कोर्टाची पायरी - थेट दिल्लीपर्यंत !

कोर्टाची पायरी - थेट दिल्लीपर्यंत !

भारतात राज्यकर्ते म्हणून इंग्रज आता फार काळ राहू शकणार नाही हे दिसायला लागले होते. आपले स्वातंत्र्य दृष्टीक्षेपात आल्याच्या काळातील व त्या पूर्वीच्या समाजधुरिणांना वेगळ्याच समस्येने ग्रासले होते. कारण त्यावेळी जनता बहुतेक एका विचाराने भारली होती. बस्, स्वातंत्र्य मिळवा, ते मिळायचा अवकाश की आपले सर्व प्रश्न मार्गावर लागलेच म्हणून समजा !

समाजाचा गाडा हाकतांना इतर काही समस्या या पूर्वीपासूनच असतात, काही नव्याने निर्माण होतात, काही मानवी स्वभावाच्या गुणदोषांनी तयार होतात, काही निसर्गप्रकोपाच्या असतात वगैरे हे सर्व अगदी स्वाभाविक असते. या सर्व बाबी या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी पण अनुभवलेल्या होत्या म्हणून याचे ज्ञान होते. यांवर मार्गदर्शकपर साहित्य निर्माण झाले होते. त्यानंतर मात्र तत्कालीन बऱ्याच वर्षांच्या काळातील हे इंग्रजी राज्य विचारात घेता, त्याचे फार दृष्टी वा भान सर्वसामान्य जनतेला उरले नव्हते. राजकीय दृष्टीने हे काही अंशी ठीक होते, कारण राज्यकर्ते इंग्रज होते; पण सामाजिक दृष्टीने हे फारसे बरोबर नव्हते. कारण या आपल्या समाजातील दोषांवर नेमकेपणाने बोट ठेवणारे विविध भागातील समाजसुधारक हे भारतीयांच्या मानसिकतेची जडणघडण ओळखून होते, पण त्यांवर उपाय शोधणे, अंमलात आणणे सोपे नव्हते.

समाजकारणाचा विचार न करता केवळ आदर्शवाद मनांत ठेवून राज्य चालवले, तर अपेक्षित परिणाम व यश मिळणार नाही उलट राज्यकर्त्यांना व समाज घटकांना वैफल्य निर्माण होवू शकते, याची कल्पना या सक्षम समाजधुरिणांना होती. म्हणूनच 'आधी राजकीय स्वातंत्र्य का समाजसुधारणा' हा वाद त्या काळी बऱ्यापैकी गाजला होता. ही बाब समाजकारणी तसेच तत्कालीन काळातील सत्तेच्या जवळ असलेले राजकारणी देखील ओळखून होते; पण सरतेशेवटी राजकीय स्वातंत्र्य मिळविल्यास प्राधान्य दिले गेले.

तसे पाहिले तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर, महात्मा गांधी, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, न्या. महादेव गोविंद रानडे, आचार्य विनोबा भावे, डॉ. बाबा आमटे, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर, गोपाळ हरि देशमुख, पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राजमोहन रॉय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस व त्यांचे शिष्य स्वामी विवेकानंद, श्री नारायण गुरू (केरळ), सहजानंद सरस्वती(उत्तर भारत), महाराज तुकोजीराव होळकर(दुसरे), कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि सर्वार्थाने डॉ. भीमराव आंबेडकर वगैरे. ही सर्व मंडळी समाजसुधारक, विविध काळातली व विविध भागातली ! अर्थात ही यादी परिपूर्ण नाही. आपला भारत हा या बाबतीत देखील अतिशय समृद्ध आहे, अजून पण असंख्य नांवे राहिलेली आहे, याची मला कल्पना आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जनतेच्या ज्या काही संपत्तीबाबत विविध कल्पना आल्या, त्यात 'कसेल त्याची जमीन व राहील त्याचे घर !' ही फार आवडीची व आकर्षून घेणारी घोषणा होती. जो जी जमीन स्वत: कसेल मग ती कोणाचीही असली तरी त्या जमीनीचा तो मालक होईल आणि जो ज्या जागेवर स्वत: राहील मग ती जागा कोणाचीही असली तरी तो त्याचा मालक होईल, अशी त्या मागील भावना ! ही भावना, अशी समज किंवा अशा स्वरूपाची कल्पना ही लोकशाहीपेक्षा साम्यवादाच्या जास्त जवळ जाणारी होती. आपल्या फार पचनी पडणारी नव्हती.

