काही अपवाद वगळता, ‘आपल्या नोकरीवर टाच येवू शकते’, हे जाणवलं तरच सरकारी नोकर काम करतात किंवा / आणि तरी ‘दिल्याघेतल्याशिवाय’ काम करत नाही. सर्वसामान्य जनतेला तर ‘दिल्याघेतल्यावरच’ आणि असे करणाऱ्याचाच विश्वास वाटतो. आपले काम बिनापेशाने सरकारी ठिकाणी होईल हा विश्वास आजपावेतोच्या अनुभवावरून, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गमावला आहे. अर्थात ‘यथा राजा तथा प्रजा’ यानुसार जसे सरकार तसे कर्मचारी ! मात्र इथं जी अडचण आहे ती ही, की सरकार पाच वर्षांत बदलतां येते मात्र त्यांनी नेमलेले कर्मचारी हे बहुतांशपणे ते निवृत्त होईपावेतो, सरकारला व जनतेला सहन करावे लागतात. प्रशासनिक कायदे वगैरे त्यांच्या ठिकाणावर असतात, ते शक्यतोवर आपली जागी स्थिर असतात आपली जागा सोडत नाही. त्यांना वाचवणारी मंडळी तर तयारच असतांत, त्यांचा कार्यभाग बिनबोभाट साधायचा असेल, तर ही आणि अशी मंडळी, त्यांच्यादृष्टीने हिताची असतात. यांना घरी जावे लागणे, हे त्यांचे वैयक्तिक नुकसान असते.

जी काही वरील अपवाद असलेली ‘स्वच्छ मंडळी’ आहेत, त्यांना ही अधिकार असलेली, विविध भल्याबुऱ्या मार्गांचा उपयोग करून, अशा ठिकाणी पाठवतात, की तिथं त्यांना कोणाचंही, कसलंही काम पडू नये आणि त्यांना सरळ, स्वच्छ राहिल्याचा पश्चात्ताप व्हावा.

विरोधी पक्ष म्हणजे, जो उघडपणे दिसतो तो तर असतोच पण जो दिसत नाही, तो पण असतो. तुमचे मित्र वाटतात पण ते शत्रू, विरोधक असतात. यांना नीतीमूल्यांचा विचार न करता, मुख्यमंत्र्यांना म्हणजे सरकारला बदनाम करायचे आहे, कारणं असंख्य असतील, त्यांत एक कारण आजच्या मुख्यमंत्री यांची ‘जात’ देखील आहे. हा अनुभव त्यातल्या त्यात चांगले काम करणाऱ्या बहुसंख्यांना येतो. कारण आपली जातीय भावना दिवसेंदिवस अत्यंत खालच्या आणि नीचतम पातळीवर जात आहे.

आणि स्वत:च्या स्वार्थाचा जर प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने विचार केला तर ‘काम केले किंवा न केले तरी वेतन मिळणारच असते’, मग काम करण्यांत वेळ का वाया घालवा ? त्या वेळेत अन्य दोन ‘वेगळी’ कामं होवू शकतात. मग कठीण परिस्थितीत निदान काही काम करावेच लागले तर दोन पैसे तरी गाठीला असावे, हा सूज्ञ विचार आहे.

सरकारे येतात आणि जातात, नोकरशाही कायम असते. बहुमत ज्यांचे असेल तेच निवडून येतात. भरपूर काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे का, काहीही न करता प्राप्ती होत रहावी, हे अपेक्षित असणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, हे सर्वज्ञात आहे. सरकारला या अशाच लोकांचा पाठिंबा असतो; काम करणारे तर बिचारे इकडे लक्ष न देता काम करत असतात.

खाजगी क्षेत्रात कर्मचारी कामावर नेमतांना त्याची पार्श्वभूमी बघीतली जाते, त्या शिवाय नेमणूक केली जात नाही. कित्येक खाजगी व्यवसाय असे आहेत, की कोणाचा तरी संदर्भ असल्याशिवाय तिथं काम मिळत नाही, आणि जबाबदारीचे तर नाहीच नाही. कारण त्यांना त्यांच्या व्यवसायात काम करणारी माणसं हवी असतात, काम करणाऱ्या माणसांमुळे व्यवसाय वाढतो. त्यांना आपला व्यवसाय वाढवायचा असतो, म्हणून हे असे हुशार असले तरी निरोद्योगी नको असतात. मात्र कमी हुशार असले तरी प्रामाणिकपणे काम करणारे, उद्योगी लोक हवे असतात.

या सर्व तुलनेत आपण सरकारी कर्मचारी कसे निवडतो पहा, त्याला त्याचे काम येते किंवा नाही, तो प्रामाणिकपणे त्याचे काम करेल किंवा नाही, यांकडे कोणाचे तरी लक्ष असते का ? —— परिणाम तर आपण पहातोच आहे. त्यांवरील उपाय कठोरपणे अंमलात आणण्याची कोणाची पण, सरकारी किंवा विरोधकांची, मानसिक तयारी आहे का ? राज्य ‘पेशव्यांचे’ असो का अजून कोणाचे असो, जे देशात इतर राज्यांत आहे. प्रत्येक ठिकाणी वेगळे नियम वापरणाऱ्या आपल्यासारख्या ढोंगी लोकांना ते मान्य आहे का ? कायद्याची काळजी करू नका, आजचे कायदे पण त्यासाठी पुरेसे आहेत !

आज Praveen Bardapurkar यांची मुख्यमंत्री यांच्यावरची पोस्ट वाचली आणि Ramesh Zawar यांची प्रतिक्रिया वाचली, म्हणून !

१४. ७. २०१८