक्षणाची तरतूद राज्यघटनेत केलेली आहे. त्यांत वेळोवेळी विविध दुरुस्त्यादेखील तत्कालीन सरकारने केलेल्या आहेत. आरक्षण असावे का नाही ? असल्यास ते कोणत्या प्रकारचे असावे ? आरक्षणाचे किती प्रकार आहेत ? किती वर्षे आरक्षण सुरु ठेवावे किंवा ठेवले पहिजेत ? इतकी वर्षे म्हणजे साधारणतः ६७ वर्षे तरी आरक्षण ठेवलेले आहे, त्यामुळे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ आजपावेतो मिळत आलेला आहे त्यांचा पुरेसा विकास झालेला आहे का ? झालेला असल्यास तो कसा समजून येईल ? त्याची समजण्याची काही व्यवस्था आहे का ? पुरेसा विकास जर झाला असेल आणि त्या आरक्षणांमागील हेतू जर साध्य झाला असेल तर हे सध्या मिळणारे आरक्षण बंद करावे का ? आरक्षण हे सामाजिक दृष्टीने खरोखरच ठेवले गेले होते का ? त्याचा सध्याचा वापर हा मूळ उद्देशाप्रमाणेच आहे की त्यांत काही बदल झालेला आहे ? त्याचा समाजस्वास्थ्यावर कसा, ,हणजे चांगला अथवा वाईट, परिणाम होत आहे ? या सर्व बाबी या आजच्या विषयाशी जरी संबंधित असल्या तरी त्या विषयावर आजची घटना नाही. तर ही घटना आहे, सद्य परिस्थितीतील असणारे आरक्षणासंबंधाने नियम आणि धोरण लक्षांत घेऊन कसा गोंधळ होतो, त्यामुळे आरक्षणाच्या बाहेर असलेल्या समाजावर कसा अन्याय होतो. सध्या आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील विषय बनलेला असल्याने, त्यासंबंधाने काही बोलले गेले आणि त्याचा काही वेगळाच अर्थ निघाला किंवा जाणीवपूर्वक काढला गेला तर होणारा संभाव्य त्रास डोळ्यांसमोर जो खऱ्याखोट्या प्रकारे मांडला गेलेला आहे, ज्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवलेला आहे, त्यामुळे त्यांवर न्याय्य बाजूसुध्दा मांडण्यास कसे पुढारी लोक, सरकार आणि सर्वसाधारण मनुष्य घाबरत आहे, हे दर्शविणारी ही घटना ! राजकीय लाभासाठी, सत्तेच्या खुर्चीसाठी किती ओढाताण आणि घोडेबाजार चालतो हे आपण नित्य पहातो, असे असतांना देखील या बद्दल बऱ्याच काळ कोणी आवाज उठवत नाही. ही बाब याचे गांभीर्यया अधोरेखीत करते.
मी तसा मूळचा पूर्वी खान्देश म्हणून समजल्या जाणाऱ्या भागातील ! वकिलीच्या व्यवसायाने मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयांत म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करण्यास आलो. खान्देश म्हणून ओळखला जाणारा भाग हा सातपुड्याला लगतच आहे. काही तालुके किंवा गांवे तर इतकी त्याच्या लगत आहेत की सातपुड्यावरून उतरले की त्या तालुक्यांत किंवा गावातच येतो. सातपुड्यांत उगम पावणारी नदी म्हणजे 'तापी नदी' ! जिची ओळख 'सूर्यतनया', म्हणजे 'सूर्याची मुलगी' अशी आहे. तापी नदीच्या पाण्याने खान्देश बऱ्याच प्रमाणांत सुजलाम सुफलाम, समृद्ध केला आहे. अर्थात खान्देशवासीय हे तसे मुळातच कष्टाळू आणि शिक्षणाची आवड असलेले ! कष्टाला आणि अभ्यासाला फळ केंव्हातरी येणारच ! पूर्वी हा खान्देश या नावाचाच जिल्हा होता. खान्देश म्हटले की त्यांत हल्लीचे महाराष्ट्रातील जळगांव, धुळे आणि नंदुरबार हे पूर्ण जिल्हे आणि नासिक जिल्ह्यातील देखील काही भाग येतो. तसे अगदी काटेकोरपणे पाहिले तर खान्देशमधे सध्या मध्यप्रदेशांत असलेला, पण पूर्वीच्या खान्देशचाच भाग असलेला बुऱ्हाणपूर हा जिल्हा पण येतो. माझा माहितीप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्रातील बेळगांव हा भाग जसा कर्नाटकांत आहे तसाच बुऱ्हाणपूर हा भाग सुद्धा मध्यप्रदेशात आहे, पण यांकडे फारसे आम्हा खान्देशवासियांचे किंवा कोणाचे लक्ष नसावे. खान्देश या भागाचे दोन जिल्हे झालेत. एक म्हणजे पूर्व खान्देश आणि पश्चिम खान्देश ! पूर्व खान्देश हा नंतर धुळे जिल्हा झाला तर पश्चिम खान्देश हा जळगाव जिल्हा झाला. धुळे जिल्ह्याचे नंतर अलिकडे पुन्हा विभाजन होवून दोन जिल्हे झाले - धुळे आणि नंदुरबार !
