'शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये'

'शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये'

'शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये', 'सावकाराच्या पुढून व चावडीच्या मागून जावे', 'कायदा गाढव आहे', 'न्यायदेवता आंधळी आहे', 'दिवाणी काम अन् सहा महिने थांब' यापासून ते 'कानून के हाथ बहोत लंबे होते हैं', 'खुनाला वाचा फुटते' वगैरे असंख्य म्हणी, प्रवाद व समजूती या आपल्या समाजात आहे. त्यामुळे दावेफाटे, कोर्टकचेरीच्या भानगडीत शक्यतोवर कोणी पडत नाही.

तुम्ही स्वत:हून जरी भानगड उपस्थित केली नाही तरी याचा अर्थ तुम्हाला कोर्टाची पायरी चढावी लागणार नाही, असा अजिबात नाही. यदाकदाचित तुमच्या अंगावर काही प्रकरण शेकले तरी देखील त्यातून सुखरूप बाहेर पडण्यासाठी तुम्हाला त्यांस शेवटपर्यंत तोंड द्यावे लागते. आज तुम्हाला अशीच एक घटना सांगणार आहे मी ! बिचाऱ्यास काहीही कारण नसतांना सन १९५० ते सुमारे १९९४ पर्यंत याला त्याची मिळकत राखण्यासाठी कोर्टाच्या सतत फेऱ्या माराव्या लागल्या.

आमचे एक न्यायलयीन निवृत्त हिंदी भाषिक कर्मचारी तर 'डिक्री' व दिवाणी दाव्या बद्दल फार सुंदर वचन आपल्याला ऐकवतात.
'दावा किया तगादा छूटा, घर घर रेवडी बाँटो ।
बड़े भागसे मिली हैं 'डिक्री', शहद लगाके चाटो ।।'

हे ऐकल्यावर आणि वाचल्यावर एकाच वेळी आपले डोळे हसतात व रडतात. त्या कविच्या कल्पनाशक्तीचे व सूक्ष्म निरीक्षणशक्तीचे कौतुक वाटते, त्याच वेळी आपल्या न्यायव्यवस्थेची, मिळणाऱ्या न्यायाच्या अवस्थेची विदारकता मन सुन्न करते. मनांत विचार येतो याला जबाबदार कोण ?

खोटे-नाटे दावे करणारा व समोरच्याला 'कायद्याचा हिसका' दाखवणारा पक्षकार ? आपल्याला कधीतरी न्याय मिळेल या आशेवर स्वत: जवळचे असलेले तुटपुंजेच पैसे पोटाला चिमटा देत खर्च करत वर्षानुवर्षे न्यायालयांत चकरा मारणारे पक्षकार ? पुरेशा सक्षम प्रमाणात नसलेला न्यायालयातील अधिकारी व वकील वर्ग ? एक न्यायालयातील निकाल झाला की त्यांवर प्रत्येक मुद्दयांवर दाद मागण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या वरिष्ठ न्यायालयांची सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची साखळी ? न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यतत्पर सरकारी अधिकाऱ्याऐवजी, अत्यंत उदासीन व उपद्रवी खोड्या काढून काम टाळणारा तसेच अन्य अपेक्षा करणारा बाबूवर्ग ? का फक्त सत्ता मिळण्याबद्दल असेल तरच काही हातपाय हलवावे हा विचार असणारे सरकार ? कोणाकोणाचे कायकाय, कसकसे व कितीकितीसांगायचे ?

सरते शेवटी नशिबावर हवाला ठेवत गाजावाजा करून होणाऱ्या 'लोकन्यायालयात', काही वेळा परिस्थितीच्या रेट्याने, होणाऱ्या विलंबामुळे व सद्यस्थितीतील अकार्यक्षम परिस्थितीमुळे, दुर्दैवाने आपले काही हक्क सोडावे लागले तरी चालेल पण सामनेवाल्याकडून मिळेल ते पदरांत पाडून घेवून शेवटी स्वस्थ बसणारा व मिळालेल्यास न्याय समजणारा पक्षकार ! आपल्या जिवंतपणी मिळणार नसेल तर मेल्यावर काय समजणार आहे, काय झाले ते ? या सर्व माझ्या मन विषण्ण व सुन्न करणाऱ्या बाबी आहेत.