सद्य भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारातील 'संपत्तीचा हक्क' विचारात घेतला तर त्याच्याशी हा आकर्षक विचार फटकूनच होता. अलिकडील विचार बघीतले तर 'संपत्तीचा अधिकार' हा 'मानवी अधिकार' समजला आहे. मात्र काही असले तरी त्यावेळेस स्वातंत्र्य नुकतेच मिळालेले असलेने, तत्कालीन भारलेले वातावरण, आपले पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांची 'आदर्शवाद हवा' ही वस्तुस्थितीशी काहीशी विपरीत असलेली किंवा सर्वार्थाने सुसंगत नसलेली भावना आणि एकंदरीतच सर्व श्रीमंत व सधन लोकांनी आपल्या जवळचे सर्व धन-संपत्ती हे जनतेला खुले करून द्यायला हवे, कारण आता हे सर्व जनतेचे, भारतीयांचे आहे, हा विचार जोमाने पुढे आला ! अशा स्वरूपाचे विचार हे संपूर्ण भारतातच असल्याने भारतात विविध राज्यांत जमिनीसंबंधी तसेच घरासंबंधी वेगवेगळे कायदे तयार केले गेले. 'सब भूमी गोपालकी' हा विचार डोळ्यांसमोर ठेवून आचार्य विनोबा भावे यांनी आपल्या 'भूदान यज्ञाची कल्पना' पुढे जनतेसमोर मांडली.

कायदे तयार करण्याचे काम हे विधीमंडळाचे आहे, मग त्याचा योग्य अर्थ लावण्याचे काम हे न्यायसंस्थेचे आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे समाजमनाची भावना लक्षात घेवून व सर्व नागरिकांचा अधिकार लक्षात घेऊन कायदे करतील हे घटनेला अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र काय होते हे आपण नेहमीच अनुभवीत आहोत. विधीमंडळात जनतेने निवडून दिलेलेच प्रतिनिधी असतात, त्यामुळे जनता आपल्यालाच बहुमताने पुन्हा निवडून देईल असेच परिणाम करणारे कायदे तयार करण्याकडे हा या लोकप्रतिनिधींचा कल असतो. ते वैयक्तिक स्वार्थ लक्षात घेता तसे स्वाभाविकच आहे. 'लोकप्रतिनिधी व त्याची कर्तव्ये' हे बोलायला, वाचायला व ऐकायला छान वाटते अलिकडे !

या प्राप्त परिस्थितीत अशावेळी कोणाच्या काही वैयक्तिक हक्क व अधिकारांवर गदा आली तरी हरकत नाही, फक्त बहुजन समाज वा समाजाचे बहुमत आपल्या बाजूला हवे हे त्यावेळेस लोकप्रतिनिधींनी गृहीत धरलेले असते. हे पण काही वेळा सर्व समाजाचा विचार करता बरोबर आहे कारण बहुसंख्यांच्या हितासाठी एखाद्याचे वैयक्तिक हित किंवा छोट्या समूहांचे हित डावलले गेले तरी हरकत नाही; हे आपण स्विकारलेले तत्व आहे.

इतके सर्व विचारात घेवून मग एखादा कायदा झाला तर मग तो कायदा वा त्यातील एखादी तरतूद ही भारतीय राज्यघटनेच्या कक्षेत येतो किंवा नाही, राज्यघटनेच्या वा त्यातील तरतुदीविरूद्ध तर नाही हे कटाक्षाने पहाण्याचे काम हे राज्यघटनेनुसार आपल्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. न्यायालय ही स्वायत्त संस्था आहे, यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे सरकारने केलेल्या कायद्याला वा त्यातील तरतुदींना न्यायालय घटनेचा आधार घेवून रद्दबातल ठरवू शकते. यामुळे 'कायदेमंडळ मोठे का न्यायसंस्था मोठी' हा कायम चर्चेचा व वादाचा विषय राहिलेला आहे. सबब त्यातून न्यायालयांत वर्षानुवर्षे चालणारे खटले, त्यातून कधीतरी व केव्हातरी जनतेला मिळणारा न्याय मिळतो किंबहुना निकाल मिळतो. याला कंटाळून मग 'लोकन्यायालय' ही कल्पना निघाली. त्याचे पण फायदे-तोटे आहेतच !

