न्यायालयाचे निकालपत्र आणि या तथाकथित स्वयंघोषित न्याधीश मंडळींचे निकालपत्र यांत काय फरक असते, हे बघीतले आणि वाचले, तर हे एकमेकांहून सर्वस्वी भिन्न असते.

न्यायालयाचे निकालपत्र हे तत्कालीन कायदा, उपलब्ध पुरावा आणि त्यातील आरोपीचा सहभाग यांवर अवलंबून असते. त्यांत काहीवेळा चौकशी यंत्रणेने चौकशी बरोबर केली आहे, किंवा नाही यांवर पण मत व्यक्त केले असते. कोणास संशयाचा फायदा, कोणाचा सहभाग आढळत नाही, हे स्वच्छ लिहीलेले असते.

या स्वयंघोषीत न्यायाधीश यांचे निकालपत्र हे त्यांनी आरोपी निश्चित करून अगोदरच तयार केलेले असते. साक्षी पुरावे घेणे, ही कटकट त्यांना नसते. कित्येक वेळा घटना, आरोपींनी केलेली कृती ही पण तयार असते, अडचण असते, की त्या योग्य आरोपी त्यांना आढळेपर्यंत त्यांचे नांवच माहीत नसते. त्यांना आरोपीचे नांव समजले, किंवा ‘योग्य आरोपी’ मिळाला, की ते त्याचे फक्त नांव टाकतात, आणि निकालपत्र वाचून दाखवतात.

त्यामुळे न्यायाधीशांनी दिलेले न्यायनिर्णय आणि स्वयंधोषीत न्यायाधीश त्यांचे निकालपत्र व त्यातील निष्कर्ष एकमेकांपासून भिन्न असते. न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वत्र मान्यता असते, यांच्या निकालपत्रास यांच्याशिवाय कुठेच मान्यता नसते.

न्यायालयाच्या निर्णयावर वरिष्ठ न्यायलय असले, तर अपील करता येते. यांच्या निर्णयावर कोठेही अपील करता येत नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा नीट अभ्यास व वाचन केले, तर ते कोणासही पटते. यांच्या निर्णयाचा आपण जोपर्यंत अभ्यास करत नाही, तोपर्यंत कदाचित पटते, मात्र डोळे व बुद्धी शाबूत ठेवून अभ्यास केला की पटत नाही.

अजूनही काही सांगता येतील, पण नंतर कधीतरी !

Madhusudan Cherekar यांची पोस्ट आताच वाचली, व सुचले.

6.3.2020