आपल्या महाराष्ट्रात आपण ज्याला समाजसुधारक दृष्टीकोन समोर ठेवून केलेले कायदे म्हणता येईल असे बरेच कायदे आहेत. मुंबई शेतजमिन कूळकायदा, मुंबई भाडेनियंत्रण कायदा आणि महाराष्ट्रातील विविध भागांसाठीचे कायदे, विविध ईनाम व वतन नष्ट करण्याबद्दल कायदे, नष्ट केलेली वतने व ईनाम काही अटींवर परत देण्याबद्दल तरतुदी, देवस्थानच्या व धर्मदाय संस्थांच्या जमिनीबद्दलच्या तरतुदी व कूळकायदा, आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरणाचा कायदा, वन जमिनी व त्या बाबतचे कायदे वगैरे असंख्य कायदे, शासन निर्णय व न्यायनिर्णय आहेत.

कायदा चांगला किंवा वाईट आहे, या बद्दल सर्वसामान्य माणसाचे फार सोपे निकष आहेत. ज्या कायद्यांमुळे एखाद्या व्यक्तीस किंवा समाजास काही फायदा मिळेल, त्याला तो कायदा हिताचा वाटतो. कसलेही हातपाय न हलवतां जर काही 'घबाड' मिळणार असेल तर तो कायदा फारच चांगला आणि असा कायदा करणारे सरकार उत्तम ! याउलट ज्या कायद्यामुळे एखादी व्यक्ती किंवा समाज हा विपन्नावस्थेत जाऊन देशोधडीला लागणार असेल तर त्याच्यासाठी तो कायदा वाईट ! आदर्श कायदा हा असा की एकाच वेळी समाजातील सर्व घटकांची काळजी घेवून उन्नती करणारा ! असे किती कायदे आहेत, आपल्या सरकारने केलेले !

ही सन १९५०-५१ मधील घटना ! मुंबई कूळकायदा हा त्यावेळच्या मुंबई प्रांतात सन १९४८ साली नुकताच आला होता. मी तत्कालीन मुंबई प्रांतातील ! संबंधीत जमीन आमच्याच तालुक्यातील, रावेरची ! थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याची 'पाल' गांवाची ! जमीनीचा गट मोठ्या आकाराचा ! जमीन मालक अग्रवाल, हे श्रीमंत घराणे ! काय झाले कुणास ठावूक, पण त्या वर्षी ती जमीन काही त्यांचेकडून पेरली गेली नसावी. तत्कालीन सरकारी अधिकारी, त्या वेळची समाजभावना व वातावरण सर्वच उत्साही किंबहुना अतिउत्साही !

मुंबई कूळकायद्यातील तरतुदीनुसार त्या अग्रवालांची ही जमीन पडीत असल्याने दि. १४.१२.१९५० रोजी सरकारने ती ताब्यात घेतली. लगेच त्यावर रावेर तहशीलदारास सरकारचे वतीने व्यवस्थापक नेमले गेले. त्यांनी, म्हणजे तहशीलदार यांनी ही अग्रवालांची जमीन दुसऱ्या एकास सन १९५१-५२ मधे म्हणजे ७.१२.१९५१ रोजी दहा वर्षे कराराने म्हणजे ७.१२.१९६१ पावेतो कसायला दिली. जमीन पडीत राहू देण्याचा परिणाम हा या अग्रवाल कुटुंबाला किती वर्षे भोगावे लागेल हे अंतीमत: त्यावेळी निश्चित ठरले नसले, तरी आता दहा वर्षे म्हणजे निदान १९६०-६१ पर्यंत जमीन त्यांना मिळणार नाही, हे नक्की झाले होते. 'कसेल त्याची जमीन व राहील त्याचे घर' हे तत्व इतके काही त्यावेळेस प्रसिद्ध झाले होते की यांत आपण दुसऱ्याच्या मिळकतीबद्दलचा अधिकार डावलतो आहे हे कोणाच्या गांवीही नव्हते. आता याविरूद्ध काही सांगणे म्हणजे अरण्यरूदनच होते. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला असल्याने तो पण प्रश्न राहिलेला नव्हता.