आपल्या महाराष्ट्रात आपण ज्याला समाजसुधारक दृष्टीकोन समोर ठेवून केलेले कायदे म्हणता येईल असे बरेच कायदे आहेत. मुंबई शेतजमिन कूळकायदा, मुंबई भाडेनियंत्रण कायदा, हैद्राबाद शेतजमिन कूळकायदा, हैद्राबाद भाडेनियंत्रण कायदा, मध्यभारत व वऱ्हाड भाडेनियंत्रण कायदा, मध्यभारत व वऱ्डाड शेतजमिन कूळकायदा, विविध ईनाम व वतन नष्ट करण्याबद्दल कायदे, नष्ट केलेली वतने व ईनाम काही अटींवर परत देण्याबद्दल तरतुदी, देवस्थानच्या व धर्मदाय संस्थांच्या जमिनीबद्दलच्या तरतुदी व कूळकायदा, आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरणाचा कायदा, वन जमिनी व त्या बाबतचे कायदे वगैरे असंख्य कायदे, शासन निर्णय व न्यायनिर्णय आहेत. आजपावेतो मला न्यायालयांत यासंबंधाने बरीच कामे चालवायचा योग आला. त्यातून विविध कल्पना स्पष्ट होत गेल्या. अगदी अजूनही असा काही विषय असला की मंडळी विचारविनीमयासाठी आवर्जून येतात.

----------- --------- -----------

ही सन १९५०-५१ मधील घटना ! मुंबई कूळकायदा १९४८ नुकताच आला होता. जमीन आमच्याच तालुक्यातील, रावेरची ! थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याची 'पाल' गांवाची ! जमीनीचा गट मोठ्या आकाराचा ! जमीन मालक अग्रवाल, हे श्रीमंत घराणे ! त्या वर्षी ती जमीन काही त्यांचेकडून पेरली गेली नसावी. तत्कालीन सरकारी अधिकारी, त्या वेळची समाजभावना व वातावरण सर्वच उत्साही किंबहुना अतिउत्साही ! मुंबई कूळकायद्यातील तरतुदीनुसार त्या अग्रवालांची ही जमीन पडीत असल्याने दि. १४.१२.१९५० रोजी सरकारने ताब्यात घेतली. लगेच त्यात रावेर तहशीलदारास व्यवस्थापक नेमले गेले. त्यांनी, तहशीलदार यांनी ही अग्रवालांची जमीन एकास सन १९५१-५२ मधे म्हणजे ७.१२.१९५१ रोजी दहा वर्षे कराराने म्हणजे ७.१२.१९६१ पावेतो कसायला दिली. जमीन पडीत राहू देण्याचा परिणाम अग्रवाल कुटुंबाला किती वर्षे भोगावे लागेल हे अंतीमत: निश्चित ठरले नसले तरी दहा वर्षे म्हणजे निदान १९६०-६१ पर्यंत जमीन मिळणार नाही, हे नक्की झाले होते. 'कसेल त्याची जमीन व राहील त्याचे घर' हे तत्व इतके काही प्रसिद्ध झाले होते की याविरूद्ध काही सांगणे म्हणजे अरण्यरूदनच होते.