'आरक्षण' हा अत्यंत संवेदनशील शब्द बनत चाललेला आहे दिवसेंदिवस ! असलेले आरक्षण मग सामाजिक निकषांवर असेल तर जास्तच ! जे आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाहीत किंवा ज्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीत, त्यांची मानसिकता ज्यांना आरक्षण मिळत आहे त्याच्या विरोधी बनत आहे, बनविली जात आहे. याला काही पर्याय उभा करून सामाजिकदृष्टया असलेले आरक्षण हे संपुष्टात आणण्याचा किंवा कमी करण्याचा प्रयत्न किंवा तसे विचार मांडण्याचा प्रयत्न हा नेहमीच होत आलेला आहे. आर्थिकदृष्टया आरक्षण द्यावे ही मागणी पण अलिकडे जोर धरत आहे. सामाजिकदृष्टया समानता यावी म्हणून अजून एक आरक्षण दिले गेलेले आहे, ते म्हणजे राजकीय आरक्षण ! लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचे वेळी विविध ठिकाणच्या जागी सामाजिकदृष्टया दुर्लक्षित गेलेल्या जातीजमातींसाठी, गटांसाठी काही जागा राखून ठेवल्या जातात. या जागा सर्वच ठिकाणी असतात, म्हणजे अगदी सोसायट्यांपासून ते लोकसभेच्या जागेपर्यंत !
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेनुसार या सामाजिक आरक्षणाची तरतूद राज्यघटनेत केलेली आहे. त्यांत वेळोवेळी विविध दुरुस्त्यादेखील तत्कालीन सरकारने केलेल्या आहेत. आरक्षण असावे का नाही ? असल्यास ते कोणत्या प्रकारचे असावे ? आरक्षणाचे किती प्रकार आहेत ? किती वर्षे आरक्षण सुरु ठेवावे किंवा ठेवले पहिजेत ? इतकी वर्षे म्हणजे साधारणतः ६७ वर्षे तरी आरक्षण ठेवलेले आहे, त्यामुळे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ आजपावेतो मिळत आलेला आहे त्यांचा पुरेसा विकास झालेला आहे का ? झालेला असल्यास तो कसा समजून येईल ? त्याची समजण्याची काही व्यवस्था आहे का ? पुरेसा विकास जर झाला असेल आणि त्या आरक्षणांमागील हेतू जर साध्य झाला असेल तर हे सध्या मिळणारे आरक्षण बंद करावे का ? आरक्षण हे सामाजिक दृष्टीने खरोखरच ठेवले गेले होते का ? त्याचा सध्याचा वापर हा मूळ उद्देशाप्रमाणेच आहे की त्यांत काही बदल झालेला आहे ? त्याचा समाजस्वास्थ्यावर कसा, ,हणजे चांगला अथवा वाईट, परिणाम होत आहे ? या सर्व बाबी या आजच्या विषयाशी जरी संबंधित असल्या तरी त्या विषयावर आजची घटना नाही. तर ही घटना आहे, सद्य परिस्थितीतील असणारे आरक्षणासंबंधाने नियम आणि धोरण लक्षांत घेऊन कसा गोंधळ होतो, त्यामुळे आरक्षणाच्या बाहेर असलेल्या समाजावर कसा अन्याय होतो. सध्या आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील विषय बनलेला असल्याने, त्यासंबंधाने काही बोलले गेले आणि त्याचा काही वेगळाच अर्थ निघाला किंवा जाणीवपूर्वक काढला गेला तर होणारा संभाव्य त्रास डोळ्यांसमोर जो खऱ्याखोट्या प्रकारे मांडला गेलेला आहे, ज्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवलेला आहे, त्यामुळे त्यांवर न्याय्य बाजूसुध्दा मांडण्यास कसे पुढारी लोक, सरकार आणि सर्वसाधारण मनुष्य घाबरत आहे, हे दर्शविणारी ही घटना ! राजकीय लाभासाठी, सत्तेच्या खुर्चीसाठी किती ओढाताण आणि घोडेबाजार चालतो हे आपण नित्य पहातो, असे असतांना देखील या बद्दल बऱ्याच काळ कोणी आवाज उठवत नाही. ही बाब याचे गांभीर्यया अधोरेखीत करते.
मी तसा मूळचा पूर्वी खान्देश म्हणून समजल्या जाणाऱ्या भागातील ! वकिलीच्या व्यवसायाने मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयांत म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करण्यास आलो. खान्देश म्हणून ओळखला जाणारा भाग हा सातपुड्याला लगतच आहे. काही तालुके किंवा गांवे तर इतकी त्याच्या लगत आहेत की सातपुड्यावरून उतरले की त्या तालुक्यांत किंवा गावातच येतो. सातपुड्यांत उगम पावणारी नदी म्हणजे 'तापी नदी' ! जिची ओळख 'सूर्यतनया', म्हणजे 'सूर्याची मुलगी' अशी आहे. तापी नदीच्या पाण्याने खान्देश बऱ्याच प्रमाणांत सुजलाम सुफलाम, समृद्ध केला आहे. अर्थात खान्देशवासीय हे तसे मुळातच कष्टाळू आणि शिक्षणाची आवड असलेले ! कष्टाला आणि अभ्यासाला फळ केंव्हातरी येणारच ! पूर्वी हा खान्देश या नावाचाच जिल्हा होता. खान्देश म्हटले की त्यांत हल्लीचे महाराष्ट्रातील जळगांव, धुळे आणि नंदुरबार हे पूर्ण जिल्हे आणि नासिक जिल्ह्यातील देखील काही भाग येतो. तसे अगदी काटेकोरपणे पाहिले तर खान्देशमधे सध्या मध्यप्रदेशांत असलेला, पण पूर्वीच्या खान्देशचाच भाग असलेला बुऱ्हाणपूर हा जिल्हा पण येतो. माझा माहितीप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्रातील बेळगांव हा भाग जसा कर्नाटकांत आहे तसाच बुऱ्हाणपूर हा भाग सुद्धा मध्यप्रदेशात आहे, पण यांकडे फारसे आम्हा खान्देशवासियांचे किंवा कोणाचे लक्ष नसावे. खान्देश या भागाचे दोन जिल्हे झालेत. एक म्हणजे पूर्व खान्देश आणि पश्चिम खान्देश ! पूर्व खान्देश हा नंतर धुळे जिल्हा झाला तर पश्चिम खान्देश हा जळगाव जिल्हा झाला. धुळे जिल्ह्याचे नंतर अलिकडे पुन्हा विभाजन होवून दोन जिल्हे झाले - धुळे आणि नंदुरबार !
