स्वातंत्र्यानंतर काही स्वप्ने आपल्या मनाशी बाळगून, सामाजिक न्याय व्हायला हवा, या मुद्यांवर भर देत काही कायदे आपल्याकडे केले गेलेत. सामाजिक न्याय डोळ्यांसमोर ठेवून केलेले कायदे, म्हणजे एकाला जास्त देणे व दुसऱ्याचे कमी करणे, की ज्या योगे दोघांतील अंतर कमी होईल. विषमता कमी होईल. अर्थात असे कायदे केले गेलेत यांत गैर काही नाही. ती समाजाची मागणी होती, गरज होती, हे बहुसंख्यपणे मांडले गेले.

हे कायदे करतांना, बऱ्याच ठिकाणी कायदामंडळाने काही बाबींकडे थोडे दुर्लक्ष केले. विशेषत: त्याचवेळी मनुष्याची मानसिकता विसरली गेली, त्यामुळे जो काही एक समाजहिताचा हेतू मनांत ठेवून, आदर्शवाद डोळ्यांसमोर ठेवत व दुर्दम्य स्वप्ने उराशी बाळगून, जे कायदे काही तयार केले गेले, त्याची पुरेशी व अपेक्षित परिणामकारकता ना आपल्या दृष्टीस पडली ना अनुभवायला आली.

कोणताही कायदा तयार करतांना, विशेषत: सामाजिक न्याय डोळ्यांसमोर ठेवून जे कायदे केले जातात, त्यांत एक तत्व गृहीत धरले असते, की दोन्हीही बाजू न्यायालयासमोर सत्य व वस्तुस्थिती सांगतील. मात्र हे गृहीत धरलेले तत्व कधीही प्रत्यक्षात उतरत नाही. मग त्या कायद्यास काही अर्थ उरत नाही. त्यातून केवळ समाजात कटुताच निर्माण होत नाही, तर समाजस्वास्थ्य बिघडते. मग पुढचं काम न्यायालयांना करावं लागते, त्या कायद्याचा अर्थ सद्य वस्तुस्थिती लक्षात घेवून आपल्या न्यायालयाला लावावा लागतो. भारतीय राज्यघटनेने हे काम नामदार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे असल्याचे सांगीतलेले आहे.

४. ९. २०१८