'अपयश नोकरशाहीचं

आता निवांतपणे 'अपयश नोकरशाहीचं, जबाबदारी सरकारची आणि होरपळ रयतेची !' हा Praveen Bardapurkar यांचा लेख वाचला. यावर काही लिहावे की नाही ही थोडी द्विधा परिस्थिती होती, पण लिहीले. आपल्या लिखाणातील शेवटून दुसरा परिच्छेदातच आपण याची कारणमीमांसा केलेली आहे.

आपल्या भारतीय राज्यघटनेनुसार आणि संस्कृतीनुसार समाजातील वंचीत असलेले सर्व घटक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टीने डावलले गेलेले सर्व घटक याना आपण समाजाचे घटक म्हणून आणि राज्यकर्ते म्हणून मदत केलीच पाहीजे यांत अजिबात शंका नाही, नव्हे ते आपले कर्तव्यच आहे. 'सर्वेत्र सुखिनः सन्तु' ही आपलीच उक्ती आहे. मात्र ही मदत करत असतांना, इतर घटकांवर अन्याय होता कामा नये, हे देखील आपल्या राज्यघटनेचे तत्व आहे याचा विसर पडू देऊ नये.

कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याचे राजकीय उद्दीष्ट सध्या साध्य करावयाचे असेल, तर त्यासाठी त्याची सत्ता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्याला काही त्यानुसार निर्णय घ्यायचे असतील तर, विरोधी पक्षाच्या मताला पूर्वीचा सत्ताधारी किती किंमत द्यायचा, हे त्यांना गेल्या सत्तर वर्षांच्या अनुभवावरून उमजलेले असेलच. दुसरी त्याहून महत्वाची बाब म्हणजे दिवसेंदिवस आपली वागणूक अत्यंत घाणेरड्या अशा जातीयवादाकडे जात आहे, की काही दिवसांनी आपण जर सावरलो नाही, तर आपला कपाळमोक्ष आणि कडेलोट हा ठरलेला आहे. पूर्वी बोलतांना बोलण्यांत जात यायची पण जातीपेक्षा कर्तव्य हे श्रेष्ठ मानले जायचे, कर्तव्य काहीवेळा नाईलाजाने का होईना, पण पार पडले जायचे; आता जातीपुढे सर्वकाही खोटे आहे की काय, अशी परिस्थिती दुर्दैवाने होत चाललेली आहे. तसे व्हावे याला खतपाणी घालणे सुरु आहे. कोणी केवळ एखाद्या जातीत जन्माला आला, म्हणून त्याच्या जातीचे उघडपणे धिंडवडे कसे निघतात, हे आपल्याला मी किंवा कोणीही सांगावयास नको. पहिले दबक्या आवाजात जातीचा उल्लेख असावयाचा, नाही असे नाही कारण आपण बोलतो हे चुकीचे आहे याची कल्पना मनातून असावयाची, आता उच्चरवात, उघडपणे जातीचा उल्लेल्ख होतो, त्या मागची भावना आपल्याला वाचता येते, अनुभवता येते; कारण आता अलीकडच्या राजकारणांत जातच सर्वव्यापी झालेली आहे, यांत काही गैर वाटेनासे झालेले आहे. आपल्याला काही मिळेल किंवा नाही, हे जर जातीवरूनच ठरणार असेल तर 'जात' ही दिवसेंदिवस भक्कम होणार आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागणार, हे निश्चितच आहे. दुर्दैव हे की विविध जातीतून आलेले तथाकथीत नेते, हे यालाच खतपाणी घालत आहे, विशेषतः पूर्वीचे सत्ताधारी ! कारण सत्तेचा मिळणारा फायदा, हा त्यांना आता मिळेनासा झालेला आहे. दुर्दैव असे की 'काट्याने काटा काढावा लागतो' किंवा 'लोह लोहाला कापते' यानुसार सध्याचे सत्ताधारीपण काही प्रमाणांत तसेच नाईलाजाने काही वेळा वागत आहे, नव्हे तर त्यांना तसे वागणे आवश्यक झालेले आहे, ही माझी भावना झालेली आहे. तसे वागले नाही, तर पूर्वीचे सत्ताधारी हे जनसामान्यांना भडकावण्यासाठी भल्याबुऱ्या नव्हे बुऱ्याच मार्गाचा अवलंब करून, देशाचे आणि समाजाचे वाटोळे करण्यासाठी कंबर कसून तयारीत आहे, नव्हे त्यांचे त्या दृष्टीने काम सुरु आहे. यांत समाधानाची बाब अशी, की अजूनही बहुसंख्य जनता या वाटोळे करणाऱ्या स्वार्थी नेत्यांच्या बाजूने नाही, जरी ती दिसत नसली, तरी त्यांची भरभक्कम गुप्त ताकद ही सर्व समाजामागे उभी आहे, म्हणून निदान मी ऐकलेल्या १९४७ च्या 'फाळणीसारखी' परिस्थिती झालेली नाही आणि होणार नाही, ही अजूनही खात्री वाटते. या आंदोलनाला व अशा विचाराला भरभक्कम आणि घाणेरड्या भाषेत शिव्या देणारी माझी अनेक याच समाजाची मित्रमंडळी आहेत. ते समाजाचे खरे हितचिंतक आहेत, विरोधक नाहीत, मात्र अल्प प्रमाणांत आहेत. त्यांना पुढे येऊ दिले जाणार नाही किंवा ते पुढे येणार नाही. याचा गंभीरपणे विचार करण्याची सर्वांना वेळ आलेली आहे.