आज आपणांला सांगणार आहे ती गोष्ट खान्देशमधील, अलीकडच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील ! सातपुड्यातून उगम पावलेली 'सूर्यतनया' तापी नदीने या भागांतील नागरी जीवनाला जसे समृद्ध केले आहे तसेच पर्वतीय वस्तीला देखील जीवन दिलेले आहे, कारण सातपुड्यांत विविध समाजाचे लोक जसे रहातात तसेच आदिवासी लोक पण बरेच आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यांत तर आदिवासी समाजाचे लोक बऱ्याच संख्येने ! भारत सरकारने नंदुरबार जिल्ह्यातील बराचसा म्हणण्यापेक्षा बहुसंख्य भाग हा 'अनुसूचित जमाती'साठी म्हणून जाहीर केलेला आहे. भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार हे 'अनुसूचित जमाती' यांची प्रगती व्हावी, त्यांनी प्रगत समाजाबरोबर यावे म्हणून इतर सर्वसामान्य समाजाला उपलब्ध असलेल्या सोयी-सवलतींपेक्षा जास्तीच्या सोयी-सवलती देत असते.
संपूर्ण तालुका, काही गांवे किंवा संपूर्ण जिल्हा हा 'अनुसूचित भाग' म्हणून जाहीर करावा किंवा काही भाग जाहीर करावा हे तेथे 'आदिवासी' म्हणून शासनाने जाहीर केलेला समाज किती प्रमाणांत आहे यावर अवलंबून असते. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र हे असे जरी असले तरी तर दहा वर्षांनी 'अनुसूचित भाग' कोणता असावा याचा विचार नव्याने होत नाही. त्यामुळे जो भाग अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या कमी झालेला आहे, तरी तो भाग शासनाच्या दृष्टीने 'अनुसूचित भाग' म्हणूनच असल्याने त्याला अनुसूचित भागात असल्याबद्दल मिळणारे फायदे जास्तीचे मिळतात. जी मंडळी अनुसूचित जमातीत येत नाही त्यांची त्यामुळे बऱ्याच वेळा अडचण होते, त्यांना ना अनुसूचित जमातीचे फायदे मिळतात ना सर्वसाधारण म्हणून विचार केला जातो. सर्वसाधारण समाजाचे समजले गेलेले लोक, गांव किंवा तालुका येथे अनुसूचित जमातीचे लोक बहुसंख्य नसतात, मात्र हे लोक रहात असलेला भाग हा अनुसूचित भागात येत असल्याने त्यांचे अस्तित्व जवळपास झाकोळले जाते. महाराष्ट्रात या संबंधीची सूचना भारत सरकारने The Scheduled Areas (Maharashtra) Order, 1985 यानुसार जाहीर केलेली आहे. याचा हेतू अतिशय चांगला आहे. दुर्लक्षिलेल्या भागाचा, लोकांचा विकास अग्रक्रमाने, विशेष काळजी घेऊन व्हावा हा हेतू !
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागल्यावर त्यांत उतरणारे उत्सुक पुढारी हे प्रत्येक वॉर्डासाठी फारच काटेकोर असतात. आपल्याला सोयीचा म्हणजे निवडून येण्यास सोपा असा वॉर्ड ते निवडतात. त्याची तयारी ही वरची रचना जेंव्हा होते त्यावेळेपासूनच सुरु होते. नंतर पुन्हा उत्सुक उमेदवार हा कोणत्या समाजातील आहे, तेथे त्यांचा समाज किती आहे, त्यातील कोणी निवडणुकीला उभे तर राहणार नाही ही पण भिती असते. त्यामुळे स्पर्धा वाढते. वेगवेगळे उमेदवार म्हणून निवडणुकीला उभे राहीले की अनपेक्षितपणे तिसराच उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वाढते. हे कोणालाच नको असते. उत्सुक उमेदवाराला राखीव मतदार वॉर्ड, संघ हवा का तो सर्वसाधारण उमेदवार आहे यावर पण गणित अवलंबून असते. काही वेळा सर्वसाधारण उमेदवाराला अत्यंत सोयीच्या असलेल्या वॉर्डाला राखीव वॉर्ड म्हणून घोषित केले जाते किंवा याच्या उलट होते. पुन्हा सर्व गणित बदलते. ग्रामपंचायतीच्या वेळी असलेले उमेदवार हे तुलनेने प्राथमिक समजले जातात. यानंतर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकीतील उमेदवार हे क्रमाक्रमाने राजकीयदृष्टया महत्वाकांक्षी आणि या विषयातील तज्ञ समजले जातात.