सन १९६२-६३ आले, सरकारी कराराची मुदत संपली. सरकारने करारनामा हा २७.३.१९६३ रोजी रद्द केला. ज्याला दहा वर्षांसाठी जमीन कसायला दिली होती त्याच्या मनांत चलबिचल सुरू होती. सरकारने दिले म्हणजे जगाच्या निदान आपल्या अंतापर्यंत तरी काही परत करायचे नसते, ही आपली भावना झालेली आहे. सरकारने फुकटच द्यायचे असते ही पुढची भावना ! तसे पाहिले तर वास्तविक कराराची मुदत संपल्यावर ती जमीन परत मालकाला ताब्यात द्यायची अथवा पुन्हा कोणाला जमीन कसण्यासाठी द्यायची. यापैकी काहीही झाले नाही. सरकार व अधिकारी ढिम्म होते.

त्या माणसाने सन १९६५ मधे रावेर येथे दिवाणी न्यायालयांत मूळ जमिन मालकांविरूद्ध दावा आणला. त्यांत तो 'जमिनीची कूळ' असल्याची तक्रार उपस्थित केली. त्याने 'कूळ' असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याने हा मुद्दा काढून त्यांवर पुरावा घेवून निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मुंबई शेतजमिन कूळकायद्यानुसार दिवाणी न्यायालयाला नाही. तो शेतजमिन न्यायाधिकरण म्हणजे त्या तालुक्याच्या तहशीलदाराला आहे. या कामी जमिन मालक श्री. अग्रवाल यांचेतर्फे वकिल म्हणून माझे काका कै. वसंतराव भोकरीकर हे होते.

आपण कायदे तयार करतांना 'समाजाभिमुख व लोकहिताचा कायदा' असावा या नादात आपल्या कायदा मंडळाने बऱ्याच ठिकाणी न्यायशास्त्रातील महत्त्वाच्या व मूळ तत्वांना तिलांजली दिलेली आहे. कायदे हे अत्यंत एकतर्फी केलेले आहेत. न्याय देण्याच्या नाटकाचा प्रयोग फक्त केला जातो. या धोरणाने मुळांत लबाड व स्वार्थी नसणाऱ्या जनतेला स्वार्थी व लबाड बनविले आहे, अप्रामाणिकपणा शिकवला आहे. भाडेकरू कायदा व कुळकायदा ही त्याचीच एक उदाहरणे ! हे कितीतरी जमिनमालक व घरमालक देशोधडीला व भिकेला लागल्याची उदाहरणे आहेत. तरी कायद्याला, कायदा करणाऱ्यांना वा सरकारला कधी घाम फुटला नाही. न्यायदेवता तर बिचारी डोळ्यावर पट्टी बांधून उभी असते. असो.

मग रावेर दिवाणी न्यायालयाने 'हा वादी दाव्यातील जमिनीचा कुळ आहे किंवा कसे ?' अशा स्वरूपाचा मुद्दा काढला व तो चौकशीस म. तहशीलदार रावेर यांचेकडे पाठविला. तिथे निवांतपणी जाबजबाब, पुरावे व कागदपत्र पाहून आणि सर्वंकष चौकशी होऊन निर्णय झाला. तो कूळाच्या बाजूनेच अपेक्षेप्रमाणे ! तो निर्णय कबूल नसल्याने जमिनमालक यांनी या निर्णयाविरूद्ध म. उपजिल्हाधिकारी जळगांव यांचेकडे अपील केले. तेथे निवांतपणे चौकशी झाल्यावर त्याचा निर्णय मालकाच्या विरूद्ध गेला. येथपर्यंत कै. अॅड. वसंतराव भोकरीकर हे जमिन मालकाच्या वतीने काम पहात होते. याविरूद्ध जमिनमालक हा मा. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई येथे गेला ! तेथे माझे दुसरे काकांच काम पहायला होते. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई येथे सन १९७१ मधे निर्णय जमिन मालकाच्या बाजूने लागला आणि स्पष्ट केले की करारमुदत ही दहा वर्षांची होती, करार सरकारने संपुष्टात आणलेला आहे. जमिनमालकाला जमिन कराराची मुदत संपल्यावर परत मिळायला हवी.

