दिवसभरांत फेसबुकवर, वर्तमानपत्रांवर नजर टाकली, रेडिओ व टीव्ही वरील, काही बातम्या कानांवर व पहाण्यांत आल्या, की त्यांत या तीन-चार गोष्टी हमखास असतात. सद्य सरकारचा नाकर्तेपणा व बेअकलपणाचे धोरण मात्र तुलनेने विरोधी पक्षांना जनतेच्या हिताबद्दल असलेली कळकळ, शेतकरी तसेच गरिबांचे व वंचितांची भीषण परिस्थिती, व्यापारी तसेच सरकारी नोकरदार यांचा मस्तवालपणा, राजकारण्यांचा निगरगट्टपणा आणि माणुसकीशून्य वर्तन वगैरे वगैरे ! त्या खोट्या असतात किंवा खऱ्या नसतांत, यांवर काही मतप्रदर्शन करणे किंवा ते सांगणे अवास्तव, अनाठायी हे पण माझे म्हणणे नाही.

माझ्यासारख्या माणसाचे साधेसरळ म्हणणे आहे, की मंडळी किती खरं बोलतात किंवा खोटं बोलतात, याचा अंदाज आपल्याला आला असतोच. बराच वेळ लक्ष वेधणाचा अयशस्वी प्रयत्न केल्यावरही, आपल्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, हे बघीतल्यावर एखादे लहान मूल कसे काहीही कारण नसतांना मोठ्याने भोकाड पसरते, आणि आपल्याकडे लक्ष वेधून घेते, त्याप्रमाणे बऱ्याच अंशी या मंडळींचे वागणे असते. जे काही करायचे ते लहान मूल करत नाही, तर मोठ्या मंडळींनाच करायचे असते. इथं फरक एवढाच आहे, की लहान मुलाने काही करायचे ठरवले, तरी त्याला करता येणार नसते; मात्र या मोठ्या मंडळींची अशी परिस्थिती नसते. त्यांनी काही करायचे ठरवले, तर त्यांना करता येवू शकते, पण ते अभावानेच काही करतात.

नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि आपली जबाबदारी ! नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे आपण सर्व जण हे विश्वस्त आहोत. तिचा योग्य वापर करून, किंबहुना संवर्धन करून, ती आपण आपल्या पुढच्या पिढीच्या हातात द्यायची, आपली जबाबदारी आहे. हे आपण न करता, नियर्गास हवे तसे ओरबाडून आणि कल्पनाहीनतेचे प्रदर्शन करून साधनसंपत्तीचा ऱ्हास करतो.

एका देशांत जमीन फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याने, तिथं काही बांधकाम रहिवासासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी करायचे असेल, तर किमान सतरा मजली इमारत बांधावी लागते. त्यापेक्षा कमी मजल्यांची इमारत बांधायला परवानगीच मिळत नाही. कारण तसे जर केले नाही, तर त्या देशातील अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेली जमीन ही विनाकारण बांधकामात वाया जाईल. कमीतकमी जमिनीचा वापर करून त्यात जास्तीत जास्त लोकांची सोय करण्याचे हे धोरण आहे. उपलब्ध असलेली जमीन, आपल्याला वाढवतां येणार नाही, हे निश्चित असल्याने तिचा काटकसरीने वापर करणेच आपल्या हातात आहे. यामुळे रहिवासासाठी, वापरासाठीची जागा कमी पैशात जास्त उपलब्ध होईल.

दुसरा एक मुद्दा असाच, प्रत्येक गांवातील रहिवाशांनीच ठरवायला हवे की आपल्या गांवातील शेतकऱ्यांनी कोणकोणती पीके घ्यायलाच हवी. एखाद्या पीकाचे भाव मागील वर्षी चांगले होते, म्हणून पुढील वर्षी सर्वांनी शेतात तेच पीक लावून, एकूण उत्पन्न वाढवायचे आणि त्या पीकाचे सरासरी भाव पाडायचे. यांत कोणता शहाणपणा आहे, हे समजत नाही. ज्या पीकाचे भाव कायमच चढे रहातात, अशा पीकांचे बाबतीत हा प्रयोग केला, तर हरकत नाही. मात्र ज्यांचा भाव बाजारात आलेल्या उत्पादनावर ठरला जातो, तिथं नेमके व आवश्यक एवढेच उत्पादन यायला हवे, ही काळजी त्या उत्पादकाने घ्यायला हवी. ती इथं घेतली जात नाही, मग या समस्या निर्माण होतात.

वर उल्लेख केलेली मंडळी ज्यावेळी सुधरतील, त्याचवेळी सुधरतील किंवा सुधरणार पण नाहीत. आपल्या अंगी ती क्षमता आहे किंवा नाही याची आपल्याला कल्पना नाही. मात्र ही मंडळी अशीच राहिली, तरी आपण आपल्याला बदलू शकतो. आपण नेमके तेच टाळत असतो, मग निर्माण होणाऱ्या समस्या या स्वाभाविकपणे येणारच !

आपल्या अशा अडाणीपणाच्या किंवा बेबंद वागण्याने नैसर्गिक साधन संपत्ती आपण वाया घालवत आहोत, हे आपल्या लक्षात येत नाही. ही येणाऱ्या भीषण समस्यांची नांदी आहे. यासाठी संप, मोर्चे, जाळपोळ, रास्ता रोको वगैरेचा काही उपयोग नाही.

आज श्री. प्रवीण बर्दापूरकर यांचा ‘वेतनवाढीची खंडणी आणि बळीराजाची मातीमोल जिंदगी’ हा लेख वाचला, त्यावरून आठवले व सुचलं !

27.1.2019