ही घटना साधारण सन २०११ मधील ! अशीच वेळेनुसार पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागण्याच्या बेतात होती. तेथील विविध गट आणि गण यांची रचना झाली. नेहमीची पंचाईत म्हणजे प्रत्येकालाच त्या जागेवर निवडून येवून जनतेची सेवा करायची असते पण जागाच कमी असतात ! त्यातच पुन्हा हवे असलेले सोयीस्कर गट, गण जर आरक्षित झाले तर होणार गोंधळ आणि त्यात होणारे एकमेकांवरचे भलेबुरे डाव-प्रतिडाव मग विचारूच नका ! काही डाव उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी तर काही पाडण्यासाठी असतात. या सगळ्यांचे डाव जनता वेगळ्याच प्रकारे हाणून पडत असते हे वेगळेच ! निवडणूक जाहीर होण्याच्या बेतात असल्याने तेथील ग्रामपंचायतीतील सदस्य पाटील यांनी या रचनेच्या संबंधाने तक्रार उपस्थित केली. निवडणुका जाहीर झाल्या की त्या वेळेत घेण्याची काळजी निवडणूक आयोग घेत असतो. त्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर हरकती घेणारे असतातच, त्यांच्या हरकती अपवादात्मक परिस्थितीतच मंजूर होतात, बहुतेक सर्वच रद्द होतात. मग उरते ते उच्च न्यायालय आणि जमले तर सर्वोच्च न्यायालय ! बहुतेक उच्च न्यायालयापर्यंत उत्सुक उमेदवार येतात, त्यांची तक्रार खरी आणि कायद्यात बसणारी असेल तर त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना न्याय पण मिळतो. या मुळेच न्यायव्यवस्थेचे महत्व टिकून आहे.
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या संभाव्य निवडणुकीची तयारी सुरु होती. निवडणूक जाहीर झाली, तशी वेगवेगळ्या टप्प्यावर हरकती घेतल्या पण त्या रद्द झाल्या. शेवटी निवडणुकीला उत्सुक असलेले पाटील उच्च न्यायालयांत माझ्याकडे पोहोचले. त्यातील महत्वाचा मुद्दा होता तो तेथील लोकसंख्येचा विचार न करता वॉर्ड केले आणि ते आरक्षित केले. जेथे आदिवासींची संख्या कमी तेथे आरक्षीत आणि जेथे जास्त ते सर्वसाधारण म्हणून जाहीर ! लोकसंख्येच्या प्रमाणांत प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. उच्च न्यायालयाने याबाबत ऐकून घेतल्यावर या संबंधीचा निर्णय हा शासनाने ग्यावायचा असल्याने तक्रारकर्त्याला याबद्दल शासनाकडे आणि संबंधित व्यवस्थेकडे दाद मागावी अशी परवानगी दिली. सदर तक्रारींचे निवेदन शासनाला आणि संबंधित व्यवस्थेकडे सहा आठवड्यात द्यावे आणि ते दिल्यावर त्यांनी त्यावर चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा. असा आदेश दिला.
दरम्यानचे काळांत याबद्दल विचार न करता आणि याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीला न जुमानता महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने पंच्यात समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी आदेश काढला. गट आणि गण याची रचना, त्यांचे आरक्षण याबद्दल प्रक्रिया पार पाडून निवडणूक कार्यक्रम पुढे सरकत होता. याचिकाकर्त्याला या बद्दलचे आदेश, नियम आणि शासनाचे धोरण हे घटनेच्या आरक्षण धोरणाचे विपरीत आणि इतर तरतुदींच्या विरोधी, घटनाविरोधी असलेबद्दल वेगवेगळ्या याचिका केल्या.
'वकीलसाहेब, आपण शेवटपर्यंत अगदी दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावू पण याचा सोक्षमोक्ष लागलाच पाहीजे. हे अर्धवट काम असे येथे होऊ द्यायचे नाही.' माझे पक्षकार पाटीलांनी मला सांगीतले. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने आणि शासनाने याचिकाकर्त्याच्या तक्रार निवेदनासाठी थांबणार नाही याची चुणूक निवडणूक प्रक्रियेचा आदेश काढून केली. लगेच त्यावर नवीन याचिका दाखल करून ही सर्व वस्तुस्थिती सांगीतली, गेल्या तीन निवडणूकांची कशी स्थिती होती, ते दाखविले. त्या क्षणाला आमचेकडे महत्वाचे मुद्दे म्हणजे - लोकसंख्येच्या प्रमाणांत सर्वांना जागा मिळालेल्या दिसत नव्हत्या, निवडणूक आयोगाने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण सांभाळले नव्हते. जिल्हा परिषदांमध्ये तर चक्क १००% आरक्षण होते. या बाबी न्यायालयासमोर दाखविल्यावर, प्रथमदर्शनी आमचे म्हणणे योग्य असे असे वाटले आणि मग पहिल्याच दिवशी न्यायालयाने 'यापुढील निवडणुकांचे काम या याचिकेच्या निर्णयावर अवलंबून राहील' हा आदेश दिला. येथे आम्ही बरीचशी लढाई जिंकली.