एवढ्यावरच मग तथाकथित कूळ थांबला नाही तर त्याने मा. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचा आदेश नामदार उच्च न्यायालय मुंबई सन १९७१ मधे येथे आव्हानीत केला. लोभाला मर्यादा नसते, कितीही फुकट मिळाले तरी हवे असते. आपल्या लोभापायी मूळ मालक देशोधडीला लागला तरी काही हरकत नसते. या नामदार उच्च न्यायालयाने जमिन मालकाच्या बाजूचा मा. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांचा निर्णय कायम करून तथाकथित कूळाचे प्रकरण सन १९७६ मधे रद्द केले.

आता शेवटचे न्यायालय उरले होते, ते म्हणजे नामदार सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली ! आपल्याला जमिन फुकट मिळावी ही मागणी करण्यासाठी ! हा ना. उच्च न्यायालयाचा निर्णय ना. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे आव्हानीत केला तथाकथित कूळाने ! हा अंतीम प्रयत्न होता की न्याय खरंच मिळतो का केवळ निकाल मिळतो याचा ! नामदार सर्वोच्च न्यायालयाने या तथाकथित कूळाने केलेले अपील दिनांक १८.१.१९९१ रोजी रद्द केले. हा कूळ नाही. याचा करार दहा वर्षांनंतरच रद्द झालेला आहे, असा निर्णय दिला. रावेरच्या दिवाणी न्यायालयाने सन १९६५ च्या दरम्यान काढलेल्या मुद्याचा निकाल हा दि. १८.१.१९९१ रोजी लागला आणि या निकालाची सहीशिक्क्याची नक्कल घेऊन कै. कन्हूशेट अग्रवाल हे माझ्याकडे आले. सन १९६५ पासून भोकरीकरांच्या ताब्यात असलेल्या दाव्याचा आपल्या बाजूने शेवट मी करावा, ही त्यांची इच्छा होती. दावा मी चालवला, निकाल बाजूने लागला. विषय येथेच संपला नव्हता कारण जमिन अजून प्रत्यक्ष ताब्यात मिळाली नव्हती.

कै. कन्हूशेट अग्रवाल सर्व निकाल बाजूने लागल्यावर पण सर्वांना म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांना 'चहापाणी' द्यायला तयार होते. एकाद्या नामवंत वेड्यांच्या इस्पितळांतील वेडे देखील असे वागणार नाही असे सरकारी अधिकारी त्यांना वेड्यात काढत होते. 'ताबा द्यावा', अशी आॅर्डर दाखवा अन् मग बोला. सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट काय सांगताय ? ते दिल्लीला आहे. माहिती आहे आम्हाला ! आपण जळगांव जिल्ह्यात आहोत. 'दिल्ली बहोत दूर हैं ।' वगैरे ऐकल्यावर कै. कन्हूशेटला वाटू लागले, 'कोणतेच कोर्ट काही कामाचे नाही.'

पुन्हा कै. श्रीरामबुवा व कै. कन्हूशेट माझ्याकडे आले आणि हकीकत सांगीतली. 'तुम्ही ऐनवेळेस पळ काढणार नसाल तर माझ्याकडे मार्ग आहे. तुम्हाला गेल्या तीन वर्षांचे व जमिनीचा ताबा प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत उत्पन्न मिळेल.' मी म्हणालो.
'तो फुकट खायची सवय असलेला काय देणार आहे ?' कै. कन्हूशेट !
'तुम्हाला उत्पन्न सरकार देईल ! मी.
'आॅं !' कै. कन्हूशेटचा विश्वास बसेना. 'बुवासाहेब, मला पैसे नको. धडा शिकवायचा आहे. वकिलसाहेबांना फी दिल्यावर सर्व रक्कम मी आपल्या सप्तश्रृंगी देवीस देईन ! पण पैसे मिळण्याच्या नादात आपलेच पैसे जायचे !' आणि त्यांनी वर पहात हात जोडले.
'नीट विचार करा. मग मागे सरायचे नाही.' मी म्हणालो. दुसऱ्या दिवशी कै. कन्हूशेट स्टॅंपपेपकवर माझी फी कबूल केलेला व त्यांची सही असलेला स्टॅंपपेपर घेऊन आले. मला खात्री पटली.

