सरकारचे योग्य असलेले पारदर्शक धोरण !

सरकारचे योग्य असलेले पारदर्शक धोरण !

मी पूर्वी गांवीच वकीली करत असल्याने, पक्षकार प्रत्यक्ष भेटत. माहिती स्वत: देत, त्यामुळे त्यामुळे आम्हाला मिळणारी फी, ही त्यावेळी बहुताशपणे रोख मिळायची. चेक, डीडी, आरटीजीएस् वगैरे गोंधळ नव्हता.

अलिकडे मी औरंगाबादला वकीलीसाठी आल्याने, पक्षकाराकडून कागदपत्र मागवणे टपालाने, तर बाकी माहिती वगैरे फोनवर पण घेता येते. आवश्यकता पडली, तर पक्षकाराला बोलवावे. प्रश्न येतो, फी देण्याच्या वेळी !

मात्र अलिकडे हे विविध प्रकार सुरू झाल्याने, परगांवच्या माणसांस आपल्या खात्यावर थेट रक्कम भरतां येते. सरकारी धोरणानुसार त्याचाच आग्रह जास्त असतो, मात्र रक्कम प्रत्यक्ष मिळतानाचे समाधान त्यामुळे मिळत नाही.

काही पक्षकारांचे संबंध जुने असतात, आपली भेट झाली नाही, की ते घरी आपल्या गृहमंत्र्याकडे पैसे देऊन जातात. पक्षकार त्यांची फी देण्याची जबाबदारी पार पाडतात, पण यामुळे आमचे दोन प्रकारे नुकसान होते. पहिले म्हणजे त्या पक्षकाराच्या खात्यातून ती रक्कम कमी करावी लागते, त्याला पुन्हा मागता येत नाही, उलट त्याचे कौतुक करावे लागते, की मी नसतांना पण फी दिली म्हणून ! मात्र अशा पद्धतीने त्यांनी दिलेली फी आपल्याला प्रत्यक्षात क्वचितच मिळते, उलट आपल्यालाच ‘तुम्हाला काय करायचेय पैसे, मला संसार चालवावा लागतो,’ असा दम देऊन गडप केली जाते.

अलिकडच्या सरकारने, प्रत्यक्ष बॅंकेतील खात्यावर रक्कम जमा करावी, हे जे पारदर्शक धोरण आखले आहे, ते खरोखरच स्तुत्य आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात रक्कम मिळाल्याने जे समाधान मिळते, ते मिळाले नाही तरी चालते !

— पण अशा गृहखात्यास मिळालेली, पण आपल्या दृष्टीने बरीच बुडणारी रक्कम वाचू शकते ! सरकारचे पारदर्शक धोरण खरंच योग्य आहे.

© ॲड. माधव भोकरीकर

7.2.2020