चारा घोटाळा

चारा घोटाळा

आज श्री. प्रविण बर्दापूरकर यांनी चारा घोटाळा प्रकरणाबद्दल छान लेख लिहीला आहे. तो वाचल्यावर मनांत आलेले थोडक्यात दिले. ——-

न्यायालयासमोर ज्यावेळी तपासाची सर्व कागदपत्रे आणि पुरावा उपलब्ध असतो, त्याचवेळी न्यायाधीश कोणीही असो, विशेष फरक पडत नाही. सर्वांना अपेक्षित असाच निर्णय येतो. कारण वर्तमानपत्र किंवा विविध मार्गांनी येणाऱ्या बातम्या आणि उपलब्ध पुरावा यांत फार फरक असतो. न्यायालयांत पुरावा मान्य होतो, बातम्या नाही. अलिकडे येणाऱ्या बातम्या या जनहिताचा विषय असेल तर दखल घेण्यापुरत्या महत्त्वाच्या असतात.

दुसरी बाब म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय जेव्हा येतो त्यावेळी निर्णयावर टीका होते. असा निर्णय का आला, यांस कारणे कोणती, असा निर्णय येण्यास कोणकोण व कायकाय जबाबदार आहे यांचा विचार अपवादानेच कोणी करतात. असा निर्णय का लागला हे निकालपत्र वाचल्यावरच समजू शकते, ते पण त्यांतील खाचाखोचा माहिती असतील तरच, अन्यथा नाही. त्यामुळे ही आरडाओरड ही वृथा ठरते.

तिसरी बाब म्हणजे शासनाने ठरवले आणि त्यांस समर्थपणे अंमलबजावणी करणारे कर्मचारी मिळाले तर अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत गुन्हेगार सुटू शकतील, असे आज देखील कायदे आहेत. शासन किंवा कर्मचारी यापैकी एकाचा जरी तसा सत्यशोधनाचा विचार असेल, तरी शक्य आहे; पण अडचणी वाढतात, त्रास होतो. प्रश्न आहे शासन किंवा कर्मचारी यापैकी कोण ठरवतो याचा !

चौथी बाब म्हणजे न्यायव्यवस्था ! या सर्व मंडळींनी जर व्यवस्थित काम केले तर चित्र स्पष्ट असते, त्यांवर निर्णय द्यायला अडचण तुलनेने कमी असते. मात्र तसे नसेल तर मात्र आकाशातील त्यांच ढगांमधून प्रत्येकाला वेगवेगळे आकार दिसतात, तशी न्यायालयांची अवस्था होते. न्यायालय चालवणारी पण माणसेच आहे, एवढं लक्षात ठेवले तरी पुरे !

२४. १२. २०१७