मी माझा पूर्वीपारपासूनचा कारकून श्री. पंढरी श्रावक यांना नोटीस सांगायला सुरूवात केली. श्री. पंढरीने पण त्याच्या आयुष्यातली पहिलीच नोटीस लिहीत होता. माझी पण पहिलीच होती. नोटीस लिहीली, वाचून दाखवली व टायपिंगला टाकली. कै. कन्हूशेटचा चेहरा उतरलेला तर कै. श्रीरामबुवांचा फुललेला चेहरा होता. मी यांवर विचारले तर 'सरकार, सेक्रेटरी, कलेक्टर यांना यांत गोवायचे म्हणजे भयंकरच ! बुवासाहेब तुम्हाला काय ? काही करता काही झाले म्हणजे ? काय भावात जाईल ?' कै. कन्हूशेट !
'काहीही होणार नाही. या नोटीसचे सरकार उत्तर सुद्धा देणार नाही.' मी उत्तरलो.
'मग विनाकारणच नोटीस देतोय आपण !' कै. कन्हूशेट !
'नोटीस द्यावी लागते म्हणून देतोय. त्या शिवाय पुढे जाता येणार नाही यासाठी !' मी म्हटले.

नोटीस पाठवली. दोन-तीन महिने गेले. एके दिवशी कै. कन्हूशेट माझ्याकडे जळगांव न्यायालयाची त्यांना आलेली नोटीस घेऊन आले होते. ती केस पूर्वीच्या तथाकथित कूळाने केली होती. 'सनदशीर व कायदेशीर मार्गाशिवाय त्याचेकडून ताबा घेऊ नये यासाठी !' कै. कन्हूशेट तर अवाक झाले ! 'काय दुनिया आहे ? दिल्लीचा निकाल लागूनही ताबा नाही, वर ही नोटीस !' मी जळगांव न्यायालयात हजर झालो.

नंतर नोटीस दिल्यानुसार सरकार विरूद्ध ताब्याचा, दरम्यानच्या उत्पन्नाचा दावा दाखल केला. त्याच्या नोटीसा सर्वांना निघाल्या. त्या दाव्यांत तथाकथित कूळाला सामील केले नव्हते. त्याला सामिल करावे म्हणून खूप प्रयत्न झाले पण अजिबात बधलो नाही कारण तो आवश्यक कसा नाही ते पटवले. सरकारला त्या दाव्याची कैफीयत काय द्यावी ते सुचेना. दोष कुणावर ढकलणार ? सरकारने जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याची नोटीस काढली व हजर रहाण्यास सांगितले. त्याच दिवशी त्या तथाकथित कूळाने सरकारविरूद्ध मनाईहुकूम मिळावा म्हणून तारीख ठेवली होती. काम दुपारून निघाले. तो पावेतो सरकारी वकिलांना तहशीलदार यांचा व मला पक्षकाराचा फोन आला होता. जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा, पंचनामा, ताबा पावती, जाबजबाब वगैरे सर्व दस्तऐवज सरकारतर्फे केले गेले होते. कै. कन्हूशेटला सन १९५० नंतर सुमारे १९९३ च्या दरम्यान गेलेल्या जमिनीचा ताबा सरकारने दिला होता, अगदी स्वत:हून !

