‘छाया सरकार’ किंवा ‘शॅडो कॅबिनेट’

शालेय वयांत शाळेत इतिहास-नागरिकशास्त्र शिकतांना, लोकशाही म्हणजे काय ? राजेशाही, हुकूमशाही म्हणजे कशी ? लोकशाहीचे प्रकार - संसदीय, अध्यक्षीय आणि त्यातील गुणदोष वगैरे संक्षेपाने शिकायला मिळाले होते. त्या शालेय शिक्षणानंतर जो नागरिकशास्त्र किंवा राज्यघटनेचा संबंध आला, तो कायद्याचा अभ्यास करतांना महाविदयालयांतच ! तिथं मग कायद्याचा इतिहास आणि राज्यघटनेचा इतिहास असा विषय होता.

यावेळी त्यांत एक शब्द नेहमी ऐकू यायचा - ‘छाया सरकार’ म्हणजे ‘शॅडो कॅबिनेट’ ! ही पद्धत इंग्रजांकडे अजूनही सुरू आहे. भारतातील लोकशाही जर आपण मुख्यत: त्यांच्याकडून तसेच आणि इतर विविध देशांच्या लोकशाही, राजेशाही व हुकूमशाही व्यवस्थेतील तरतुदींकडे बघून जर घेतली आहे, आणि त्याचा विचार करून, जर ही आजची आदर्शवत लिखीत राज्यघटना तयार केलेली आहे, तर हा विचार पण आपण स्विकारायला काही हरकत नाही.

‘छाया सरकार’ किंवा ‘शॅडो कॅबिनेट’ म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आपले सरकार चालवतांना, जी काही ध्येयधोरणे आखत असतो आणि दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकांत त्याचे प्रतिबिंब दाखवतो, त्याला उत्तर म्हणून विरोधी पक्षातर्फे त्यांचेपण ध्येयधोरण आखले जाते, जाहीर केले जाते, अंदाजपत्रक पण तयार केले जावू शकते. विरोधीपक्ष पण आपल्या कॅबिनेट मधील विविध खात्यांचे मंत्री कोण असतील हे ठरवतात. त्यांच्याकडे त्या खात्याचा कारभार ते जर मंत्री असते, तर त्यांनी कसा केला असता, यांची त्यांना कल्पना दिलेली असते. त्यामुळे सद्य सरकारचे धोरण आणि त्यातील भल्याबुऱ्या बाजू, या विरोधी पक्ष आपल्या प्रत्युत्तराने सांगतो. विशेष म्हणजे त्यातील चुका, कमतरता व त्रुटी या आपल्या पर्यायी योजनेने सांगत असतो. यांतून सत्ताधारी पक्ष पण त्यांना हवे ते, अनुकूल असेल ते, जनतेच्या दृष्टीने सोयीचे असेल ते स्विकारू शकतो. पर्यायाने देशाला, जनतेला आणि सत्ताधारी पक्षाला, देशहिताचे कामी व समाजहिताचे कामी, विरोधीपक्षाचा अडथळा न होता, मदतच होते. ही खरीखुरी मदत असते, नुसती बोलघेवडी पोपटपंची नसते, की ‘आमच्या हाती सत्ता द्या. आम्ही असे करू, तसे करू ! सूर्यावर जावू, चंद्र खाली आणू वगैरे वगैरे !’ लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांकडून अपेक्षा असते, असावयांस पाहीजे, ती अशी.

सत्ताधारी पक्षाने पण, विरोधी पक्षाचा जरी सल्ला असला, तरी जर तो देशहिताच्या दृष्टीने योग्य असेल, तर तो सल्ला स्विकारायला अजिबात हरकत नाही. विरोधी पक्षाने पण एक बंधन स्वत:हून पाळावयास हवे, की सल्ले द्यायचे, ते समाजहिताचे व देशहिताचेच ! समाजाला व देशाला दिवाळखोरीत लोटणारे सल्ले द्यायला नको. राज्य घटनेची हीच अपेक्षा आहे.

मला जर कोणी, काहीही कष्ट न करू देता भरपूर, कोणत्याही मार्गाने मिळवून देणार असेल, तर माझ्यासाठी तो चांगलाच असेल ! समाजाचे देशाचे काहीही होवो ! असे मानणाऱ्यांची संख्या ही प्रत्येक देशांत जास्त असते. आपल्याकडे कदाचित अजूनच जास्त असेल. मात्र या मागणीला, इच्छेला प्रतिबंध घालणारे जर त्यांचे म्हणजे जनतेचे प्रतिनिधी असतील, ते जनतेला समजावून, या लोभी वृत्तीपासून परावृत्त करत असतील, तर तो देश व समाज पुढे जायला वेळ लागत नाही. मग आपल्याला राखेतून, फिनिक्स पक्षाप्रमाणे, उभे रहाणाऱ्या जपानचे उदाहरण देण्याची गरज पडणार नाही. आपले उदाहरणसुद्धा जग देईल.

आतापर्यंत आपल्याकडे अनुभव मात्र असा येत आहे की, कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाचे धोरण हे, विरोधकांच्या दृष्टीने अपवादानेच बरोबर असते किंबहुना ते नेहमीच चुकीचे असते. मात्र त्याच वेळी या विरोधकांचे स्वत:चे धोरण पूर्वी काय होते ? आणि नेहमी कसे असते ? त्याचे आजपावेतो परिणाम काय झाले ? किंवा पूर्वी ते सत्ताधारी असतांना, त्यांचे तेच धोरण होते, का अजून काही वेगळे होते ? आजचे व पूर्वीचे, ही दोन्ही धोरणे एकच असल्यास ही अशी अवस्था का झाली ? वेगळे असल्यास, त्यातील फोलपणा लक्षात आल्याने बदलले ? बदलत्या हवेप्रमाणे, सत्ता हवी म्हणून बदलले ? वगैरे असंख्य बाबी या विरोधकांचा खोटेपणा उघड करणाऱ्या असतात.

पण दरवर्षी होणाऱ्या या अंदाजपत्रकाच्या सोहळ्यात विरोधीपक्षाने आपले पण अंदाजपत्रक दरवर्षी सादर करायला हरकत नाही. बघू या ! जनतेच्या काय हिताचे आहे ते ?

2.2.2019