यानंतर मग दहा वर्षांच्या कराराची मुदत होत आली. शेवटी सन १९६२-६३ आले, सरकारी कराराची मुदत संपली. सरकारने आपला पूर्वीचा दि. ७.१२.१९५१ रोजीचा करारनामा हा २७.३.१९६३ रोजी रद्द केला. ज्याला दहा वर्षांसाठी अग्रवालांची जमीन कसायला दिली होती त्याच्या मनांत चलबिचल सुरू होती. जमीन त्याच्या ताब्यातून जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सरकारने आपल्याला काही दिले म्हणजे ते जगाच्या अंतापर्यंत जरी नाही, तरी निदान आपल्या अंतापर्यंत तरी काही परत करायचे नसते, ही आपली भावना झालेली आहे. सरकारने आपल्याला, जनतेला फुकटच द्यायचे असते ही पुढची भावना ! जनतेने समाजासाठी काही करायचे नसते. तसे पाहिले तर वास्तविक कराराची मुदत संपल्यावर ती जमीन सरकारने परत मालकाला ताब्यात द्यायची अथवा पुन्हा कोणाला जमीन कसण्यासाठी द्यायची. यापैकी काहीही झाले नाही. याबद्दल सरकार व अधिकारी ढिम्म होते.

त्या जमीन कसणाऱ्या माणसाने अडथळा निर्माण करायचा म्हणून सन १९६५ मधे रावेर येथे दिवाणी न्यायालयांत मूळ जमिन मालकांविरूद्ध मनाईहुकूमाचा दावा आणला. त्यांत त्याने तो दाव्यातील 'जमिनीचा कूळ' असल्याची तक्रार उपस्थित केली. त्याने 'कूळ' असल्याचा मुद्दा दिवाणी न्यायालयांत उपस्थित केल्याने हा मुद्दा तेथे चालणार नव्हता ! तर हा मुद्दा काढून मग त्यांवर पुरावा घेवून निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मुंबई शेतजमिन कूळकायद्यानुसार दिवाणी न्यायालयाला नाही. तो शेतजमिन न्यायाधिकरण म्हणजे त्या तालुक्याच्या तहशीलदाराला आहे. या कामी जमिन मालक श्री. अग्रवाल यांचेतर्फे वकिल म्हणून माझे काका कै. वसंतराव भोकरीकर हे होते.

आपण कायदे तयार करतांना 'समाजाभिमुख व लोकहिताचा कायदा' असावा या नादात आपल्या कायदा मंडळाने बऱ्याच ठिकाणी न्यायशास्त्रातील महत्त्वाच्या व मूळ तत्वांना तिलांजली दिलेली आहे. कायदे हे अत्यंत एकतर्फी केलेले आहेत. न्याय देण्याच्या नाटकाचा प्रयोग फक्त केला जातो. या धोरणाने मुळांत लबाड व स्वार्थी नसणाऱ्या जनतेला स्वार्थी व लबाड बनविले आहे, अप्रामाणिकपणा शिकवला आहे. भाडेकरू कायदा व कुळकायदा ही त्याचीच एक उदाहरणे ! हे कितीतरी जमिनमालक व घरमालक देशोधडीला व भिकेला लागल्याची उदाहरणे आहेत. तरी कायद्याला, कायदा करणाऱ्यांना वा सरकारला कधी घाम फुटला नाही. न्यायदेवता तर बिचारी डोळ्यावर पट्टी बांधून उभी असते. असो.