नंतर आम्ही केलेला दावा सुरू झाला. ताबा दिल्याबद्दल खुलासा आल्याने सरकारची कैफीयत सोपी होती. कै. नारायण नाईक है कै. कन्हूशेटच्या वतीने जबाबास होते, त्यांनी व्यवस्थित सांगीतले. नंतर सरकारतर्फे तहशीलदारच्या पदाच्या अधिकाराला जबाबासाठी पाठविले होते. त्यांची तपासणी झाली. यांवर माझी उलटतपासणी सुरू झाली.
मग 'जमिनीचा ताबा कराराची मुदत संपल्यावर व करार सरकारने रद्द केल्यावरही मालकाला ताबा देवू नका, असा सन १९६३ नंतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याची तुम्हाला किंवा तुमच्या खात्याला आदेश होता का ?' माझा प्रश्न !
'हॅं ! तसं कशाला असेल ? अजिबात नाही.' त्यांचे उत्तर !
'मग तुम्ही मागील तारखेपावेतो ताबा न देण्याचे कारण काय ? का कशाची वाट पहात होता ?' माझा प्रश्न !
'हं, हे काय ? कशाची वाट पहाणार आहे ?' त्यांचे खिशातून रुमाल काढून डोके, चष्मा व कपाळ पुसत उत्तर !
'सन १९६३ ते सन १९९३ पर्यंत अशी तुमच्याकडे कोणती घटना घडली की ज्यामुळे तुम्ही जमीन मालकाला ताबा देवू शकले नाही ? माझा प्रश्न !
'माझी चार महिने झाली या खात्याला बदली होऊन ! मी नाही म्हणत होतो, मला पाठवू नका ! जुनी भानगड आहे. वरिष्ठ ऐकत नाही हो.' त्यांनी कळवळून सांगीतले.
'माझ्या प्रश्नाचे हे उत्तर नाही. पुन्हा विचारतो - सन १९६३ ते सन १९९३ पर्यंत अशी तुमच्याकडे कोणती घटना घडली की ज्यामुळे तुम्ही जमीन मालकाला ताबा देवू शकले नाही ? तुम्ही ताबा देवू नये असा कोणाचाही मनाईहुकूम होता का ?' माझा प्रश्न !
'नाही बुवा, मला कल्पना नाही !' त्यांचे उत्तर ! त्यांनी कसला तरी निर्धार केला असावा.
'तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की या कामांची तुम्हाला माहिती नाही.' माझा प्रश्न !
'सांगता येणार नाही.' त्यांचे उत्तर ! माझ्या लक्षात आले ते आता कशालाच उत्तर देणार नाही. न्यायाधीश गालात हसत होते. मी शेवटचे प्रश्न विचारायचे ठरवले, काही मिळते आहे का ? यासाठी !
'पाल हे गांव थंड हवेचे ठिकाण असून ते सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी आहे. तेथून सुकी नदी वहाते.' माझा प्रश्न !
'मला माहित नाही.' त्यांचे उत्तर !
'हे तिसरीच्या भूगोलात आहे.' मी.
'मला आठवत नाही.' मी. शेवटी न्यायाधीश म्हणाले, 'भोकरीकर आता थांबा, खूप झाले.' कामकाज थांबले.

दुपारी त्यांना घेऊन मुद्दाम चहाला गेलो. चहा घेतला. त्यांना 'राग मानू नका. हे आमचे कामच असते' हे सांगीतले. त्यांवर 'साहेब, तुम्हाला कल्पना नाही यांत जर मी काही कबूली दिली असती तर माझ्या प्रमोशनच्या वेळी याच्या नकला आमच्या माणसांनी वर पाठवल्या असत्या. कसले प्रमोशन पण विभागीय चोकशी सुरू झाली असती. तुमची केस खरी आहे. निर्णय होईल.'

यथावकाश निर्णय झाला सरकारने गेल्या तीन वर्षांचे उत्पन्न म्हणून काही बऱ्यापैकी रक्कम देण्याचा आदेश दिला. स्वत:ची मिळकत जर अशा पद्धतीने सरकार काढून घेणार असेल तर सरकारसोबत करार करायला, येथे सहकार्य करायला किती तयार होतील आणि तोपर्यंत ते जिवंत रहातील का ? आपण 'रिफॉर्मेटीव्ह लेजीस्लेशन' ही संकल्पना गृहीत धरतो त्यावेळी एकाला देशोधडीला लावून दुसऱ्याला संपन्न करणे हे कधीही अभिप्रेत नसते. मध्यंतरी आमचे मित्र अमेरिकेत स्थावर मिळकत व शासकीय धोरण वगैरे संबंधाने पेपर तयार करत होते, त्यावेळी 'सरकारचे धरसोडीचे धोरण असेल तर मिळकतींचे व्यवहार विश्वासाने होत नाहीत' या विषयाने समारोप झाला होता.

आज 'तुम्ही किती दिवसांत उलटतपासणी घेतली नाही.' हे मित्राने विचारल्यावर आठवले.

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१७