एक रूपयांत अमूक देऊ,

एक रूपयांत अमूक देऊ, दहा रूपयांत ढमूक देऊ, संपूर्ण वीजमाफी करू, काही कमी पडू दिले जाणार नाही, सातबारा कोरा करू, संपूर्ण कर्जमाफी करू वगैरे वगैरे —— खूप सवंग घोषणा ऐकल्यात !

जे आपल्या राज्याची, देशाची आर्थिक क्षमता बघता शक्य आहे का ? माझ्या प्रामाणिक मताप्रमाणे अजिबात नाही. मात्र अशा काहीतरी अंमलात आणणे शक्य नसणाऱ्या घोषणा करून, जनतेला तुम्ही आश्वासनांच्या रूपांत फसवत आहात, हे लक्षात ठेवा.

दुसरी बाब म्हणजे, या घोषणांच्या आणि सवंगपणे मिळणाऱ्या प्रसिद्धीच्या नादात, यदाकदाचित निवडून आलात तर, नंतर आम्ही काही तरी करतो आहे, हे दाखवण्यासाठी, जी काही सरकारी तिजोरीत शिल्लक असेल, त्याचा अयोग्य असा वापर करणार; जी रक्कम दुसऱ्या चांगल्या व योग्य कार्यासाठी वापरतां आली असती. अशी काही रक्कम नसेल, तर पुढचा मार्ग म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला, करवाढीच्या रुपाने डबघाईस आणणार आहोत, हे नक्की !

याव्यतिरिक्त जनतेला आपण निरोद्योगी, आळशी आणि परिणामी व्यसनी बनवणार आहोत. जनतेच्या हाताला काम द्या. बौद्धिक असो वा शारिरीक असो, ते व्यवस्थितपणे दिले, तर बौद्धिक व शारिरीकदृष्ट्या आपण कार्यक्षम राहू.

ज्यांना जगण्यासाठी देखील अन्न मिळण्याची मारामार आहे, त्यांना काहीही काम द्या आणि त्या बदल्यात, आपल्या शासनाने ठरवलेल्या रोजंदारी दराप्रमाणे दर द्या. त्या रकमेएवढे मुख्यत: धान्य द्या. यांत मला पूर्वीची ‘रोजगार हमी योजना आठवते’.

ज्या योजना जनतेच्या अंतीम हिताच्या आहेत, त्याच जाहीर कराव्यात आणि अंमलात आणाव्यात. ज्या जमणार नाही, आणि जनतेच्या खऱ्या अर्थाने हिताच्या नाहीत, त्या योजना जाहीर कशाला कराव्यात ?

दर निवडणूकीच्या वेळी सर्व सत्ताधारी आणि सत्ता मिळविण्यास उत्सुक असलेल्या पक्षांकडून, तसेच आपल्याला सत्ता कधीही मिळणार नाही, तरीही समोरच्या पक्षास सत्ता मिळू नये व ती मिळविण्यांत अपशकून करण्यासाठी अशा घोषणा करत असतात. लगेच आपण देखील मूर्खपणा करण्यांत कमी नाही, किंवा तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षा पण मूर्ख आहेत, हे दाखवण्यासाठी असे काहीतरी, अक्षरश: काहीतरीच जाहीर केले जाते.

यांवर आपण काही न बोलणे, आणि त्या पक्षाची पाठराखण करणे, म्हणजे यांत सरकारलाच जनतेची लूट करण्यासाठी आपण मूक संमती देतोय. एवढेच नाही, तर समाज आणि देशाच्या हितसंबंधींच्या विरूद्ध वर्तनास आपला पाठिंबा आहे, याशिवाय दुसरा अर्थ काय निघणार ?

14.10.2019