मग रावेर दिवाणी न्यायालयाने 'हा वादी दाव्यातील जमिनीचा कुळ आहे किंवा कसे ?' अशा स्वरूपाचा मुद्दा काढला व तो चौकशीस म. तहशीलदार रावेर यांचेकडे पाठविला. तिथे तहशीलदार रावेर यांचेकडे निवांतपणी जाबजबाब, पुरावे व कागदपत्र पाहून आणि सर्वंकष चौकशी होऊन निर्णय झाला. तो कूळाच्या बाजूनेच अपेक्षेप्रमाणे ! तो निर्णय कबूल नसल्याने जमिनमालक अग्रवाल यांनी या निर्णयाविरूद्ध म. उपजिल्हाधिकारी जळगांव यांचेकडे अपील केले. तेथे पण निवांतपणे चौकशी झाल्यावर त्याचा निर्णय मालकाच्या विरूद्ध गेला. येथपर्यंत कै. अॅड. वसंतराव भोकरीकर हे जमिन मालकाच्या वतीने काम पहात होते. कुळकायदा हा कूळांसाठीच असल्याने निकाल त्यांचेच बाजूने झाला पाहिजे, ही सर्वमान्य समजूत ! उप जिल्हाधिकारी यांचे निकाला विरूद्ध जमिनमालक अग्रवाल हे मा. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई येथे गेले ! तेथे माझे दुसरे काकांच काम पहायला होते. मा. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई येथे सन १९७१ मधे याबाबत निर्णय जमिन मालकाच्या बाजूने लागला आणि त्यांत स्पष्ट केले की करारमुदत ही दहा वर्षांची होती, करार सरकारने संपुष्टात आणलेला आहे. जमिनमालकाला त्याच्या मालकीची जमिन कराराची मुदत संपल्यावर परत मिळायला हवी. जमीन करणारा कूळ नाही.

पण एवढ्यावरच मग हा तथाकथित कूळ थांबला नाही, तर त्याने मा. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचा आदेश हा नामदार उच्च न्यायालय मुंबई सन १९७१ मधे येथे आव्हानीत केला. माणसाच्या लोभाला मर्यादा नसते, कितीही फुकट मिळाले तरी त्याला हवेच असते, ते आपले नसले तरी ! आपल्या लोभापायी मूळ मालक देशोधडीला लागला तरी काही हरकत नसते. म्हणूनच हक्करक्षणासाठी ही सर्व न्यायालये आहेत. नामदार उच्च न्यायालयाने जमिन मालकाच्या बाजूचा मा. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांचा निर्णय कायम करून तथाकथित कूळाचे प्रकरण सन १९७६ मधे रद्द केले.

जमिन कसणाऱ्याला आता शेवटचे न्यायालय उरले होते, ते म्हणजे नामदार सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली ! आपल्याला जमिन कूळ म्हणून फुकट मिळावी ही मागणी करण्यासाठी ! हा ना. उच्च न्यायालयाचा निर्णय ना. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे आव्हानीत केला तथाकथित कूळाने ! हा अंतीम प्रयत्न होता की न्याय खरंच मिळतो का केवळ निकाल मिळतो हे सर्वसामान्य जनतेला समजावे याचा ! नामदार सर्वोच्च न्यायालयाने या तथाकथित कूळाने केलेले अपील दिनांक १८.१.१९९१ रोजी रद्द केले. हा कूळ नाही. याचा करार दहा वर्षांनंतरच रद्द झालेला आहे, असा निर्णय दिला.

रावेरच्या दिवाणी न्यायालयाने सन १९६५ च्या दरम्यान काढलेल्या या मुद्याचा निकाल हा दि. १८.१.१९९१ रोजी लागला आणि या निकालाची सहीशिक्क्याची नक्कल घेऊन कै. कन्हूशेट अग्रवाल हे माझ्याकडे आले. सन १९६५ पासून भोकरीकरांच्या ताब्यात असलेल्या या दाव्याचा आपल्या बाजूने शेवट मी करावा, ही त्यांची इच्छा होती. मग हा दावा मी चालवला, निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. पण विषय येथेच संपला नव्हता कारण जमिन अजून प्रत्यक्ष त्यांच्या ताब्यात मिळाली नव्हती.

