आदर्श आचारसंहिता काहीच नागरिकांना अपेक्षित आहे, सर्वांना अजिबात नाही. राजकीय पक्षांना आदर्श आचारसंहिता आणि तिची कठोर काय, पण कामापुरती पण अंमलबजावणी अपेक्षित नाही, मग पक्ष कोणताही असो. त्यांना निवडून यायचे असते. निवडणुका, हे त्यांना युद्ध वाटते. यांत सर्व क्षम्य असावे आणि असते, ही त्यांची भावना असते.

मी जे करतो, ते बरोबर आणि इतर जे करतात, ते माझ्या हिताचे असेल तरच बरोबर, अन्यथा नाही, ही साधी, सुटसुटीत व सोपी भूमिका केवळ नागरिकांचीच नाही, तर राजकीय पक्षांची पण असते. आपणा सर्वांना हेच आपल्या विविध पक्षांच्या वागणुकीतून व त्यांनी वेळोवेळी आपणांस दिलेल्या आश्वासनांच्या जाहीरनाम्यातून दिसते.

आचारसंहितेचा बडगा काय असतो, हे माझ्या पहाण्यात सर्वप्रथम दाखवला, तो कै. टी. एन्. शेषन या निवडणूक आयुक्त यांनी ! घटनादत्त पद व त्याचे अधिकार म्हणजे काय हे राजकीय पक्षांना त्यामुळे उमजले आणि जाणवले. त्यांच्यावर सरकारला बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठीच निवडणुक आयुक्त या ऐवजी, ‘निवडणुक आयोग’ केला गेला. त्यापूर्वी सरकार आणि निवडणुक आयुक्त हे वेगळे असतात, असे कधी जाणवले नाही वा तसे ऐकीवात पण आले नाही.

सध्या गाजत असलेला ‘नोटा’ म्हणजे ‘None Of The Above’ या अधिकाराबद्दल बोलायचे झाले, तर यामुळे माणसे पडू शकतात आणि त्यामुळे काही आपोआप निवडून येतात. या प्रकारचा ‘मते वाया घालवण्याचा प्रयोग’ हा पूर्वीपासून होत आहे. एखाद्या व्यक्तीला आपण निवडून येणार नाही, हे माहीत असतांना देखील, स्वत:ची कोणतीही स्वतंत्र विचारधारा वा धोरण किंवा भूमिका आणि कारण नसतांना देखील, स्वत:जवळचे पैसे खर्च करून ही मंडळी का उभी रहातात ? यांना आतून मदत करणारे कोण असतात, हे उघड गुपीत आहे. यांच्यासाठी या निवडणुका या उत्पन्नाचे साधन ठरू शकतात.

‘नोटा’ या भूमिकेमुळे ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ ही आपली जी म्हण आहे, याला छेद देत ‘वीटेऐवजी’ आपण आपला कपाळमोक्ष करणारा ‘दगड’ निवडून आणतो, आणि नंतर पश्चात्ताप करत बसतो, की ज्याचा उपयोग नसतो.

निवडणूक काळातील पक्षांच्या आश्वासनांवर किंवा जाहीरनाम्यावर जाण्यापेक्षा, त्यांचे आजपावेतोचे वर्तन बघीतले पाहीजे. अशक्यप्राय आश्वासने देणे, हे जनतेला फसविण्यासारखेच आहे. आपण काय करू शकू किंवा कोणताही पक्ष काय करू शकेल, हे प्रत्येक नागरिकाला मनातून समजत असते.

सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे, चार्वाकाने सांगितल्याप्रमाणे, ‘ऋणं कृत्वा, घृतं पिबेत्’ हे काही अपवादात्मक परिस्थतीत आपद्धर्म म्हणून योग्य असले, तरी सर्व काळात योग्य नाही. या वृत्तीने आपण देशोधडीला लागतो, आणि देश दिवाळखोर बनतो. देशासाठी जसे तात्कालिक धोरण ठरवावे लागते, त्याचप्रमाणे दीर्घकालीन पण धोरण ठरवावे लागते. तुमचे दीर्घकालीन धोरण जितके योग्य व प्रभावी ठरेल, तितके अल्पकालीन धोरण ठरविण्याची वेळ कमी येत जाईल.

10.4.2019