त्यानंतर न्यायालयाच्या पूर्वीच्या याचिकेतील आदेशाप्रमाणे, याचिकाकर्त्याने मग भारत सरकार आणि त्यांचे संबंधित विभाग, महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांचे संबंधित विभाग तसेच भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे पण हे तक्रारींचे निवेदन दिले. या निवेदनांत ग्रामपंचायतीपासून ते नंदुरबार जिल्ह्याविषयी देखील याबाबत तक्रारी होत्या. आमच्या तक्रार निवेदनाकडे फारसे कोणी लक्ष देत नव्हते, 'आमच्या खात्याचा संबंध नाही' असे आवर्जून ज्यांचा संबंध नाही त्यांचे उत्तर आले. ज्यांचा संबंध आहे ते बहुतेक गप्प होते अपवाद 'भारत सरकारचे आदिवासी विकास मंत्रालय, दिल्ली' ! तेथील सचिव अत्यंत कार्यदक्ष आणि हुशार दिसले. त्यांनी फोन करून मला वेळ सांगीतली, त्यावेळी काही काम असल्याचे लक्षांत आल्यावर दुसरा फोन करून एक तासाने उशिरा यावे असा निरोप दिला. अलिकडे काम करण्याचा नक्की दिवसही न सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये हे त्यांचे वागणे अजूनही माझ्या लक्षांत आहे. मी तेथे गेल्यावर, टेबलवर माझी फाईल उघडलेली होती. त्यांनी माझे म्हणणे नीट एकूण घेतले, ते त्या विभागाचे असल्याने आणि कदाचित पूर्वीच वाचून ठेवलेले असल्याने, काय गोंधळ झालेला आहे हे त्यांचे लगेच लक्षांत आले. युक्तीवाद संपला आणि पुढील दिनांक मिळाली. पुढच्या दिनांकाला मी गेल्यावर त्याने मला आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यांनी यापूर्वीच माझा तक्रार अर्ज मान्य केला होता आणि महाराष्ट्र शासनाला केंद्र सरकारतर्फे त्या संबंधाने आदेश पाठविले होते. त्याची साधी प्रत त्यांनी हसून मला दिली. एक अत्यंत चांगला, अलिकडच्या वागण्याने सरकारी कर्मचाऱ्याचा न अपेक्षिलेला अनुभव ! त्यानंतर या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाकडे चौकशी व्हावयास हवी होती. त्यानुसार एकदा महाराष्ट्र शासनाकडे चौकशी झाली. मात्र माझ्या पक्षकाराचे म्हणणे खरे आहे, ते मान्य केले तर आपल्याला अडचणीचे ठरेल हे लक्षांत आल्यावर मग पुढील तारीख दिली गेली आणि नंतर टोलवाटोलवी सुरु झाली.
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांची निवडणूक लागली. निवडणूक झाली, निकाल जाहीर झाले. मात्र माझा पक्षकाराचा तक्रार अर्ज अजूनही प्रलंबित होता. त्यांवर भारत सरकारने निर्णय घेतला होता आणि महाराष्ट्र सरकारकडून त्याबद्दल खुलासा, अहवाल मागीतला होता. त्यावर पुढील निर्णय अवलंबून होते. न्यायालयातील याचिका अजूनही प्रलंबित होती. नंतरच्या घडलेल्या घटनांच्या दुरुस्तीचा अर्ज मी याचिकेत केला, तो मंजूर झाला, त्याप्रमाणे याचिकेत दुरुस्ती केली. अंतिम निकालाच्या दृष्टीने भारत सरकारचा निर्णय आणि त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिलेला आदेश आम्हाला महत्वाचा होता. निवडणूक झाली असल्याने निवडून आलेले उमेदवार आणि शासन निर्धास्त, शांत होते. मात्र आमचा पक्षकार शांत नव्हता.
याचिका चौकशीला आली. नंतर घडलेल्या घटना आणि पहिलाच आदेश मी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. लोकसंख्येच्या प्रमाणांत प्रतिनिधित्व हवे ते या निवडणुकीतही मिळालेले नव्हते. पंचायत समितीच्या जागांमधील आरक्षणाचे प्रमाण बरोबर नव्हते. जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण जागांवर आरक्षण होते म्हणजे सर्व जागा आरक्षित होत्या. कोणत्याही परिस्थितीत १००% आरक्षण हे चालणार नाही, हे घटनादत्त अधिकार इतरांना होते. या परिस्थितीत याचिका मंजूर करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. सामनेवाले मुदतीवर मुदती मागत होते. शेवटी एकदा मी किती मुदती मागितल्या हाच युक्तीवाद नाईलाजाने केला. न्यायालयाने शासनाला आणि निवडणूक आयोगाला याबद्दल सूचना घ्या अन्यथा अंतीम निर्णय देण्यात येईल असे सांगीतले. त्या दिवशी मी काही थोडे सांगीतले आणि मागील दिनांकास सामनेवाल्यांना सूचना घेण्यास सांगितल्याची आठवण करून दिली . निवडणूक आयोगाचे वकील यांनी न्यायालयांत अगदी स्वच्छ मनाने सांगीतले - याचिकाकर्त्याचे म्हणणे बरोबर आहे. आमची झालेली चूक पुढील निवडणुकीत दुरुस्त करू. मात्र आता हे करणे अवघड आहे. न्यायालयाने ते म्हणणे स्विकारुन याचिका निकालात काढली.