कै. कन्हूशेट अग्रवाल हे सर्व निकाल त्यांच्या बाजूने लागल्यावर पण सर्वांना म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांना 'चहापाणी' द्यायला तयार होते. एकाद्या नामवंत वेड्यांच्या इस्पितळांतील वेडे देखील असे वागणार नाही असे सरकारी अधिकारी हे त्यांना वेड्यात काढत होते. 'ताबा द्यावा', अशी आॅर्डर दाखवा अन् मग बोला. सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट काय सांगताय ? ते दिल्लीला आहे. माहिती आहे आम्हाला ! आपण जळगांव जिल्ह्यात आहोत. 'दिल्ली बहोत दूर हैं ।' वगैरे ऐकल्यावर कै. कन्हूशेटला वाटू लागले, 'कोणतेच कोर्ट काही कामाचे नाही, कारण ताबा द्यावा असे स्पष्ट कुठे म्हटलेले नाही.'

पुन्हा कै. श्रीरामबुवा व कै. कन्हूशेट हे माझ्याकडे आले आणि सर्व हकीकत सांगीतली.
'तुम्ही ऐनवेळेस पळ काढणार नसाल तर माझ्याकडे मार्ग आहे. तुम्हाला गेल्या तीन वर्षांचे व जमिनीचा ताबा प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत उत्पन्न मिळेल.' मी म्हणालो.
'तो फुकट खायची सवय असलेला काय देणार आहे ?' कै. कन्हूशेट यांचे उत्तर !
'तुम्हाला उत्पन्न सरकार देईल ! मी.
'आॅं !' कै. कन्हूशेटचा विश्वास बसेना. 'बुवासाहेब, मला पैसे नको. धडा शिकवायचा आहे. वकिलसाहेबांना फी दिल्यावर सर्व रक्कम मी आपल्या सप्तश्रृंगी देवीस देईन ! पण पैसे मिळण्याच्या नादात आपलेच पैसे जायचे ! हे व्हायला नको, आता देवीला काळजी.' आणि त्यांनी वर पहात हात जोडले.
'नीट विचार करा. मग मागे सरायचे नाही.' मी म्हणालो. दुसऱ्या दिवशी कै. कन्हूशेट स्टॅंपपेपकवर माझी फी कबूल केलेला व त्यांची सही असलेला स्टॅंपपेपर घेऊन आले. मला खात्री पटली.

मी माझा पूर्वीपारपासूनचा कारकून श्री. पंढरीनाथ श्रावक यांना नोटीस सांगायला सुरूवात केली. श्री. पंढरीनाथ हा पण त्याच्या आयुष्यातली अशा स्वरुपाची पहिलीच नोटीस लिहीत होता. अर्थात ही माझी पण पहिलीच होती. त्याने नोटीस लिहीली, मग वाचून दाखवली व टायपिंगला टाकली. तेव्हा कै. कन्हूशेटचा चेहरा उतरलेला तर कै. श्रीरामबुवांचा फुललेला चेहरा होता. मी यांवर विचारले तर 'सरकार, सेक्रेटरी, कलेक्टर यांना यांत गोवायचे म्हणजे भयंकरच ! बुवासाहेब तुम्हाला काय ? काही करता काही झाले म्हणजे ? काय भावात जाईल ?' कै. कन्हूशेट !
'काहीही होणार नाही. या नोटीसचे सरकार तुम्हाला उत्तर सुद्धा देणार नाही.' मी उत्तरलो.
'मग विनाकारणच नोटीस देतोय आपण !' कै. कन्हूशेट !
'नोटीस द्यावीच लागते म्हणून देतोय. त्या शिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही यासाठी !' मी म्हटले.