----------अशा परिस्थितीत आपली बाजू सुरक्षित रहावी, यासाठी पावले टाकणे किती कठीण असेल, याची कोणीही कल्पना करू शकतो. त्यांत केवळ जातीवरून एखाद्याचे वर्तन योग्य व अयोग्य ठरविण्यापर्यंत जर 'अनुभवी आणि शिकलेल्या राजकारणी नेत्यांची' मजल जात असेल, त्यासाठी त्यांना इतर सर्वांची साथ अगदी आपल्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे या भावनेने मिळणार असेल, इथपावेतो याची मजल जात असेल आणि त्याला हस्तेपरहस्ते आतून जर विरोधकांची साथ मिळत असेल, तर नोकरशाही निश्चितच त्यानुरूप वर्तन करणार. हे लक्षांत घेता, आपल्या धोरणाची अंमलबजावणी या नोकरवर्गाच्या माध्यमातून करणे, हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे काम किती कठीण आहे याची कल्पना येऊ शकते.

आज एकाच व्यक्तीची, विविध काळांतील परस्पर विरोधी वचने आणि त्यानुसार वर्तन, यांत कसलेही नावीन्य राहीलेले नाही, तर ती आजच्या राजकारणाची गरज आहे, इथपर्यंत आपण प्रवास केलेला आहे. 'रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई' हे आता संत तुलसीदास जरी आले, तरी आपण त्यांना म्हणू देणार नाही, इथपर्यंत आपण मजल मारलेली आहे.

आता सर्वांत शेवटी -- कायद्याच्या कसोटीवर आपले धोरण कसे टिकेल यासाठी काय करावे लागेल किंवा काय करता येईल किंवा काहीही करता येणार नाही, याची कल्पना याला समर्थन देणाऱ्या आजच्या कोणाही समाजधुरीणांनी आणि कायदेतज्ञ यांना नसेल असे म्हणता येईल ? कोणताही निर्णय हा भारतीय राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकावयास हवा नाहीतर तो रद्दबातल होतो, तुमच्याकडे कितीही बहुमत असू द्या. बहुमत असले म्हणजे तुम्हाला बेबंद, घटनेच्या विरुद्ध आणि कोणाच्या मताप्रमाणे निर्णय घेता येत नाही, तर त्याला कायद्याच्याच चौकटीत बसवावे लागते. आपल्याला हवे तसे जर निर्णय घेतले जावयास हवे असे जर वाटत असले, तर मग हे भारतीय राज्यघटनेचे आणि त्यानुसार चालणारे राज्य जावून, हुकूमशाही यावयास हवी. यासाठी नागरिकांचा न्यायालयांत जाण्याचा अधिकार काढून घ्यावयास हवा ! तो पण एकदा काढून घेतल्याचा अनुभव आपल्याला आहे; इतके सर्व आपल्या ज्ञानाने, अनुभवाने माहीत असल्यावर, त्याच्या परिणामांची कल्पना आणि अनुभव असल्यावर पण जर दुरून केवळ गम्मत पाहून, समाजांत आग भडकाविली जात असेल, तर 'मौनं सर्वार्थ साधनं' या उक्तीचे आणि त्यांना काय साध्य करावयाचे आहे, याचे आजच्याएवढे समर्पक उदाहरण दुसरीकडे कुठे मिळणार ?

मित्रांनो, रस्ता लांबचा असू द्या, काट्याकुट्याने भरलेला असू द्या, कष्टसाध्य असू द्या, पण निश्चीत आणि चांगल्या ध्येयाप्रत जाणारा असावा. आपले ध्येय जर भारतमातेचे, आपल्या समाजाचे अंतिम हित साधण्याचे असेल, तर आम्ही सर्व भारतीय, या समाजातील लोक, अजूनही या आगीवरून चालायला मागे पहाणार नाही. भारताची जनता तेवढी सुजाण आणि सूज्ञ नक्कीच आहे.

५. ८. २०१८