मृत्युदंड

मृत्युदंड

सुमारे ३० वर्षांपूर्वी मला एल्एल्. एम्. ला 'मृत्युदंड' ही शिक्षा असावी किंवा नसावी, असा प्रश्न आला होता. आपले मत विचारले होते, विविध देशांतील फौजदारी कायद्याला अनुसरून ! आपल्याला असे का वाटते ते लिहायचे होते. हा प्रश्न समाजमानसावर व मानवाच्या झालेल्या वैचारिक प्रगल्भतेवर आधारलेला होता.

पुणे विद्यापीठाच्या या परिक्षेचे वैशिष्टय नेहमी अनुभवायला यायचे की प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्याने ती अशी काही चमत्कारिक काढलेली असायची की हे अभ्यासक्रमातीलच प्रश्न आहे का ही शंका यावी. असो. त्यावेळी श्रीलंकेतील हिंसाचार आणि जगातील एकंदरीत परिस्थिती अशीच होती. मात्र न्यायशास्त्रातील 'Reformative Theory' व मानवतावाद याचा बऱ्यापैकी उदोउदो होत असल्याने 'मृत्युदंड' ही शिक्षा कायमची नको, असाच मतप्रवाह होता. अगदी दुर्मिळातील दुर्मीळ वेळी मृत्युदंडाचा विचार करावा हे तत्व आपल्या कायद्यातील होतेच.

मी लिहीले होते त्याचा मतितार्थ म्हणजे 'माणसाला गुन्हा करतांना आपला जीव जाईल वा आपल्याला शिक्षा होईल हीच काय ती भिती असते. या भितीमुळेच गुन्हेगारांच्या गुन्हेगारी वृत्तीवर बऱ्यापैकी नियंत्रण येवून गुन्हेगारीवर नियंत्रण राखता येते. गुन्हेगार हे माणसेच असतात हे बोलण्यासाठी ठीक आहे पण ते सर्वसामान्य माणसांपेक्षा वेगळे असतात, हे सर्वमान्य झालेले आहे. तेव्हा आपण काहीही केले तरी आपल्याला काहीही होणार नाही याची खात्री गुन्हेगाराला झाली की गुन्हे कमी होत नाहीत वाढतात, हा जगभरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. तेव्हा शासनाला मानवतावाद सांभाळण्यापेक्षा कायदा व सुव्यवस्था पाळणे जास्त महत्वाचे असते कारण ते त्याचे राज्यकर्ता म्हणून कर्तव्य असते. तो राजधर्म असतो. बाकी सर्व वृथा गप्पा असतात. जनतेला राज्यकर्त्यांच्या शासनाचा विश्वास वाटेल व गुन्हेगारांना वचक वाटेल तेव्हाच ही समाजांत शांतता राहील. माणूस आहे तोपर्यंत गुन्हेगारी राहीलच, त्याचे प्रकार बदलतील एवढेच ! शेवटी जनतेला त्रास आहेच, सबब मृत्युदंड आवश्यकच आहे.' मला त्या परिक्षेत गुण बऱ्यापैकी मिळाल्याचे आठवते.

काही नाही, त्यानंतर मानवाने ३० वर्षांत केलेली प्रगती ही आजच्या दुर्दैवी नयना पुजारीच्या, निर्भयाच्या खुन्यांना झालेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेने दिसली, म्हणून आठवले.

१० मे २०१७