मी मग नोटीस पाठवली. त्यानंतर दोन-तीन महिने गेले. एके दिवशी कै. कन्हूशेट माझ्याकडे जळगांव न्यायालयाची त्यांना आलेली नोटीस घेऊन आले होते. ती केस पूर्वीच्या तथाकथित कूळाने जळगांवला केली होती. 'सनदशीर व कायदेशीर मार्गाशिवाय त्याचेकडून ताबा घेऊ नये यासाठी !' कै. कन्हूशेट तर अवाक झाले ! 'काय दुनिया आहे ? दिल्लीचा निकाल लागूनही ताबा नाही, वर ही नोटीस ! ताबा घेवू नये म्हणून !' कै. कन्हूशेट ! मग मी या कामी जळगांव न्यायालयात हजर झालो. दावा मनाईहुकूमाचा होता, सरकारविरूद्ध !

नंतर आम्ही नोटीस दिल्यानुसार सरकार विरूद्ध ताब्याचा, दरम्यानच्या उत्पन्नाचा दावा दाखल केला. त्याच्या नोटीसा सर्वांना निघाल्या. त्या दाव्यांत तथाकथित कूळाला सामील केले नव्हते. त्याला सामिल करावे म्हणून खूप प्रयत्न झाले पण मी अजिबात बधलो नाही; कारण तो आवश्यक कसा नाही ते न्यायालयात पटवले. सरकारला त्या दाव्याची कैफीयत काय द्यावी ते सुचेना. दोष कुणावर ढकलणार ? सरतेशेवटी सरकारने अग्रवाल यांना जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याची नोटीस काढली व ताबा घेण्यासाठी हजर रहाण्यास सांगितले. ही नोटीस तथाकथित कूळाला पण काढली होती.

त्याच दिवशी त्या तथाकथित कूळाने सरकारविरूद्ध मनाईहुकूम मिळावा म्हणून तातडीने तारीख ठेवली होती. ते काम दुपारून निघाले. तो पावेतो सरकारी वकिलांना तहशीलदार यांचा व मला पक्षकाराचा फोन आला होता. जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा, पंचनामा, ताबा पावती, जाबजबाब वगैरे सर्व दस्तऐवज सरकारतर्फे केले गेले होते. कै. कन्हूशेटला सन १९५० नंतर सुमारे १९९३ च्या दरम्यान गेलेल्या जमिनीचा ताबा सरकारने दिला होता, अगदी स्वत:हून ! हे न्यायालयास सांगीतल्याने ताब्याबद्दल मनाईहुकूमाला विशेष अर्थ राहीला नव्हता.