साधारणपणे कोर्टांत जाणारा मूर्ख ठरला पाहीजे असेच धोरण हे सामनेवाल्याचे असते. त्यामुळे सामनेवाला हा नेहमी कालापव्यय करून आपले काम सुरूच ठेवतो. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे हे न्यायाचे महत्वाचे तत्व असल्याने, म्हणणे मांडण्यासाठी बऱ्याच वेळा मुदत दिली जाते. आपण हे न्यायसंस्थेसमोर प्रामाणिक नसल्याने आपल्या 'मनांत एक आणि ओठात एक' असे असते. म्हणणे मांडायला मुदत मागतांना, आपल्याला काहीही अधिकार नाही हे माहित असतांना देखील आपण मुदत काम मात्र सुरूच ठेवतो. शेवटी एक वेळ अशी येते की मग त्या दाव्याचा किंवा याचिकेचा काहीही उपयोग होत नाही, तिच्यावर निर्णय देणे हे न्यायालयाचा वेळ घालविणे किंवा निरर्थक अभ्यासाची चर्चा हे होऊन बसते. एवढा वेळ आणि पैसा घालवून त्या याचिकाकर्त्याला काहीही मिळत नाही. विनाकारण वेळ आणि पैसे घालविला अशी त्याची भावना होते. त्याचे उदाहरण इतरत्र दिले जाते किंवा दिसते. मग त्याच्या पासून धडा घेत नंतरही कोणी आपल्या हक्करक्षणासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावत नाही. यामुळे जे अन्याय करणारे असतात, चुकीचे वागणारे असतात त्यांना मोकळे रान मिळते. ही कल्पना मी नेहमीप्रमाणे पक्षकाराला दिलेली होती. पक्षकाराला वकिलावरील विश्वास आणि धरावा लागणारा धीर हे पक्षकाराला न्याय मिळवून देण्यास मोठीच मदत करतात.
(ही आठवण लोकमत जळगांव' मध्ये संक्षिप्त स्वरूपांत दि. २६ नोव्हेंबर आणि २ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाली होती.)
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागल्यावर त्यांत उतरणारे उत्सुक पुढारी हे प्रत्येक वॉर्डासाठी फारच काटेकोर असतात. आपल्याला सोयीचा म्हणजे निवडून येण्यास सोपा असा वॉर्ड ते निवडतात. त्याची तयारी ही वरची रचना जेंव्हा होते त्यावेळेपासूनच सुरु होते. नंतर पुन्हा उत्सुक उमेदवार हा कोणत्या समाजातील आहे, तेथे त्यांचा समाज किती आहे, त्यातील कोणी निवडणुकीला उभे तर राहणार नाही ही पण भिती असते. त्यामुळे स्पर्धा वाढते. वेगवेगळे उमेदवार म्हणून निवडणुकीला उभे राहीले की अनपेक्षितपणे तिसराच उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वाढते. हे कोणालाच नको असते. उत्सुक उमेदवाराला राखीव मतदार वॉर्ड, संघ हवा का तो सर्वसाधारण उमेदवार आहे यावर पण गणित अवलंबून असते. काही वेळा सर्वसाधारण उमेदवाराला अत्यंत सोयीच्या असलेल्या वॉर्डाला राखीव वॉर्ड म्हणून घोषित केले जाते किंवा याच्या उलट होते. पुन्हा सर्व गणित बदलते. ग्रामपंचायतीच्या वेळी असलेले उमेदवार हे तुलनेने प्राथमिक समजले जातात. यानंतर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकीतील उमेदवार हे क्रमाक्रमाने राजकीयदृष्टया महत्वाकांक्षी आणि या विषयातील तज्ञ समजले जातात.
ही घटना साधारण सन २०११ मधील ! अशीच वेळेनुसार पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागण्याच्या बेतात होती. तेथील विविध गट आणि गण यांची रचना झाली. नेहमीची पंचाईत म्हणजे प्रत्येकालाच त्या जागेवर निवडून येवून जनतेची सेवा करायची असते पण जागाच कमी असतात ! त्यातच पुन्हा हवे असलेले सोयीस्कर गट, गण जर आरक्षित झाले तर होणार गोंधळ आणि त्यात होणारे एकमेकांवरचे भलेबुरे डाव-प्रतिडाव मग विचारूच नका ! काही डाव उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी तर काही पाडण्यासाठी असतात. या सगळ्यांचे डाव जनता वेगळ्याच प्रकारे हाणून पडत असते हे वेगळेच ! निवडणूक जाहीर होण्याच्या बेतात असल्याने तेथील ग्रामपंचायतीतील सदस्य पाटील यांनी या रचनेच्या संबंधाने तक्रार उपस्थित केली. निवडणुका जाहीर झाल्या की त्या वेळेत घेण्याची काळजी निवडणूक आयोग घेत असतो. त्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर हरकती घेणारे असतातच, त्यांच्या हरकती अपवादात्मक परिस्थितीतच मंजूर होतात, बहुतेक सर्वच रद्द होतात. मग उरते ते उच्च न्यायालय आणि जमले तर सर्वोच्च न्यायालय ! बहुतेक उच्च न्यायालयापर्यंत उत्सुक उमेदवार येतात, त्यांची तक्रार खरी आणि कायद्यात बसणारी असेल तर त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना न्याय पण मिळतो. या मुळेच न्यायव्यवस्थेचे महत्व टिकून आहे.
