सिटीझनशिप ॲक्टमधील तरतुदींचा आणि देशाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतातील मा. उच्च न्यायालयांनी याविषयी वेळोवेळी विविध निवाडे दिले आहेत.

आपण सर्व वेगवेगळ्या विचारधारेचे असलो, तरी भारतीय संविधान मानत आहात, असे मी मानतो. जी मंडळी कोणी भारतीय संविधान मानतच नसतील, अशांसाठी हे लिहीलेले नाही, त्यांची जागा भारतात आहे हे म्हणणे मग, केवळ धाडसासेच नाही तर बेकायदेशीर आहे.

आपल्या भारतातील ही सर्व न्यायालये भारतीय संविधानानुसारच स्थापन झालेली असून, त्यांनी दिलेला निर्णय आपल्यापैकी कोणाच्याही विचारधारेप्रमाणे नसला, त्याच्याविरूद्ध असला, कदाचित आपले विचार चुकीचे ठरवत असला, तरी मान्य करून पाळणे भाग आहे. त्याबद्दल आपल्याला वाईट वाटणे स्वाभाविक आहे, तथापि तरीदेखील या देशाचा नागरिक आणि कायद्याचे, न्याययंत्रणेने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करणे, त्याचे समर्थन करून अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे.

ना. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांपैकी काही निवाडे खाली देतो आहे. आशा आहे, आपण ते वाचून मनन केले, तर आपल्याला समजतील.
1. Abdul Kuddus Vs Union of India
2. Kamalakhya Dey Vs Union of India
3. Rupajan Begum Vs Union of India
4. Committee for C. R. of C.A.P. Vs State of Arunachal Pradesh
5. Assam Samilita Vs Union of India

काल श्री. सुनील तांबे यांच्या पोस्टवरील वाचून प्रतिक्रिया दिली. तिथं काहींच्या प्रतिक्रिया वाचल्या आणि मला माझ्या शिक्षकांनी मी शाळेत शिकत असतांना विचारलेला, एक प्रश्न आठवला.
दारू पिणे वाईट आहे, म्हणून पिऊ नको, हे कोणाला सांगावे ? —- जो पीत नाही त्याला.

Sunil Tambe

28.12.2019