नंतर मग न्यायालयांत आम्ही केलेला सरकारविरद्धचा नुकसानभरपाई व ताब्याचा दावा सुरू झाला. ताबा दिल्याबद्दल खुलासा आल्याने सरकारची कैफीयत सोपी होती. कै. नारायण नाईक है कै. कन्हूशेटच्या वतीने जबाबास होते, त्यांनी न्यायालयांत आपल्या जबाबात सर्व व्यवस्थित सांगीतले. नंतर सरकारतर्फे दाव्यांत तहशीलदारच्या पदाच्या अधिकाराला जबाबासाठी पाठविले होते. त्यांची तपासणी झाली. यांवर माझी उलटतपासणी सुरू झाली.
'जमिनीचा ताबा हा या कराराची मुदत संपल्यावर व करार सरकारने रद्द केल्यावरही मालकाला देवू नका, असा सन १९६३ नंतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याचा तुम्हाला किंवा तुमच्या खात्याला आदेश होता का ?' हा माझा प्रश्न !
'हॅं ! तसं कशाला असेल ? अजिबात नाही.' त्यांचे उत्तर !
'मग तुम्ही मागील तारखेपावेतो ताबा न देण्याचे कारण काय ? का कशाची वाट पहात होता ?' माझा प्रश्न !
'हं, हे काय ? आम्ही कशाची वाट पहाणार आहे ?' त्यांचे खिशातून रुमाल काढून डोके, चष्मा व कपाळ पुसत उत्तर !
'सन १९६३ ते सन १९९३ पर्यंत अशी तुमच्याकडे कोणती घटना घडली की ज्यामुळे तुम्ही जमीन मालकाला ताबा देवू शकले नाही ?' हा माझा प्रश्न !
'अहो, माझी चार महिने झाली या खात्याला बदली होऊन ! मी नाही म्हणत होतो, मला पाठवू नका ! जुनी भानगड आहे. जुने काही मला माहिती नाही पण वरिष्ठ ऐकत नाही हो.' त्यांनी कळवळून सांगीतले.
'माझ्या प्रश्नाचे हे उत्तर नाही. मी पुन्हा विचारतो - बघा, सन १९६३ ते सन १९९३ पर्यंत अशी तुमच्याकडे कोणती घटना घडली की ज्यामुळे तुम्ही जमीन मालकाला ताबा देवू शकले नाही ? तुम्ही ताबा देवू नये असा कोणाचाही मनाईहुकूम होता का ?' हा माझा प्रश्न !
'नाही बुवा, मला कल्पना नाही !' त्यांचे उत्तर ! त्यांनी कसला तरी निर्धार केला असावा.
'तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की या कामांची तुम्हाला माहिती नाही.' माझा प्रश्न ! मी बरेच विचारत होतो. ते उत्तर देत नव्हते, टाळत होते. हे लक्षात आले.
'मला काही सांगता येणार नाही.' त्यांचे उत्तर ! माझ्या लक्षात आले ते आता कशालाच उत्तर देणार नाही. न्यायाधीश गालात हसत होते. मी शेवटचे प्रश्न विचारायचे ठरवले, काही मिळते आहे का ? यासाठी !
'पाल हे गांव थंड हवेचे ठिकाण असून ते सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी आहे. तेथून सुकी नदी वहाते.' माझा प्रश्न !
'मला माहित नाही.' त्यांचे उत्तर !
'हे तिसरीच्या भूगोलात आहे.' मी.
'मला आठवत नाही.' मी. शेवटी न्यायाधीश म्हणाले, 'भोकरीकर आता थांबा, खूप झाले.' कामकाज थांबले.

दुपारी त्यांना घेऊन मग मुद्दाम चहाला गेलो. आम्ही चहा घेतला. त्यांना 'राग मानू नका. हे आमचे कामच असते' हे सांगीतले. त्यांवर 'साहेब, तुम्हाला कल्पना नाही यांत जर मी काही कबूली दिली असती तर माझ्या प्रमोशनच्या वेळी याच्या नकला आमच्या माणसांनी वर पाठवल्या असत्या. मग कसले प्रमोशन ? पण माझी विभागीय चोकशी सुरू झाली असती. तुमची केस खरी आहे. निर्णय होईल.' त्यांचे बोलणे चहा पितापिता !

यथावकाश त्या दाव्यांत निर्णय झाला. सरकारने गेल्या तीन वर्षांचे उत्पन्न म्हणून काही बऱ्यापैकी रक्कम सरकारला देण्याचा आदेश दिला. स्वत:ची मिळकत जर अशा पद्धतीने सरकार काढून घेणार असेल तर यापुढे सरकारसोबत करार करायला, येथे सहकार्य करायला किती तयार होतील आणि तोपर्यंत ते जिवंत तरी रहातील का ? माझा कै. कन्हूशेट यांनी लिहून आणलेला करार तसाच आहे.

आपण 'रिफॉर्मेटीव्ह लेजीस्लेशन' ही संकल्पना गृहीत धरतो त्यावेळी एकाला देशोधडीला लावून दुसऱ्याला संपन्न करणे हे कधीही अभिप्रेत नसते. मध्यंतरी आमचे मित्र अमेरिकेत स्थावर मिळकत व शासकीय धोरण वगैरे संबंधाने पेपर तयार करत होते, त्यावेळी 'सरकारचे धरसोडीचे धोरण असेल तर मिळकतींचे व्यवहार विश्वासाने होत नाहीत' या विषयाने समारोप झाला होता.

आज 'तुम्ही किती दिवसांत उलटतपासणी घेतली नाही.' हे मित्राने विचारल्यावर आठवले.

(थोडी दुरूस्त करून पुन्हा लिहिलेली आहे.)

दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७