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या संभाव्य निवडणुकीची तयारी सुरु होती. निवडणूक जाहीर झाली, तशी वेगवेगळ्या टप्प्यावर हरकती घेतल्या पण त्या रद्द झाल्या. शेवटी निवडणुकीला उत्सुक असलेले पाटील उच्च न्यायालयांत माझ्याकडे पोहोचले. त्यातील महत्वाचा मुद्दा होता तो तेथील लोकसंख्येचा विचार न करता वॉर्ड केले आणि ते आरक्षित केले. जेथे आदिवासींची संख्या कमी तेथे आरक्षीत आणि जेथे जास्त ते सर्वसाधारण म्हणून जाहीर ! लोकसंख्येच्या प्रमाणांत प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. उच्च न्यायालयाने याबाबत ऐकून घेतल्यावर या संबंधीचा निर्णय हा शासनाने ग्यावायचा असल्याने तक्रारकर्त्याला याबद्दल शासनाकडे आणि संबंधित व्यवस्थेकडे दाद मागावी अशी परवानगी दिली. सदर तक्रारींचे निवेदन शासनाला आणि संबंधित व्यवस्थेकडे सहा आठवड्यात द्यावे आणि ते दिल्यावर त्यांनी त्यावर चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा. असा आदेश दिला.
दरम्यानचे काळांत याबद्दल विचार न करता आणि याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीला न जुमानता महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने पंच्यात समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी आदेश काढला. गट आणि गण याची रचना, त्यांचे आरक्षण याबद्दल प्रक्रिया पार पाडून निवडणूक कार्यक्रम पुढे सरकत होता. याचिकाकर्त्याला या बद्दलचे आदेश, नियम आणि शासनाचे धोरण हे घटनेच्या आरक्षण धोरणाचे विपरीत आणि इतर तरतुदींच्या विरोधी, घटनाविरोधी असलेबद्दल वेगवेगळ्या याचिका केल्या.
'वकीलसाहेब, आपण शेवटपर्यंत अगदी दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावू पण याचा सोक्षमोक्ष लागलाच पाहीजे. हे अर्धवट काम असे येथे होऊ द्यायचे नाही.' माझे पक्षकार पाटीलांनी मला सांगीतले. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने आणि शासनाने याचिकाकर्त्याच्या तक्रार निवेदनासाठी थांबणार नाही याची चुणूक निवडणूक प्रक्रियेचा आदेश काढून केली. लगेच त्यावर नवीन याचिका दाखल करून ही सर्व वस्तुस्थिती सांगीतली, गेल्या तीन निवडणूकांची कशी स्थिती होती, ते दाखविले. त्या क्षणाला आमचेकडे महत्वाचे मुद्दे म्हणजे - लोकसंख्येच्या प्रमाणांत सर्वांना जागा मिळालेल्या दिसत नव्हत्या, निवडणूक आयोगाने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण सांभाळले नव्हते. जिल्हा परिषदांमध्ये तर चक्क १००% आरक्षण होते. या बाबी न्यायालयासमोर दाखविल्यावर, प्रथमदर्शनी आमचे म्हणणे योग्य असे असे वाटले आणि मग पहिल्याच दिवशी न्यायालयाने 'यापुढील निवडणुकांचे काम या याचिकेच्या निर्णयावर अवलंबून राहील' हा आदेश दिला. येथे आम्ही बरीचशी लढाई जिंकली.
त्यानंतर न्यायालयाच्या पूर्वीच्या याचिकेतील आदेशाप्रमाणे, याचिकाकर्त्याने मग भारत सरकार आणि त्यांचे संबंधित विभाग, महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांचे संबंधित विभाग तसेच भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे पण हे तक्रारींचे निवेदन दिले. या निवेदनांत ग्रामपंचायतीपासून ते नंदुरबार जिल्ह्याविषयी देखील याबाबत तक्रारी होत्या. आमच्या तक्रार निवेदनाकडे फारसे कोणी लक्ष देत नव्हते, 'आमच्या खात्याचा संबंध नाही' असे आवर्जून ज्यांचा संबंध नाही त्यांचे उत्तर आले. ज्यांचा संबंध आहे ते बहुतेक गप्प होते अपवाद 'भारत सरकारचे आदिवासी विकास मंत्रालय, दिल्ली' ! तेथील सचिव अत्यंत कार्यदक्ष आणि हुशार दिसले. त्यांनी फोन करून मला वेळ सांगीतली, त्यावेळी काही काम असल्याचे लक्षांत आल्यावर दुसरा फोन करून एक तासाने उशिरा यावे असा निरोप दिला. अलिकडे काम करण्याचा नक्की दिवसही न सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये हे त्यांचे वागणे अजूनही माझ्या लक्षांत आहे. मी तेथे गेल्यावर, टेबलवर माझी फाईल उघडलेली होती. त्यांनी माझे म्हणणे नीट एकूण घेतले, ते त्या विभागाचे असल्याने आणि कदाचित पूर्वीच वाचून ठेवलेले असल्याने, काय गोंधळ झालेला आहे हे त्यांचे लगेच लक्षांत आले. युक्तीवाद संपला आणि पुढील दिनांक मिळाली. पुढच्या दिनांकाला मी गेल्यावर त्याने मला आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यांनी यापूर्वीच माझा तक्रार अर्ज मान्य केला होता आणि महाराष्ट्र शासनाला केंद्र सरकारतर्फे त्या संबंधाने आदेश पाठविले होते. त्याची साधी प्रत त्यांनी हसून मला दिली. एक अत्यंत चांगला, अलिकडच्या वागण्याने सरकारी कर्मचाऱ्याचा न अपेक्षिलेला अनुभव ! त्यानंतर या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाकडे चौकशी व्हावयास हवी होती. त्यानुसार एकदा महाराष्ट्र शासनाकडे चौकशी झाली. मात्र माझ्या पक्षकाराचे म्हणणे खरे आहे, ते मान्य केले तर आपल्याला अडचणीचे ठरेल हे लक्षांत आल्यावर मग पुढील तारीख दिली गेली आणि नंतर टोलवाटोलवी सुरु झाली.
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांची निवडणूक लागली. निवडणूक झाली, निकाल जाहीर झाले. मात्र माझा पक्षकाराचा तक्रार अर्ज अजूनही प्रलंबित होता. त्यांवर भारत सरकारने निर्णय घेतला होता आणि महाराष्ट्र सरकारकडून त्याबद्दल खुलासा, अहवाल मागीतला होता. त्यावर पुढील निर्णय अवलंबून होते. न्यायालयातील याचिका अजूनही प्रलंबित होती. नंतरच्या घडलेल्या घटनांच्या दुरुस्तीचा अर्ज मी याचिकेत केला, तो मंजूर झाला, त्याप्रमाणे याचिकेत दुरुस्ती केली. अंतिम निकालाच्या दृष्टीने भारत सरकारचा निर्णय आणि त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिलेला आदेश आम्हाला महत्वाचा होता. निवडणूक झाली असल्याने निवडून आलेले उमेदवार आणि शासन निर्धास्त, शांत होते. मात्र आमचा पक्षकार शांत नव्हता.
याचिका चौकशीला आली. नंतर घडलेल्या घटना आणि पहिलाच आदेश मी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. लोकसंख्येच्या प्रमाणांत प्रतिनिधित्व हवे ते या निवडणुकीतही मिळालेले नव्हते. पंचायत समितीच्या जागांमधील आरक्षणाचे प्रमाण बरोबर नव्हते. जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण जागांवर आरक्षण होते म्हणजे सर्व जागा आरक्षित होत्या. कोणत्याही परिस्थितीत १००% आरक्षण हे चालणार नाही, हे घटनादत्त अधिकार इतरांना होते. या परिस्थितीत याचिका मंजूर करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. सामनेवाले मुदतीवर मुदती मागत होते. शेवटी एकदा मी किती मुदती मागितल्या हाच युक्तीवाद नाईलाजाने केला. न्यायालयाने शासनाला आणि निवडणूक आयोगाला याबद्दल सूचना घ्या अन्यथा अंतीम निर्णय देण्यात येईल असे सांगीतले. त्या दिवशी मी काही थोडे सांगीतले आणि मागील दिनांकास सामनेवाल्यांना सूचना घेण्यास सांगितल्याची आठवण करून दिली . निवडणूक आयोगाचे वकील यांनी न्यायालयांत अगदी स्वच्छ मनाने सांगीतले - याचिकाकर्त्याचे म्हणणे बरोबर आहे. आमची झालेली चूक पुढील निवडणुकीत दुरुस्त करू. मात्र आता हे करणे अवघड आहे. न्यायालयाने ते म्हणणे स्विकारुन याचिका निकालात काढली.
साधारणपणे कोर्टांत जाणारा मूर्ख ठरला पाहीजे असेच धोरण हे सामनेवाल्याचे असते. त्यामुळे सामनेवाला हा नेहमी कालापव्यय करून आपले काम सुरूच ठेवतो. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे हे न्यायाचे महत्वाचे तत्व असल्याने, म्हणणे मांडण्यासाठी बऱ्याच वेळा मुदत दिली जाते. आपण हे न्यायसंस्थेसमोर प्रामाणिक नसल्याने आपल्या 'मनांत एक आणि ओठात एक' असे असते. म्हणणे मांडायला मुदत मागतांना, आपल्याला काहीही अधिकार नाही हे माहित असतांना देखील आपण मुदत काम मात्र सुरूच ठेवतो. शेवटी एक वेळ अशी येते की मग त्या दाव्याचा किंवा याचिकेचा काहीही उपयोग होत नाही, तिच्यावर निर्णय देणे हे न्यायालयाचा वेळ घालविणे किंवा निरर्थक अभ्यासाची चर्चा हे होऊन बसते. एवढा वेळ आणि पैसा घालवून त्या याचिकाकर्त्याला काहीही मिळत नाही. विनाकारण वेळ आणि पैसे घालविला अशी त्याची भावना होते. त्याचे उदाहरण इतरत्र दिले जाते किंवा दिसते. मग त्याच्या पासून धडा घेत नंतरही कोणी आपल्या हक्करक्षणासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावत नाही. यामुळे जे अन्याय करणारे असतात, चुकीचे वागणारे असतात त्यांना मोकळे रान मिळते. ही कल्पना मी नेहमीप्रमाणे पक्षकाराला दिलेली होती. पक्षकाराला वकिलावरील विश्वास आणि धरावा लागणारा धीर हे पक्षकाराला न्याय मिळवून देण्यास मोठीच मदत करतात.
(ही आठवण लोकमत जळगांव' मध्ये संक्षिप्त स्वरूपांत दि. २६ नोव्हेंबर आणि २ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाली होती.)
http://epaperlokmat.in/Archive/epapernew.php?articleid=LOK_JLLK_20171126_6_5&arted=Jalgaon%20Main&width=141px
http://epaperlokmat.in/main-editions/Jalgaon%20Main/2017-12-02/4#Article/LOK_JLLK_20171202_4_5/204px
No comments:
Post a Comment